धनगढी । सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच मंगलबार भएको ६ बुँदे सहमतिपछि टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको परिवार खुसी भएको छ । कैलाली क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित चौधरीका बुवा लालवीरले उक्त सहमतिलाई सकारात्मक भनेका छन् ।
अब रेशम चाँडै जेलमुक्त भएर फर्किने आशा समेत पलाएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘राज्यले गरिरहेको प्रयासलाई हामीले सकारात्मक रुपले लिएका छौं,’ लालवीरले भने, ‘यो कदमलाई हेर्दा हामीलाई आशा छ ढिलो, चाँडो राज्यले रेशमलाई रिहा गर्छ नै । अहिले नै मुक्त भइहाल्यो भन्ने छैन ।’
२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटना अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन भए पनि कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढेको भन्दै लालवीरले राज्यले राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
प्रशासनले तत्कालीन समयमा एकलौटी हिसाबले मुद्दा अगाडि बढाएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै उनले टीकापुर घटना राजनीतिक भएको जनाए । तर कानूनी प्रक्रियामा गइसकेकाले कानूनको सम्मान गर्दै संवैधानिक र कानूनी तबरबाटै मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘खासमा यो राजनीतिक मुद्दा हो तर व्यक्तिगत रुपमा जेल हालिएको छ,’ चौधरीले भन्छन्, ‘सरकारले राजनीतिक मुद्दा हो भनिसकेपछि अदालत पनि सोच्न बाध्य होला नि । जातीय हिसाबले जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’
सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच मंगलबार टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।
६ बुँदे सहमति पत्रमा थरुहट÷थारुवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाइ राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार मानिएका चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध डाँका चोरी, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर चौधरी घटना भएकै बेलादेखि भूमिगत थिए ।
भूमिगत भएकै अवस्थामा २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका उनले सोही वर्षको फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
चौधरी पुर्पक्षका लागि कारागारमै रहेको अवस्थामा २०७५ सालको फागुन २२ गते जिल्ला अदालतले चौधरीसहितका ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले पुनरावेदन गरेपनि उच्च अदालत दिपायलले गत २ पुसमा रेशमको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो भने तीन वर्ष कैद सजाय भोगेर रिहा भएका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलापछि नेता लक्ष्मण थारु भूमिगत भएका छन् ।
