काठमाडौं । नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सीमा विवादले औपचारिक प्रवेश नै नपाई नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
भारतले गत नोभेम्बरमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । नेपालको सम्वाद प्रयासलाई अस्वीकार गरेको भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाएर उद्घाटन नै गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा मात्र जारी गरेन, निशान छाप परिर्माजन गर्न संविधान नै संशोधन गर्यो ।
तर कात्तिकमा ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएपछि दुई देशबीच फेरि सम्वाद सुरु भयो । भारतका स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे र विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले नेपाल भ्रमण गरे, अहिले नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक बस्यो ।
बैठकमा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको विवादलाई एजेण्डा बनाउन चाहेको थियो । लामो समयदेखि अलपत्र प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि नेपालको प्राथमिकता सूचीमा थिए ।
तर सीमा विवाद आयोगको बैठकमा औपचारिक एजेण्डा नै बन्न नपाएको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालले सीमा विवादलाई समाधान गर्न कुनै न कुनै खालको संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त आयोगको बैठक अगाडि भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भएको भेटका क्रममा पनि सीमा विवादको विषय उठाएका थिए । तर भारतले पछि छलफल गरौंला भनेको टारिदिएको छ ।
वैठकपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वैठकमा सीमाको विषयमा कुरा भएको र बाँकी खण्डमा रहेका काम छिट्टै सक्ने सहमति भएको उल्लेख छ । तर, विज्ञप्तिमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छैन ।
नेपाल भारत–संयुक्त आयोगको वैठकको आयोजक राष्ट्र भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवादको विषयमा छलफल भएको कतै उल्लेख गरिएको छैन । विज्ञप्तिमा अन्य विषयझैं सीमा व्यवस्थापनको विषयमा कुरा भएको मात्र उल्लेख छ ।
वैठकलगत्तै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवादबारे कुराकानी भएको र दुवै पक्ष वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् ।
तर सीमा विवादको हिसाबले संयुक्त आयोग यसअघि भन्दा पछाडि फर्किएको आभास हुन्छ । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको आयोगको वैठकमा किटेर नै सुस्ता र कालापानीको विषयमा छलफल भएको थियो र विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको समाधानको लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने र आवश्यक परेमा उसले प्राविधिक सहयोग लिनेसमेत उल्लेख भएको थियो । त्यसपछि प्रवुद्ध समूहमा छलफल भएकाले वैठकमा यो विषय आएन ।
अहिले कालापानीका साथै लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समेत विषयमा विवाद छ । तर भारत सम्वाद गरेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पन्छाउनेतिर लागेको देखिन्छ ।
यस पटकको वार्तामा पनि भारत यसअघिझै प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न तयार भएन । नेपाली दूताबासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने र सन् १९५० को सन्धि संशोधनको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । तर भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा कोभिड–१९ खोप ल्याउने विषयमा कुराकानी भएको छ । वार्तामा नेपालले भारतलाई सकेसम्म छिटो खोप प्रदान गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । तर भारतले यसमा पनि आश्वासन मात्र दिएको छ ।
खोपमा किन सहमति भएन भन्ने प्रश्नमा एक भारतिय अधिकारीहरुले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतले केही खोप छिमेकी देशलाई दिने तयारी गरिरहेको छ तर जीटूजी (सरकार–सरकार) तहमा सहमति हुने तहमा पुगेको छैन ।’
