काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्न आइतबारदेखि सरकारी वकिललाई १५ मिनेट समय दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल भइरहेको आइतबारको इजलासको सुरुमै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आजदेखि सरकारी वकिललाई १५ मिनेटकाे समय निर्धारण गरिएको बताए ।
शुक्रबारसम्म सरकार पक्षका ८ जनाले बहस गरिसकेका छन् । जसमा ७ जना सरकारी वकिल हुन् । सरकारको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज बराल र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरिसकेका छन् ।
उनीहरुका लागि समय निर्धारण गरिएको थिएन । अब सरकारी वकिलहरु नायब महान्याधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्याम भट्टराई, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गर्न बाँकी छ । त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीशको निजी वकिलहरुले पनि बहस गर्न बाँकी छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस आज नै सकिने भएको छ। माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा सरकार पक्षका वकिलले आज बहस सकिने भएकाे हाे । प्रधानन्यायाधीश जबराले आजदेखि सरकारी वकिललाई १५ मिनेटकाे समय निर्धारण गरेसँगै आजै बहस सकिने भएकाे हाे ।
संसद विघटन विरुद्ध १३ रिट दायर भएका छन्। सबै रिटको संयुक्त सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ।
