काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना बित्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ११ हजार ७ सय ६५ जनाले औसत ६ दिनको काम पाएका छन् । कार्यक्रमका अनुसार अहिलेसम्म ६९ हजार ९०६ दिन बराबरको रोजगारी दिइएको छ ।
यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन भएको छ । कार्यक्रमले औसत ५ सय रुपैयाँ ज्याला दिएर सूचीकृत बेरोजगारलाई वर्षमा १३ देखि १५ दिनको ज्याला दिने गरेको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहले विभिन्न ३ हजार २३ वटा साना आयोजनामा श्रमिकले काम गरेको बताएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेका अनुसार करिब ७ अर्ब बजेट बजेट स्थानीय तहहरुमा पठाइसकिएको छ । १ लाख ३३ हजार ३ सय जनालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलव्ध गराउन सकिन्छ ।
‘स्थानीय तहसँग सूचीकृत बेरोजगार छन्, बजेट छ, कार्यविधि पनि छ’, उनी भन्छन्, ‘छिटो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहको नै हो ।’
स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक निर्माण कार्यमा श्रममूलक विधिबाट आयोजना कार्यान्वयन गराएर २ लाख जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराउने योजना सरकारको छ । तर, यस्तो सिजनल काम माग्दै स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत हुनेको संख्या ७ लाख ४३ हजार २०५ जना छन् ।
गत वर्ष वर्षहरुमा पनि सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सडक बढार्ने लगायतका काम लगाएर सरकारले अर्बौ रकम खर्चिएको थियो । तर जन श्रमदानबाट गर्न सकिने काममा रकम खर्चिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रमका लागि यो वर्ष स्थानीय सरकारहरुले श्रम मन्त्रालयमा प्रस्तावित आयोजनाको सूची पठाएका थिए । संघ सरकारले स्थानीय तहले पठाएका आयोजनालाई कुनै किसिमबाट हेरफेर गरेको छैन । स्थानीय तहले छानेका आयोजनामा बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरुले काम पाउने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
विगतबाटै यो कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गरिएको थियो । यो वर्ष पनि धेरैजसो स्थानीय तहले सडक, कुलो मर्मतलगायतका आयोजनाका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
श्रम गर्ने गरिबले पैसा पाउने तर्क गर्दै यो कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण नै दिएको छ । लगायतका काममा रकम खर्च भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
