सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले हालै आफ्ना सदस्यहरूका लागि पाँचबुँदे आचारसंहिता जारी गर्दै पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सम्बन्धित कमिटीहरूबाटै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
पार्टीका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूमाथि लागेका आरोपबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि आएको यस्तो आचारसंहिताको प्रभावकारिता अभ्यासपछि मात्रै मूल्याङ्कन गर्न सकिने राजनीतिबारे जानकारहरू बताउँछन्।
यसअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले पनि विसं २०७६ माघमा पार्टी पङ्क्तिका लागि ११ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो। त्यसको ठिक चार महिनाअघि काठमाण्डू आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी अनुशासनबारे प्रशिक्षण दिएका थिए।
अहिलेको एमाले जस्तै त्यसबेला पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक अनुशासन पद्धतिबाट प्रभावित भएर आचारसंहिता बनाएको टिप्पणी कतिपयले गरेका थिए। तर पार्टी नेता र कार्यकर्ताले यस्तो आचारसंहिता पालना नगरेको गुनासोबीच नेकपाको एकीकरण टुट्यो र एमाले र माओवादी पुन: अलगअलग दल भए। पार्टी अलग भएपछि आचारसंहिता पनि निष्क्रिय भयो।
तस्बिर स्रोत,CPNUML.ORG
नेकपा एमालेले नेकपा विघटनको लामो समयपछि आचारसंहिता जारी गर्नुअघि पनि यसअघिको जस्तै संयोग देखिन्छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएका पार्टी नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासनबारे प्रशिक्षण लिएका थिए।
“चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हेवेई प्रान्त अन्तर्गत विदेश विभागका उप प्रमुख देङ्ग ली र स्थानीय पार्टी सेक्रेटरी लि छुईले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासनबारे कार्यपत्र पेस गर्नुभयो,” नेकपा एमालेले गत असार १५ गते रिमाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको १० दिने चीन भ्रमणबारे जानकारी दिन आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख गरेको छ।
एमालेले किन बनायो आचारसंहिता?
तस्बिर स्रोत,CPNUML.ORG
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पार्टीमा विकृति अन्त्य गर्न यस्तो आचारसंहिता बनाइएको दाबी गर्छन्।
“कहिलेकाहीँ एकै जनाले गल्ती गर्दा पनि समाजमा त्यसको प्रभाव नकारात्मक पर्ने भएकाले यस्ता खालका विकृतिलाई शून्यमा झार्न चाहन्छौँ त्यसकारण यसलाई हामीले आचारसंहितामा राखेका हौँ,” ज्ञवालीले बीबीसीसँग भने।
एमालेले पार्टी नेता कार्यकर्ताका लागि कडाइका साथ पालना गर्न भनेको आचारसंहितामा पार्टी विधान र देशको कानुनले वर्जित गरेका गतिविधि नगर्न तथा सामाजिक आचरण विपरीतका गतिविधिमा संलग्न नहुन भनिएको छ।
“समाज स्वाभाविक रूपमा खुल्ला बन्दै गएको छ र हिजोका कतिपय विषयका सम्बन्धमा पूर्व मान्यताहरू बदलिँदै पनि गएका छन्। तर जतिसुकै बदलिए पनि कम्युनिस्ट पार्टीले कहिले पनि बिर्सन नहुने भनेको विषय चाहिँ सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने, प्रचलित कानुनले र पार्टी विधानले बन्देज गरेका र जनताको नजरमा उचित नठहरिने कुनै पनि खालको गतिविधिबाट पार्टी पङ्क्ति बिलकुल मुक्त रहनुपर्छ र कहीँ कतै त्यसलाई छुट दिनु हुँदैन,” ज्ञवालीले आचारसंहिताबारे बीबीसीसँग भने।
कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताका गलत आचरण पार्टी सङ्गठनले थाहा पाएर पनि छलफलको विषय नबनेको पाइएपछि यस्तो आचरण बनाइएको एमाले नेताहरूको दाबी छ।
आचारसंहिता अनुगमनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अनुशासन आयोग बनाउने गरेका छन्। यस्ता आयोगले पार्टी नेताहरूका आचरणबारे उजुरी परेको अवस्थामा कारबाही वा नसिहत दिने गरेका छन्।
नेकपा एमालेमा पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्वायत्त किसिमको अनुशासन आयोगले नेता कार्यकर्ताको अनुशासन कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने गरेको छ।
“तर हामीले सबै अनुशासनको जिम्मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको भनेर मात्रै बस्न हुँदैन। हरेक कमिटीले आफ्नो कमिटीका सदस्यहरूको आचरण र उनीहरूको क्रियाकलापबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
विगतमा पार्टी कमिटीहरूले कतिपय अनुशासन उल्लङ्घनका घटनालाई उपेक्षा गर्ने गरेको पाइएका कारण आचारसंहिता बनाइएको नेताहरू बताउँछन्।
अरू पार्टीहरूको अभ्यास के छ?
तस्बिर स्रोत,CPN Maoist Center
अधिकांश राजनीतिक दलहरूले पार्टी नेता कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँध्न अनुशासन पालना गराउने निकाय बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले यस्तो निकायलाई अनुशासन समिति भन्ने गरेको छ भने एमाले, माओवादी, रास्वपा सहितका दलहरूले त्यसलाई अनुशासन आयोग नाम दिएका छन्।
केही महिनाअघि मात्रै रास्वपाले पार्टी अनुशासन पालना नगरेको आरोपमा महामन्त्री मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेर उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मुकुल ढकालबारे रास्वपाको अनुशासन आयोगले कसरी छानबिन अघि बढाउँदै छ?
अहिलेको माओवादी केन्द्र भूमिगत रहँदा पार्टी अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने दाबी गर्थ्यो। पार्टी अनुशासन पालना नगरेको, सांस्कृतिक विचलन गरेको तथा सुराकी गरेको जस्ता फरक फरक आरोपमा माओवादीले आफ्नै नेताहरू बाबुराम भट्टराई सहितका कैयौँ नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको बयान माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक गरेका थिए।
नेकपा एमाले पनि पञ्चायतकलामा भूमिगत राजनीतिमा रहँदा अनुशासनको कारबाही हुने गरेको नेताहरू बताउँछन्। तर आफूलाई समाजवादी धारमा रूपान्तरण गरेको दाबी गर्ने उक्त दलका कतिपय नेताहरूमाथि यौन विचलन, भ्रष्ट्राचार तथा सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेका टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले निलम्बन गरेको छ। उनी विरूद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
यसअघिको संसद्मा मुगुबाट निर्वाचित मोहन बानियाँविरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोपमा उजुरी दर्ता भएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। पछि उनलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो। एमालेका अरू केही नेताहरूले पनि यौन हिंसाको आरोप खेपिरहेका छन्।
सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परे पनि उनलाई पार्टीले कारबाही नगरेको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी भएका थिए। सात महिना थुनामा बसेपछि अदालतले खाँडलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
त्यसैगरि नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पनि तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उनलाई पाँच दिन हिरासतमा लिएर प्रहरीले हाजिरी जमानतमा रिहा गर्नुअघि माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरू उनको बचाउमा देखिएका थिए। महरा त्यसअघि यौन हिंसाको आरोपमा पक्राउ गर्दा तत्कालीन नेकपाले उनलाई सभामुख पदबाट राजीनामा दिन लगाए पनि आन्तरिक छानबिन र कारबाही नगरेको विषयमा आलोचना भएको थियो।
विश्लेषक के भन्छन्
तस्बिर स्रोत,RSS
सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी सल्लाहकार समेत रहेकी इन्द्र अधिकारी राजनीति गर्ने हरेक व्यक्तिमा न्यूनतम सामाजिक चेतना हुनुपर्ने मान्यता हुने भए पनि नेता कार्यकर्ताको अनुशासनमा एकरूपता ल्याउने प्रयास राम्रै भएको बताउँछिन्।
तर यस्तो आचारसंहिता पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्तामा समान रूपमा लागु हुनेमा उनको आशङ्का छ।
“एमाले कार्यकर्तामा आधारित पार्टी भएकाले यस्तो गरिनु स्वाभाविक पनि हो। तर यो आचारसंहिता पार्टी नेतृत्व र नेतालाई पनि समान रूपमा लागु हुन्छ कि कार्यकर्तालाई मात्रै लागु हुन्छ भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ छ,” उनले भनिन्।
एमाले सहितका नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलले भ्रष्ट्राचार लगायतका कतिपय आरोपमा आफ्ना नेतामाथि छानबिन र अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाही गर्नुको सट्टा पार्टी नेतृत्वले नै ती नेताको संरक्षणमा अभिव्यक्ति दिने गरेको उनी बताउँछिन्।
पार्टीहरूमा महाधिवेशनबाट चुनिने अनुशासन निकायलाई स्वतन्त्र भनिए पनि त्यस्ता निकायमा पार्टीकै नेताहरू रहने भएका कारण त्यसबाट हुने काम निष्पक्ष नहुने अधिकारीको बुझाइ छ।
“अनुशासन आयोगमा पार्टीकै गुट उपगुटलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरू चुनिएका हुन्छन्। यस्तो निकाय पनि पार्टी संस्थापनसँग नजिक रहने र अधिकांश भ्रष्ट्राचार वा अनुशासन उल्लङ्घनका घटना नेतृत्वसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने भएका कारण ती निकायको काम स्वतन्त्र हुँदैन,” अधिकारीले भनिन्।
