इस्लामावाद । सरकारले मंगलबार अफगान नागरिक लगायत सबै कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई अक्टोबर ३१ सम्म पाकिस्तान छोड्न वा जेलमा पर्ने र आ-आफ्नो देशमा निर्वासनको जोखिममा पार्न अल्टिमेटम दिएको छ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अनवारुल हक कक्कडको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सर्वोच्च समितिको बैठकले कागजपत्रविहीन विदेशीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठक पछि, कार्यवाहक सूचना मन्त्री मुर्तजा सोलाङ्गीले ट्वीट गरे, ‘सबै अवैध आप्रवासीहरूलाई पाकिस्तान छोड्न २८ दिन छ।’
बैठकमा सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिर, संघीय मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीहरु र नागरिक तथा सैनिक कानून प्रवर्तन निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
हडलले अवैध आप्रवासीहरूको स्वामित्वमा रहेका व्यवसाय र सम्पत्तिहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने निर्णय पनि गर्यो, जबकि ‘विदेशी नागरिकहरूलाई अवैध रूपमा जारी गरिएको नक्कली परिचयपत्रहरू साथै उनीहरूको व्यवसाय र सम्पत्तिहरू’ छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ।
समितिले सीमापार आवतजावत पासपोर्ट र भिसाको अधीनमा हुने इलेक्ट्रोनिक अफगान परिचय पत्र (वा ई-ताजकिरा) अक्टोबर ३१ सम्म मात्र स्वीकार गरिने पनि जनाएको छ।
तस्करी, होर्डिङ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विद्युत् चोरी जस्ता गैरकानुनी गतिविधि विरुद्धको कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय पनि भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
फोरमले बल प्रयोग राज्यको अधिकार मात्र भएको र सशस्त्र राजनीतिक संगठन वा समूहलाई कुनै ठाउँ नरहेको र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडाइका साथ कारबाही गरिने दोहोर्याएको छ। बैठकमा राज्यले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि धर्मको व्याख्या गर्न राज्यले कदापि नदिने प्रष्ट पारेको छ।
