काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्र रहने भएको छ । कोभिड १९ महामारीबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको हो । आयोगले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ, तर सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
तर, अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समावेश गरी आयोगले तयार पारेको वाषिर्क प्रतिवेदनमा भने अध्ययनको सारांश राखिएको छ ।
उक्त सारांशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७६/७७ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्र रहने छ । कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न २०७६ चैत ११ देखि २०७७ जेठसम्म अवलम्बन गरिएको पूर्ण बन्दाबन्दी र २०७७ असारमा आंशिक आर्थिक गतिविधि खुकुलो पारिएको थियो । त्यसका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो संकुचन देखिएको हो । यसअघि आयोग मातहतकै केन्दि्रय तथ्यांक विभागले सो आवमा २.२७ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको थियो ।
विभागको अनुमानभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो खाडल परेको आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टी गरेको छ । आयोगका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्र २.६ प्रतिशतले विस्तार हुनेछ । गैरकृषि क्षेत्रमा भने ०.२ प्रतिशतको संकुचन देखिएको छ । यसले समग्र वृद्धिदर समेत १ भन्दा तल झरेको हो ।
‘यो वर्ष वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतसम्म झर्छ’
अध्ययनको सारांशमा कोरोना भाइरसले चालु आर्थिक वर्षमा समेत अर्थतन्त्र प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो वर्ष सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
तर, चालु आवमा समेत २०७७ सालकै जस्तो आर्थिक बन्दाबन्दीको अवस्था रहेमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, असारकै जस्तो अवस्था अहिले छैन ।
दोस्रो परिदृष्य अनुसार पहिलो चौमासिकमा बन्दाबन्दी खुकुलो भई दोस्रो चौमासिकदेखि आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ववतः सूचारु भएमा भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहन्छ ।
तर, संक्रमणदर लामो समय वृद्धि भई अवरोध र बन्दाबन्दीको अवस्था रहेमा भने आर्थिक वृद्धि ३.८ प्रतिशतमा र्झछ । अहिले पर्यटन, होटेलसहितका सेवा क्षेत्र बन्दाबन्दी सरहकै अवस्थामा रहेको अवस्था छ ।
अन्य क्षेत्र क्रमशः सूचारु भएपनि पूर्ववतः अवस्थामा अर्थतन्त्र भने फर्किसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारी संयन्त्रको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले भने ठूलो आर्थिक प्रभावको अनुमान गरेका छन् ।
विश्व बैंकले सन् २०२१ मा पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालले चालु आवमा मात्र ०.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने बताएको छ । नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएको भन्दै पर्यटक नआउँदा यसले कृषि, यातायातसहित बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
गरिबी ४ प्रतिशतले बढ्यो
कोरोनाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा भने ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
योजना आयोगका अनुसार कोरोनाका कारण ४ प्रतिशतले गरिबी बढेको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न सरकारले अपनाएका गतिविधिकै कारण थप १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी पर्न गएको अनुमान गरिएको छ ।
कोभिडले २०७९ सालसम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य समेत प्रभावित हुने भएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी घट्यो
आव २०७६/७७ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी समेत घटेको छ । आव २०७५/७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०३९ रहेको थियो । सरकारले यो वर्ष १०८५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, नतिजामा भने मात्र १०६७ डलरमा सिमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा नेपाल महंगीको मारमा भने पर्न पर्न नपाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा बजारमा स्वतः माग कम भएको र तीन वटै तहका सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित नहुने गरी काम गरेका कारण बन्दाबन्दीको समयमा मंहगी भने खेप्न नपरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यस समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत परिचालन वृद्धि भएको र लगानीमा कमी आएको देखिएको छ । जसले गर्दा अधिक तरलताको सामना भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका छन् ।
