प्रदेश २ : अनुदानको सोलार पम्पसेटमा करोडौको अनियमितता

धनुषा : खेतीमा सिचाईका लागि प्रदेश २ सरकारले अनुदानमा वितरण गरेको सोलार पम्पसेट खरिदमा करोडौको अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ ।

किसानलाई अनुदानमा वितरण गरिएको भनिएको सोलार पम्पसेट कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५ लाख १ हजार रुपैयाँको दरले खरीद गरेको छ । जबकि सो सोलार पम्पसेटको बजारमा अधिकतम मूल्य अढाई लाख रुपैया रहेको छ ।

विभिन्न संघ संस्था तथा किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत रकम साझेदारीमा ८६ वटा सोलार पम्पसेट निर्देशनालयले पम्पसेट उपलब्ध गराएको छ । भारतीय ब्राण्ड ‘रोटोमाग’ चिचिया कम्पनीको सोलार पम्पसेट निर्देशनालयले तीनवटा आपूर्ति फर्म मार्फत खरीद गरेका हुन ।

निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रदेश २ को कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७६ बमोजिम निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीको साझेदारीमा सोलार पम्पसेट खरिद सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता अनुसार निर्देशनालय दोब्बर मूल्यभन्दा बढी खरीद गरेको ८६ वटा पम्पसेटमा २ करोड भन्दा बढी रकम अनियमिता गरेको हो ।

वितरित सो सोलारपम्पको प्रति सेटमा ८५ प्रतिशत अनुदानमा निर्देशनालयले ४ लाख २५ हजार ८५० र किसान एवं संस्थाले १५ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार १५० रकम तिरेका छन ।

सुनसरीका इटहरी स्थित एक व्यवसायीका अनुसार रोटोमाग कम्पनीको सोलार पम्पसेट बजारमा खुद्रा मूल्य बढीमा अढाई लाख रुपैया रहेको छ । उनले भने हामी सँग खरीद गरिएमा घरसम्म पुरयाएर जडान समेत गराई दिन्छौं । त्यसको कुनै चार्ज लाग्दै त्यो कम्पनीले नै सुविधा दिइरहेको छ ।

त्यस्तै जनकपुरकै अर्का सोलारम्प सेट सप्लायर्स कम्पनीले कृषि निर्देशनालयले अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराएको रोटोमाग सोलार पम्पसेटको मूल्य अढाई लाखदेखि बढीमा ३ लाख रुपैयाँभन्दा एक पैसा बढी नपर्ने बताए ।

निर्देशनालयले काठमाडौंस्थित कुलायन इनर्जी प्रालि, सोल ट्रोनिक्स प्रालि र विराट इनर्जी प्रालि गरी तीनवटा कम्पनीबाट सोलारपम्प किसान तथा संघ÷संस्थाका लागि आपूर्ति गरेको जनाएको छ । तीनवटै कम्पनीले रोटोमाग कम्पनीकै सोलार पम्पसेट ५ लाख १ हजार रुपैयाँको दरले उपलब्ध गरराएको निर्देशनालयका निर्देशक रत्नकुमार झाले जानकारी दिएका छन ।

१५ प्रतिशत अनुदानमा सोलारपम्प सेट वितरण हुने निर्देशनालयले निकालेको सूचना थाहा पाएपछि करिब दुई सय बढी किसानले पम्पसेट सम्झौताका लागि आवेदन दिएका मध्ये बजार भन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा पम्पसेट खरिद गरिएको थाहा पाएपछि छनोट भएका एक दर्जन बढी किसानले पम्पसेट नलिएको समेत बुझिएको छ ।

बजार भाउभन्दा दोब्बर मूल्यमा सोलार पम्पसेट खरिद सम्झौता गर्ने थाहा पाएर पम्पसेट लिन अस्वीकार गरेको सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका–६ का हिरा राय यादवले बताए । निर्देशनालयले सूचना जारेको पहिलो चरणमै उनको नाम छनौट भएको थियो ।

कमीशनको आधारमा फर्म छनौट

निर्देशनालयले गत जेठ ४ गते सूचना प्रकाशित गरी खामबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न योग्य फर्म तथा कम्पनीहरुलाई जेठ १८ गतेसम्मको समायावधि दिएको थियो । जसमा ४० वटा सोलार पम्पसेट खरिद गर्ने र आवश्यक भए थप्न सकिने उल्लेख गरेको थियो ।

निर्देशनालयले पुनः जेठ १६ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी थप ४७ वटा सोलारपम्प खरिद गर्ने भनी समयावधि बढाएको थियो । ४० र ४७ गरी जम्मा ८७ वटा सोलार पम्पसेट किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गर्न आपूर्तिकर्ता फर्महरुलाई आवेदन आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरियो जसमा विभिन्न ९ वटा फर्म तथा कम्पनीहरुले खामबन्दी प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

सो अन्तर्गत काठमाडौंस्थित कुलायन इनर्जी प्रालि, सोल ट्रोनिक्स प्रालि र विराट इनर्जी प्रालि गरी तीनवटा कम्पनी सूचीकृतको लागि उपयुक्त भन्दै छनोट गरियो तथा अन्य ६ वटा कम्पनीलाई कागजात नपुगेको भन्दै सूचीकृत गरेनन् । सूचीकृत नपरेका एक आवेदक कम्पनीका अनुसार कमीशनमा कुरा नमिल्दा आफूहरुलाई हटाइएको हो ।

निर्देशनालयका कर्मचारी स्रोतका अनुसार बजार भाउभन्दा दोब्बरमा किनेर मन्त्री र कर्मचारीले झण्डै एउटा सोलार पम्पसेटमा २ लाखभन्दा बढी कमिसन लिएका छन् । आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुसँग मिलेर मन्त्री र निर्देशनालयले अनियमितता गरेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार भएको छैन : निर्देशक झा

यता कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक रत्नकुमार झाले किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको सोलार पम्पसेटमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेका छन ।

उनले भने बजारभन्दा दोब्बर मूल्यमा खरिद भएको भन्ने आपूर्ति कम्पनीले किन आवदेन दिएन ? अहिले आएर दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्ने हल्ला गर्ने, केही कम्पनीले १४ लाख धरौटी राख्न नमानेर पछि हटेका हुन । जुन कम्पनीहरु रीत पुर्याएर आए, त्यसैबाट सोलार पम्पसेट किसानलाई सम्झौता गरी खरीद गरिएको हो ।

केही कृषक तथा व्यक्तिले किन लिएन त पम्पसेट भन्ने जिज्ञासामा निर्देशक झाले भने १५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्नेमा उनीहरुले सो रकम नतिर्ने बहानाबाजीमा छोडेका हुन । @nepalkhabar