जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूबीच तीन बुँदे सहमति जुटेको छ । आज बिहान प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले योजनासम्बन्धी चिठीको अनधिकृत वितरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, सम्बन्धित मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई सम्बोधन गर्ने सहमति समेत भएको छ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले तीन बुँदे सहमति भएसँगै सदन पुनः सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईका अनुसार, योजनाका चिठी अनधिकृत ढंगले वितरण र कमिसनमा बिक्री गरिएको विषयमा चैत २७ गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् भने सोही दिन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
यसैगरी, चैत २६ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक पुनः सञ्चालन गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही दिन सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यसअघि योजनाका चिठीहरू अनधिकृत रूपमा बाँडफाँड गरिएकाले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सदन अवरुद्ध गरेका थिए। यसअघि दुईपटक सर्वदलीय बैठक भएपनि विना निष्कर्श स्थगित भएको थियो ।
