लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर निर्माण गरेको भनिएको थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड बाटैबाट हराएको छ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भिडिओ टुर गाइड बनाउने भन्दै १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
सोही रकमबाट थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड निर्माण गरेको भन्दै मन्त्रालयले ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। निर्माण गरेको भनिएको टुर गाइड नबुझाउँदै मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दबाबमा २०७७ असार मसान्तमा रकम भुक्तानी दिएपछि यो विषय त्यतिबेला नै विवादमा परेको थियो।
टुर गाइड निर्माणको जिम्मा लिएको पिकासो इन्फो डेभलपर्स सट्याक जेभीले २०७७ असोज मसान्तसम्म मन्त्रालयमा बुझाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै रकम भुक्तानी लगेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि उक्त टुर गाइड मन्त्रालयमा पुगेको छैन।
आर्थिक ऐनले कुनै पनि काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिन नमिल्ने स्पष्ट निर्देशन गरेको छ। उक्त ऐनको निर्देशनलाई लत्याउँदै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र केही अधिकृतहरूको दबाबमा असार ३० गतेको मितिमा काम नै नगरी रकम भुक्तानी दिइएको थियो। तर त्यसको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त डकुमेन्ट मन्त्रालय पुगेको छैन। अहिले उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छ।
मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश भित्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, होटल, यातायात लगायतका क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन निर्माण गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना गरेर उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो।
काम सम्पन्न गरेको भन्दै काम नै नगरी परामर्शदाताले रकम भुक्तानी लगेको भए पनि उक्त मन्त्रालयको त्यससम्बन्धी एप अहिलेसम्म तयार भएको छैन। मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज बेल्वासेले आफूलाई थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइडबारे कुनै जानकारी नभएको बताए।
‘म मन्त्रालयमा पर्यटन महाशाखा प्रमुख भएर आएको ४ महिना भयो, मैले पनि थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसनबारे तपाईंले भनेपछि मात्र थाहा पाएँ, त्यसबारे यहाँ कर्मचारी साथीहरूलाई सोधखोज गरे तर कतै केही छ भन्ने जानकारी पाउन सकिनँ। त्यसबारे अन्य कुनै कागजात केही पनि भेटिएनन्,’ बेल्वासेले भने।
पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा निर्माण गरेको भनेर कामै नगरी असार मसान्त पारेर ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको उक्त कागजी डकुमेन्ट अपडेट गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि संस्कृति तथा पर्यटन विकास र प्रर्वद्धन कार्यक्रमअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर उक्त रकमबाट के काम गरियो भन्नेसमेत थाहा नभएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
सुरूवातमा बनाएको भनिएकै सामग्री आफुले फेला नपारेको मन्त्रालयका तत्कालीन स्टोर किपर विकास गौतमले बताए।
‘म यहीँ छु, त्यो बेला पनि विवाद भएको जानकारी छ तर अहिलेसम्म मैले त्यो चिज के हो र कस्तो छ भन्ने देखेको पनि छैन,’ उनले भने। उनी मन्त्रालय विभाजन नहुँदासम्म सोही जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए।
मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत अधिकृत टुकराज पाण्डेले त्यो बेला काम भइरहेको छ केही दिनमा बुझाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाएका कारण भुक्तानी दिएको भए पनि हालसम्म आफूले पनि कहीँकतै उक्त डकुमेन्ट नदेखेको बताए।
उक्त टुर गाइड बनाउन मन्त्रालयले २०७६ माघमा प्रक्रिया सुरू गरी २०७७ वैशाख १० गते पिकासो डेभलपर्स सट्याक जेभीसँग असार मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
कोभिड १९ को महामारीका बीचमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि लुम्बिनी प्रदेशभरिका पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूको भिडिओ डकुमेन्ट्री निर्माणको जिम्मा दिनुले नै त्यो बेला शंका उत्पन्न गरेको थियो।
मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचना र परामर्शदातासँग गरिएको सम्झौतामा थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन निर्माण गरेर लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, होटल, यातायात लगायतका क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी भिडिओ डकुमेन्ट्री अपलोड गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले भने काम नगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन हतार-हतार निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको थियो।
मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत मुकुन्दप्रसाद पराजुलीले सम्बन्धित शाखाको टिप्पणी र सचिवको लिखित आदेशका आधारमा लेखा शाखाले भुक्तानी दिएको बताएका थिए। उक्त भुक्तानी दिँदा मन्त्रालयको सचिव राधा वाग्ले थिइन्।
तत्कालीन समयमा सो मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार २०७७ असार २९ गते तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी र सचिव राधा वाग्लेसहित मन्त्रालयमा उपलब्ध कर्मचारी राखेर निर्माण गरिएको भनिएको थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसनको डेमो देखाइएको थियो।
उक्त दिन देखाइएको थ्रिडी डेमोमा बुद्ध जीवनसँग सम्बन्धित लुम्बिनी, रामग्राम र तौलिहवाका केही स्थानका त्यसअघि अरू कसैले खिचेर युट्युबमा राखेका भिडिओसमेत समावेश गरेर केही फुटेजहरू समावेश गरिएको थियो। त्यो हेरेपछि मन्त्रालयका केही अधिकृतहरूले यस्तो कामका लागि त्यति ठूलो रकम भुक्तानी दिन नहुने भन्दै त्यो बेला नै असहमति जनाएका थिए। तर कसैले उनीहरूको कुरा सुनेन।
सम्झौतामा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको भिडिओ समावेश गर्ने भनिए पनि तीन वटा जिल्लाका तीन स्थानबाहेक अरू कुनै सामग्री समावेश गरिएको थिएन। तर अहिले उक्त डकुमेन्टको कुनै पनि सामग्री आफूहरूले नभेटेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘उ बेला के स्वार्थमा बनाउन दिइयो थाहा भएन, सूचना निकालेर त्यति ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गर्न दिइएको सामग्री बुझाए/नबुझाएको कसैले सोधखोज गरेन। सूचना निकाल्ने, भुक्तानी दिन लगाउने र भुक्तानी दिनेहरूले खोजी गर्नुपर्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।
निर्माण कम्पनीले उक्त कामको लागि असार ३० गते ५२ लाख २२ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ र त्योभन्दा पहिले नै २२ लाख ३८ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ भुक्तानी लगेको थियो। काम नै नगरी कम्पनीले एउटा इन्डेक्स बुक पेश गरेकै भरमा मन्त्रालयले करिब ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले उक्त विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर अख्तियारले समेत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएन।
सोही समयमा पर्यटन मन्त्रालयमा नै काम गरेका एक अधिकृत पछि अख्तियारको बुटवलस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सरूवा भएर गएका थिए। यसले उति बेला नै सत्ता र शक्तिको आडमा अख्तियारसमेत प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंकालाई बल मिलेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख रामु जोशीले आफूले पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि भएका डकुमेन्टहरू पत्राचार गरेरै मागेको भए पनि भर्चुअल टुर गाइड खालको कुनै सामग्री नपाएको बताए।
पर्यटकहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको भिडिओ समेतको जानकारी लिन सकियोस् र सोहीअनुसार भ्रमणका योजना बनाउन सहज होस् भनी थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड निर्माणको योजना बनाइएको थियो। सेतोपाटी
