काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षामा बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका १० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस नगर्ने भएका छन् ।
आफूले राख्ने तर्क इजलाससमक्ष आइसकेको भन्दै उनीहरुले बुधबार बहस नगर्नेमा नाम लेखाए । बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १५ जना कानुन व्यावसायीले बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘अब (बाँकी बहस) भोलि’ भन्दै इजलास सकिएको बताए ।
तर, इजालसमा रहेका प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरुले ‘थोरै–थोरै समय लिएर आफ्ना कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो’ भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘भोलि नै गरौं’ भने । प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यावसायी फेरि बोले, ‘नाम मात्रै टिपाउन पाए पनि हुन्थ्यो ।’
जबराले फेरि भने, ‘ठीकै छ नाम पनि भोलि नै टिपाउनुहोला ।’ तर, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरुले बुधबार नै नाम टिपाउन ढिपी गरे ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधिश जबराले ‘ल ल नाम टिपाएपछि भोलि बहस गर्न दिँदैनौं नि’ भन्दै नाम टिपिदिन आग्रह गरे ।
यसरी नाम टिपाउनेको संख्या १३/१४ रहेको जनाइएको छ ।
हालसम्म संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धामा सरकारको प्रतिरक्षामा ४० जनाले बहस गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलसमेत गरी सरकार पक्षबाट बहस गर्न १८६ जनाले वकालतनामा लेखाएका थिए ।
