अस्ताना । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एमएसए) अजित डोभालले मध्य एशियाली देशहरूसँग कनेक्टिभिटी र आर्थिक एकीकरणको महत्त्वलाई जोड दिँदै भारतको लागि प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
‘मध्य एसियाली देशहरूसँग कनेक्टिभिटी र आर्थिक एकीकरण भारतको प्रमुख प्राथमिकता हो। यद्यपि, कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धन गर्दा, यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि कनेक्टिभिटी पहलहरू परामर्श, पारदर्शी र सहभागितामूलक छन्,’ डोभालले कजाकस्तानमा सुरक्षा परिषद्का भारत-मध्य एशिया सचिवहरू र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको दोस्रो बैठकमा भाग लिँदै भने।
काजाकिस्तानले आयोजना गरेको बैठकमा भारत, काजकिस्तान गणतन्त्र, किर्गिज गणतन्त्र, ताजिकिस्तान गणतन्त्र र उज्वेकिस्तान गणतन्त्रका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरू र सचिवहरू सहभागी थिए।
यसबाहेक, तुर्कमेनिस्तान अस्तानामा रहेको उनीहरूको दूतावासले प्रतिनिधित्व गरेको थियो। डोभालले आफूहरू (मध्य एसियाली देशहरूले) सबै देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘उनीहरूले वातावरणीय मापदण्डहरू पनि पालना गर्नुपर्छ, वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र ऋणको बोझ बन्नुहुन्न,’ उनले थपे। तर, उनले मध्य एसिया र भारतबीच सिधा भूमि पहुँच नहुनु विसंगति भएको बताए।
‘प्रत्यक्ष जडानको यो अनुपस्थिति एक विशेष देशद्वारा अस्वीकारको सचेत नीति को परिणाम हो। यो अवस्थाले यो देशको लागि आत्म-पराजय मात्र होइन, यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको सामूहिक हितलाई पनि कम गर्छ,’ उनले थपे।
उल्लेखनीय रूपमा, भारत अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर-दक्षिण यातायात कोरिडोर र अश्गाबाट सम्झौता दुवैको सदस्य हो। डोभालले मध्य एसियाली छिमेकीहरूलाई चाबहार बन्दरगाह र भारतद्वारा सञ्चालित शहीद बहेस्ती टर्मिनल प्रयोग गर्न निमन्त्रणा पनि दिए।
‘मध्य एसियाली छिमेकीहरूलाई चाबहार बन्दरगाह र भारतीय कम्पनीद्वारा सञ्चालित शहीद बहेस्ती टर्मिनललाई सामुद्रिक व्यापारका लागि प्रयोग गर्न आमन्त्रित गरियो,’ उनले भने।
साथै, उज्वेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान दुबै छिट्टै आईएनएसटीसीमा सामेल हुनेछन्। यससँगै मध्य एसियाका पाँचै देशहरू आईएनएसटीसीको सदस्य हुनेछन्।
बैठकमा एनएसए डोभालले गरेका अन्य मुख्य बुँदाहरू भारत र मध्य एसियाली देशहरू बीचको राजनीतिक, व्यापार, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र रक्षा क्षेत्रहरू सहितको सम्बन्धको वरिपरि घुमेको थियो जुन पारस्परिक विश्वास, समझदारीमा आधारित बहुआयामिक र पारस्परिक रूपमा लाभदायक सम्बन्धमा परिणत भएको थियो।
डोभालले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई थप हाइलाइट गर्दै भारत हाम्रो केन्द्रीय बैंक द्वारा पेटेन्ट गरिएको टेक्नोलोजी उपलब्ध गराउन तयार छ, जसलाई युनाइटेड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) पनि भनिन्छ।
यसले मध्य एसियाली मुलुकमा अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थी र व्यवसायीलाई पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
