काठमाडौं । सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको पूर्वी खण्डको ठेक्का फेरि लगाउन कसरत थालेको छ । रेल विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वतयारीका लागि आधारभूत काम थालेको बताएको छ ।
विज्ञहरुले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा नयाँ खण्डमा काम थाल्नुअघि रेलमार्गबारे राजनीतिक तथा प्राविधिक रुपमा विभिन्न निर्णय, अध्ययन र प्रतिवेदनहरुको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । सडक, हवाई र रेलमार्गका सबै आयोजनाबीच तादम्य मिलाएर संयुक्त यातायात विकासको गुरुयोजनामार्फत प्राथमिकीकारणका आधारमा रेलमार्ग बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।.
सरकारको रुचि भने पुरानै योजना अनुसार नयाँ-नयाँ ठेक्कामा देखिएको छ । यसअघि असार १४ र १७ गते रेल विभागले कुन ठेक्का कसलाई दिने भन्ने सेटिङ मिलाएर निकालेको ठेक्का विवादमा परेपछि २३ भदौमा रद्द भएको थियो ।
अहिले सो रेलमार्गको खण्डको जग्गा अधिग्रहण समस्या समाधान गर्न डिभिजनल इन्जिनियर नेतृत्वको टोली फिल्डमा खटिएको विभागका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले बताए ।
उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको लागि निकालिएका सूचनामा कित्ता नम्बरहरु फरक परेका छन् । ‘सबै समस्या एकैपटक हल हुन सक्दैनन्, तर मूलभूत समस्याहरु सामाधन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो खण्डका लागि करिब ७०० बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।’
गत असारमा निकालिएको ठेक्कामा राज्य स्रोतबाट ७ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँ अपचलन गर्ने खेल रचिएको आरोप लागेको थियो । अनुमानित ४० करोडदेखि ६० करोडसम्मका ५४ खण्ड बनाएर करिब ३२ अर्बको छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो । त्यसका लागि विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्र योग्य भनेको थियो ।
ठेक्का हुनुअघि नै ती कम्पनीमध्ये कसले, कुन प्याकेजमा, कति रकम कबोल गरेर ठेक्का लिने भन्ने तय गरेर प्रतिस्पर्धा निषेध गरिएको थियो । विभागका अधिकारीहरु अबको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी पनि सहभागी हुनेगरी प्याकेज बनाउने बताउँछन् ।
‘अब टेन्डर गर्दा प्याकेजहरु कम गर्ने कोसिस हुनेछ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सकेसम्म छिटो ठेक्का लगाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्युको निर्देशन छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा ठेक्का लगाउन ५५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । अब रेलमार्गसँगै सो खण्डमा बन्ने पुलहरुको लागि २३ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का लगाउने योजना छ ।
विज्ञ भन्छन्-सेतो हात्ती नबनाऔं
विज्ञहरू भने पूर्वी खण्डमा रेलमार्ग बनाउने परियोजनासँग सन्तुष्ट छैनन् । बर्दिबासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग बनिरहेको अवस्थामा झापाबाट इनरुवासम्म ल्याएर छाड्ने गरी रेलमार्ग बनाउनु औचित्यपूर्ण नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य सुरुमा रेलमार्गको विकास, विस्तार र प्रविधिबारे राजनीतिक तवरबाट औचित्यपूर्ण निर्णय गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
काठमाडौं-वीरगञ्ज खण्डको रेलमार्ग नबनाई यात्रु चाप नपुग्ने पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउनुको औचित्य नहुने उनी बताउँछन् । सरकारलाई समग्र यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको समीक्षा गर्न उनको सुझाव छ ।
आचार्यको बुझाइमा, रेलमार्गसहितको समग्र यातायात सञ्जाल गुरुयोजना बनाएर मात्र यस्तो महँगा परियोजनामा खर्च गर्नु वुद्धिमानी हुन्छ । नत्र अर्बौं खर्च गरिएका रेलमार्ग सेतो हात्ती बन्ने उनको चेतावनी छ ।
‘पहिला समय लिएर रेल प्रणाली विकासबारेको समग्र योजना, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, मापदण्ड र डिजाइनको गम्भीर समीक्षा गरौं’, आचार्य भन्छन्, ‘नत्र अर्बौं लागतको परियोजना सेतो हात्ती बन्छ ।’
विज्ञहरुले रेलमार्गको डीपीआर समीक्षा पनि जरुरी रहेको औल्याउँदै आएका छन् । विदेशी परामर्शदाताले बनाएको डीपीआरलाई नेपालको परिवेश अनुकूल बनाएर अघि बढ्दा उचित हुने उनीहरू बताउँछन् । यसरी प्राविधिक राय लिएर राजनीतिक निर्णयमार्फत अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
थप रेलमार्ग र खण्डहरु बनाउनुअघि आवश्यकता, भविष्यको सम्भावना, प्रविधि, यात्रुको चाप, शहरी विकासमा रेललाई जोड्ने मोडालिटी र योजना लगायतका विषय समेटेर निर्णय लिनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । रेलमार्गसँगै विभिन्न ठाउँमा नयाँ शहर विकास गर्नेतर्फ पनि अहिले नै सोचिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले निर्माण खण्ड र कार्य छनोट गर्दा लगानीको प्रतिफल छिटो प्राप्त हुने किसिमबाट गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसमा पनि पहिले त निर्माणाधीन बर्दिवास-निजगढ खण्डमा ध्यान दिन उनको सुझाव छ ।
विज्ञहरुले प्राविधिक लेखाजोखा र तयारी गरेर मात्र ठेक्कामा दौडिन सुझाव दिँदै आएका छन् । सही प्रविधि, प्रक्रिया, आवश्यकता र औचित्य नभए रेलको काम नै ‘डिरेल’ हुने उनीहरुको मत छ ।
उनीहरुका अनुसार, रेलमार्ग बनाउँदा नेपाली जनशक्तिलाई पनि दक्ष बनाउने र प्रविधि हस्तातरण गर्ने विषयले सुरुमै प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
विज्ञ मात्र नभई राजनीतिकर्मीहरु पनि रेल विभागको काम गराइबाट सन्तुष्ट छैनन् । झापाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन इनरुवा-बर्दिबास खण्ड निर्माणको लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा पूर्वी खण्डमा माटो भर्न खोज्नुको औचित्य देख्दैनन् । ‘अहिले भरिने माटो लिक बिछ्याउने बेलासम्म पानीले बगाइसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘माटो भर्न नै पटक-पटक ठेक्का किन लगाउने ?’
