निर्वाचन आयोगलाई प्रचण्ड–माधवको पत्र : अविलम्ब नेकपाको विवाद निरुपण गरी पाऊँ

पुस ५ मा संसद विघटनपछि विभाजित नेकपाको दुबै समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग गएका थिए । तर आयोगले ११ माघमा दुबै पक्षको दाबी अस्वीकार गर्दै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई कायमै रहेको बतायो ।

त्यही मितिलाई विवाद सुरु भएको मिति मानेर प्रचण्ड माधव समूहले २० माघमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न निवेदन दिएको थियो । तर आयोगले निर्णय नदिएको भन्दै शुक्रबार पुनः आयोग गएको यो समूहले भनेको छ, …प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको परिवर्तित परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखी विवादको अविलम्ब निरुपण गर्नुपर्ने प्रयोगका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बसेर ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निश्कासन गरेको, तर उनले निरन्तर पार्टी विरोधी गतिविधि जारी राखेको प्रचण्ड–माधव समूहको आरोप गरेको छ ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत बुझाएको प्रचण्ड–माधव समूहले १९ फागुनमा बसेको बैठकले सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित ७ नेतालाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि गराएको छ ।

जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आइतबार आयोगको बैठक बस्ने र त्यही दिनबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने आश्वासन दिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।