काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षले संविधान संशोधन र रेशम चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग लगमयत विभिन्न मुद्दाको सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साउन २ देखि ५ गतेसम्म बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो।
३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा ठाकुर पक्षले पनि मत दिएको थियो । आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठकले भनेको छ, ‘मुद्दाहरुको सम्बोधनार्थ प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।’
यो पक्षले संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ताको रिहाइका साथै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरुको जनसंख्याका आधारमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवाले मिलेर काम गरौं भनेपछि विश्वासको मत दिएको बताएका थिए ।
अब सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेमा भने नेताहरुको फरक–फरक मत आएको छ । केहीले सरकारमा जान नहुने मत राखेका छन् भने कतिपयले सरकारलाई समर्थन गरेपछि जस अपजस बोल्नुपर्ने भएकाले सरकारमा जानुपर्ने मत राखेका छन् ।
तर सत्तारुढ कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीबाट कुनै प्रस्ताव नआएकाले यसबारे कुनै निर्णय नभएको एक नेताले बताए ।
कार्यकारिणी समितिको बैठकले केही मुद्दा फिर्ता, नागरिकता अध्यादेश जारी, संविधान संशोधन कार्यदल गठन लगायतका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिएको छ ।
साथै सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्न, आर्थिक राहत प्याजेक ल्याउन तथा नेपाल भारत सीमामा सहज आवतजावतको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले वर्षायाम शुरु भएकोले जनतालाई बाढी, पहिरो र डुबानबाट बचाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले नेपालको अथैतन्त्र कृषिमा आधारित भएकोले किसानहरुलाई समयमा मलखाद उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल-भारत सिमाना भई आवत-जावतको सहजताको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
