नयाँ दिल्ली । पाकिस्तानका आन्तरिक मामिला मन्त्री सिनेटर सरफराज बुग्तीले अक्टोबर ३ मा अवैध विदेशीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने योजना घोषणा गरे। जसअनुसार अफगान शरणार्थी/विदेशीहरूलाई अक्टोबर ३० सम्ममा अफगानिस्तान फर्किनका लागि भिसाको म्याद सकिएको एक महिनाको समय दिइएको थियो।
तालिबान सरकारले कागजपत्रविहीन अफगानीहरूलाई पाकिस्तान छाड्ने म्याद थप्न आग्रह गरे पनि त्यस्तो कुनै समयावधि दिइएन। शरणार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई राज्यहरूले अनुमोदन नगरेकाले गैरकानुनी आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरूको सम्बन्धमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा दोहोरिने बहसलाई निर्वासन आदेशले अगाडि ल्याएको छ।
द्वन्द्व क्षेत्रबाट शरणार्थीहरूको कुनै पनि आन्दोलन वा तिनीहरूको मूल देशहरूमा शासनबाट परिवारहरूलाई कथित खतराबाट जोगिन शरणार्थी स्थिति प्राप्त गर्न होस्ट देशमा निर्भर गर्दछ। पाकिस्तानले समयसीमाभित्र देश नछाड्ने अफगानीहरूलाई देश निकाला गर्न १९४६ को ऐन लागू गरेको छ।
अफगानिस्तानलाई देश निकाला गर्ने पाकिस्तानी अभियानमा, कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले पक्राउ गरेको, परिवारलाई अलग गरेको र उनीहरूलाई छोड्ने समय दिनको लागि घूस लिएको खुलेको छ। शरणार्थीहरूले विरोध गरे पनि अर्को आम चुनावको तयारीमा जुटेका पाकिस्तानी राजनीतिक दलहरूबाट कुनै समर्थन छैन।
पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले कार्यवाहक सरकारलाई यो स्वदेश फिर्ता रोक्न आग्रह गरेको छ, जसलाई यसले ‘अविचारित कदम’ भनेको छ। पाकिस्तान छोडेर गएका धेरै शरणार्थीहरू जाडो नजिकिँदै गर्दा खुला ठाउँमा बसिरहेका छन् र अफगानिस्तानले अर्को मानवीय संकटको सामना गरिरहेको छ। छोरी भएका परिवारहरू तालिवानको कठोर संहिता अन्तर्गत महिला शिक्षाको अवसरको अभावमा चिन्तित छन्।
पाकिस्तानको यस पछिल्लो कदमले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा पनि तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ। दुरन्द लाइनको विवाद बढिरहेको समयमा शरणार्थीको विषयले थप आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ।
