काठमाडौं। राष्ट्रिय एकता अभियानले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनबाट लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपाल सरकारले गरेको औपचारिक पत्राचारलाई स्वागत गरेको छ। अभियानले यो कदमलाई राष्ट्रको आर्थिक स्वाधीनता र दीर्घकालीन हितका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयको रूपमा लिएको छ।
२०७७ सालदेखि नै राष्ट्रिय एकता अभियानले पोखरा विमानस्थलको ऋण व्यवस्थापन र यससँग सम्बन्धित अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। चीनसँग लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सरकारले गरेको पहललाई अभियानले आफ्नो दीर्घकालीन प्रयासको महत्त्वपूर्ण प्रगति भनेको छ।
यद्यपि, अभियानले सरकारको यस कदमलाई मात्रै पर्याप्त नठानी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित अन्य बाँकी मागहरू पनि तत्काल पूरा गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ। यसमा विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन, निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका असफल तथा भ्रष्ट महानिदेशकको बर्खास्ती, बीआरआईसँग जोडेर बदनाम गर्ने चिनियाँ राजदूतसँग स्पष्टिकरण माग, प्राविधिक त्रुटिहरूको समाधान, र चर्को ब्याजदरको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न थप पहल गर्नुपर्ने रहेका छन्।
राष्ट्रिय एकता अभियानले सरकारको निर्णयले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई ध्यानमा राख्दै नागरिकहरूको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अभियानले आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक स्वाधीनताको पक्षमा आफ्नो संघर्षलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
