बागमती प्रदेशसभाको तीन वर्ष, ५९ ओटा कानुन निर्माण पारित

पुष्पराज अधिकारी
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा स्थापनाको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ १८ गते स्थापना भएको प्रदेश सभाको ०७७ माघ १८ गते तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइएको छ । सातौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा एक सय ७८ पटक बैठक बसेको छ । यस अवधिमा प्रदेशसभामा भने महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने क्रम निकै सुस्त छ । प्रदेश लोकसेवा ऐन, कर्मचारी ऐन, भूमि ऐन, अनुसन्धान ब्यूरोसम्बन्धी ऐन र गुठीसम्बन्धी ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको सुरुवाती वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरिएको थियो । तर, तीन वर्षमा जम्मा ५९ मात्रै बनेका छन् । प्रदेशसभाले पारित गरेको नियमावलीबाहेक ५९ वटा विधेयकमध्ये १३ वटा संशोधन भइसकेको छ । एउटा कानुन प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । बनेका कानुन पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, नियमावली तथा कार्यविधि अझै तयार भइसकेको छैन । प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचीका धेरै कानुन बनाए पनि साझा अधिकारका कानुन बन्न सकेको छैन ।

प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले कानुन बनाउन समस्या भएको बताउनुभयो । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकाले सुस्त भएको सभामुख श्रेष्ठको भनाइ छ । पर्याप्त अध्ययनबिना कानुन बनाउँदा कार्यान्वयन जटिल भएको सांसदहरूको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाए पनि संघीय कानुनसँग बाझिएपछि संशोधन गर्नुपरेको थियो । प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको वन ऐनको पनि विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि संशोधन गर्नुपरेको थियो ।
हाल कानुन निर्माण गर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जमकट्टेलले राजीनामा दिएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैंले सम्हालेका छन् । प्रदेशसभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिने जति कानुन तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

प्रदेशसभामा अहिले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएको छ । नेकपा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका ४५ सांसदले गत पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । माघ ९ गते टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्ताव फागुन ९ गतेसम्म टुंगो लगाइसक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले यो प्रस्ताव सफल नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

आपसी बादबिबाद त्यागेर संघीयता जोगाउन सबै लागौं : प्रदेश प्रमुख प्रसाईँ
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईँले राजनितिक बादबिबाद त्यागेर सबै संघीयताको रक्षाको लागि एक जुट हुन आग्रह गर्नुभएको छ । बागमती प्रदेश सभाको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्मुख प्रसाईँले संघीयतालाई दरिलो तुल्याउन दलहरुले आपसी वादविवादलाई त्यागेर जनता र राष्ट्रप्रति जवाफदेही हुन सकेमात्र प्रजातन्त्रको भविष्य उज्वल हुने बताउनुभयो ।

यसैगरी प्रदेशसभाले आगामी दिनमाहरुमा पनि आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर काम गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । प्रदेशका महत्वपूर्ण विषयमा विधी निर्माण गरेर प्रदेशको सम्वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताप्रति भरोसा दिलाउने विकासको पूर्वाधार र आर्थिक समृद्धि ल्याउने कार्यमा सबै दलहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

लोकतन्त्रमा अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य : मुख्यमन्त्री पौडेल
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लोकतन्त्रमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनु स्वभाविक भएको बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेशसभाको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘लोकतन्त्रमा अविस्वासको प्रस्ताव आउनु स्वभाविक हो ।’

यस प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै विधेयकहरु पारित भएको उहाँले बताउनुभयो । लोकसेवा आयोगको गठन गरेर काम सुरु गरिएको बताउँदै उहाँले शुसासन प्रति पनि आफूहरु सचेत रहेको बताउनुभयो । बेरुजु रकम अरु प्रदेशको तुलनामा अत्यन्त कम रहेको वताउनुभयो । पछिल्लो एक वर्ष भित्रमा प्रदेशसभा भित्रमा धेरै राम्रा काम भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले दावि गर्नुभयो । बितेको ३ वर्षको अवधिमा आफू दोस्रो नभएको र हार पनि अहिलेसम्म नभएको भन्दै शान्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएकोमा आफ्नो कुनै चित्त दुखाई नरहेको भनाई व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका सभाअध्यक्ष समेत रहनुभएका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको काम सहकार्य र समन्वयबाट मात्र भएको बताउन भएको छ । सरकारले गरेका काम जनताका निम्त भएको उहाँले बताउनुभयो । सबैको सहयोग निरन्तर हुनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर वानियाँले सरकारले दिएको कानून निर्माणको सबै काम प्रदेशसभाले गरेको बताउनुभयो । प्रदेश नरहेमा संघीयता नरहने उहाँले बताउनुभयो । संघीय व्यावस्थाप्रति आम नागरिकले विस्वास गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड माधव समुहले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । जसमा ४५ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेक थिए । भोली माघ १९ गते १ बजे बस्ने बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ