‘नवभारत टाइम्स’की संवाददाता पुनम पाण्डे सोधिरहन्थिन्, ‘नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती रोकेर चिनियाँ सेनामा पठाउन लागेको हो ?
मंसिर २३ देखि ४ पुससम्म भारतको राजधानी दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिन्तन गर्ने, अध्यापन गर्ने, शोध–अनुसन्धान गर्ने र शुभेच्छा राख्ने विभिन्न पक्षसँग संवादको मौका मिल्यो । भेट भएका नेता, सांसद, पत्रकार, विश्लेषक, उद्यमी, सेना एवं सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारी एवं सरोकारवाला पक्षहरूको साझा प्रश्न थियो : नेपालमा किन चीनको प्रभाव बढेको छ ? अब के हुन्छ ?’ एमाले र माओवादीबीच सत्तागठबन्धनका लागि चीनले प्रयास गरिरहेको र यो कार्य सफल भएमा भारतले नेपालमा प्रभाव गुमाउन सक्ने विश्लेषण बाक्लै भइरहेको थियो । जबकि काठमाडौंमा भने अघिल्लो सत्तागठबन्धन तोडिने कुनै संकेत थिएन ।
तर, आश्चर्यजनक रूपमा एमाले–माओवादीसहितको सत्तागठबन्धन बनेपछि दिल्लीबाट फोन गरेर मित्रहरूले भनिरहेका छन्, ‘चीनको सहयोगमा एमाले र माओवादी गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण मिल्यो है ।’ गठबन्धनमा चीन, भारत वा अमेरिकाको भूमिका वा संलग्नताको स्पष्ट तस्बिर छैन । गठबन्धनपछि टेलिफोन गर्नेमध्येका एक थिए ‘टाइम्स अफ इन्डिया’का पत्रकार रुद्रोणिल घोष । नेहरू प्लेसको एउटा चिया अड्डामा उनले सुनाएका थिए, ‘एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनभने, यो पनि भूराजनीतिक खेलको एउटा पक्ष हो ।’ दिल्लीबाट फर्किसकेपछि उनले टेलिफोनमा सुनाए, ‘खासमा एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन फेरि पनि हुन सक्छ भनेर मलाई निर्वाचनभन्दा अघि नै भन्ने व्यक्ति अरू कोही नभएर नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे हुन् । म पनि उनीसँग सहमत भएको थिएँ ।’ यसको अर्थ के हो त ? भन्ने जिज्ञासामा उनको भनाइ थियो, ‘यसको अर्थ हो नेपालमा फेरि चीन सक्रिय भयो । यी दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकैठाउँ आउनुको पृष्ठभूमि चीन नै हो भन्नेमा म ढुक्क छु ।’
घोष मात्र होइन, मैले भेटेका एक दर्जन व्यक्तिको यही विश्लेषण थियो । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको भोलिपल्ट दुईवटा घटना भए । पहिलो, चीनले रसुवागढी–केरुङ नाका दुईतर्फी खुला गर्ने घोषणा । दोस्रो, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोलीको काठमाडौं आगमन । यसले नेपालमा चीनको प्रभाव देखिएको विश्लेषण दिल्लीमा छ । जबकि यी दुवै कार्य पूर्वनिर्धारित थिए । यहाँ जोसुकैको सरकार गठन भए पनि वा नयाँ सरकार नै गठन नभएको भए पनि चीनले यो काम गर्नेवाला थियो ।
भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरलाई २ पुसमा भाजपा मुख्यालयमा एकजना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई भारतले कसरी लिन्छ ? भारतले कसरी यसको सामना गर्छ ?’ भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले संयोजन गरेको अन्तत्र्रिmयामा एमपी आइडिएसएका निहार नायक, भाजपा युवा नेतृ नीतु ढबासलगायत सहभागी थिए । ती विद्यार्थीले चीनलाई केन्द्रमा राखेर सोधेको प्रश्नमा विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालमा चीनको उपस्थिति रहेको यथार्र्थ आत्मसात् गर्नुपर्ने र भारतको कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्ने जवाफ दिए । चीनको आलोचना नगरीकन जयशंकरले जवाफ दिए, ‘परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा चीनको उपस्थिति सबैतिर छ, नेपालमा पनि छ । तर, हामीले प्रतिक्रिया जनाएर मात्रै नेपालमा चीनको उपस्थिति कम हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपाललगायत हाम्रो छिमेकमा चीनको उपस्थिति रहिरहनेछ । यसको अर्थ हामी छैनौँ भन्ने होइन, नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध परम्परागत र ऐतिहासिक रूपमा सुदृढ छ । हामीले नेपालसँग सम्बन्ध सञ्चालनको सामथ्र्य अझै बढाउनुपर्छ ।’
‘प्रेस क्लब अफ इन्डिया’मा आधा दर्जन पत्रकार साथीहरूसँग चियागफमा बस्दा अधिकांशको निचोड थियो, ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो ।’ उनीहरूको भनाइ सुन्दा लाग्थ्यो, काठमाडौंका सहरमा चिनियाँबाहेक कोही विदेशी छैनन् र टुँडिखेलमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले परेड खेलेका छन् ।
भारतले चीन संलग्न भएका नेपालस्थित जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने भनेको छ । यसबाट माथिल्लो तामाकोसी परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत लैजान समस्या भएको छ । यसबारेमा ‘द हिन्दू’मा समाचार प्रकाशित भएको छ, जहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जवाफ दिएका छन्, ‘चिनियाँ ठेकेदारहरूले ग्लोबल टेन्डरबाट काम पाएका हुन् हामी के गरौँ ?’ नेपालमा संदिग्ध र गैरकानुनी चिनियाँ लगानी र चिनियाँहरूको संलग्नता रहेका कारण भारतले बिजुली खरिदमा पनि यो अडान राखेको ‘एमपीआइडिएसए’मा कार्यरत नेपाल मामिलाविज्ञ डा. निहार नायकको प्रस्टीकरण थियो ।
पछिल्लो समय नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य इतिहासमै उदाहरणीय भएको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासमा नेपालबाट भारतले बिजुली खरिद गर्न थालेको छ । भारतमा नेपालबाट ऊर्जा व्यापारका कारण नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुगेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार ऊर्जा भएको छ । भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली असीमित मात्रामा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु दुई देशको सम्बन्धका लागि अपरिहार्य छ । नेपालमा बिजुली भारतको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले करिब ३२ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेको छ, यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नेपालले मिलाउनुपर्छ । नेपालबाट बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापारका लागि भारतले सहयोग गर्नुपर्छ । यो विषयमा नेपाल र भारतबीच सघन संवाद हुनुपर्ने र नेपालबाट राजनीतिक तहमा प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि भारतसँग राजनीतिक तहमा संवाद र भेटवार्ता भविष्यमा हुनेछ । दिल्लीको मुड बुझ्दा लाग्छ, सीमावार्ता, इपिजी प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर परियोजना सुल्झिन बाँकी रहेका मुद्दामा नेपालमा आशा गरेजसरी प्रगति हुने संकेत छैन । भारतको चस्माबाट हेर्दा आर्थिक मुद्दामा सम्बन्ध सञ्चालन केन्द्रित हुनेछ, सीमालगायत नसुल्झिएका विषयमा परिणाम ननिस्कने वार्ता गर्नुको अर्थ छैन । भारतीय नीति–निर्माण तहमा संवाद भएका एमपिआइडिएसएका अध्येता डा. निहार नायकले सुनाए, ‘कालापानी लिम्पियाधुरा सीमावार्ता हुँदैन । नेपालले संविधान संशोधनमार्फत नक्सालाई आधिकारिकता दिइसकेको छ । भारतसँग वार्ता र संवादबाट आउने निचोडलाई मान्ने सुनिश्चित नेपालले नगरेसम्म भारत तयार हुँदैन । नेपालले वार्ताको परिणाम मान्ने सुनिश्चितता त्यसवेला मात्रै हुन्छ, जब नेपालले संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा पूर्वको नक्सा जारी गर्छ । मेरो बुझाइमा यो भारतको पूर्वसर्त पूरा नभएसम्म यस सम्बन्धमा सार्थक वार्ता हुँदैन ।
नेपालले संविधान संशोधन गरेर वार्ताका लागि पहल गर्छजस्तो हामीलाई लाग्दैन ।’ पछिल्लोपटक भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले यही कुरा नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई सुनाएका थिए । एकजना जानकार अधिकारीले जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘नेपालले संविधान संशोधन नगरेको भए नक्सा जारी नगरेको भए वार्ता हुन सक्थ्यो । अब कुनै पनि तहको वार्ताले समाधान दिँदैन । यसबारेमा नेपालले भारतको संवेदनशीलता र सम्मानको हेक्का गरेन ।’ तर, नेपालले नक्सा जारी हुनुअघि पठाएको कूटनीतिक पत्रलाई भारतले सम्बोधन गरिदिएर वेलैमा संवादको परिस्थिति निर्माण भइदिएको भए परिस्थिति यहाँसम्म नपुग्ने नेपालको बुझाइ छ । नक्सा प्रकरणको अन्तिम वेलामा मात्रै भारतको कूटनीतिक, सैन्य कूटनीतिक संयन्त्रले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकेर वार्ता गरौँ भन्ने सन्देश पठाएको थियो । नेपाल संविधान संशोधन प्रक्रियामा निकै अघि बढिसकेका कारण फिर्ता हुने अवस्था नै थिएन ।
‘प्रेस क्लब अफ इन्डिया’मा आधा दर्जन पत्रकार साथीहरूसँग चियागफमा बस्दा अधिकांशको निचोड थियो, ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो ।’ उनीहरूको भनाइ सुन्दा लाग्थ्यो, काठमाडौंका सहरमा चिनियाँबाहेक कोही विदेशी छैनन् र टुँडिखेलमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले परेड खेलेका छन् । मेरा मित्र एवं युएनआईका वैदेशिक मामिला हेर्ने पत्रकार सचिन बुधौलियाले सच्याए, ‘तिमीहरू कहिल्यै नेपाल नटेकेका र बुझ्न नखोजेकाहरूलाई यस्तो लागेको हो । एकपटक नेपाल गएर त हेर, यो सब बकवास हो ।’
भारत–चीन सम्बन्ध यस्तो छ कि उनीहरू टकरावमा पनि छन्, व्यापारमा पनि छन् र संवादमा पनि छन् । तर, ‘नवभारत टाइम्स’का रक्षा संवाददाता रहेकी साथी पुनम पाण्डेले वेलावेलामा सोधिरहन्थिन्, ‘नेपालले भारतीय सेनामा भर्ती त रोक्यो, के चिनियाँ सेनामा पठाउन लागेको हो ?’ दुई महिनाअघि ‘नवभारत टाइम्स’मा उनले एउटा स्टोरी नै लेखिन् र मलाई पनि साक्षी राखिन् । मैले चिनियाँ सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती अर्थात् गोर्खाभर्ती हुन नसक्ने बताएको थिएँ । मेरा मित्र संसद् टिभीका पत्रकार मनोज बर्माले मलाई प्रेस क्लबमा सोधे, ‘नेपालले भारतको अग्निपथ योजनाअनुसार भारतीय सेनामा भर्ती बन्द गरेर चीनको सेनामा भर्ती गर्न लागेको हो ?’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण त, भारतीय पत्रकार मित्रहरूको भनाइ थियो कि चीन नजोडीकन नेपालका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यममा समाचार नै नबन्ने रहेछ । एकजना साथीले मजाकमा भने, ‘नेपालका बारेमा मात्रै तयार पारिएका समाचारले यहाँ हमेसा प्रमुखता पाउँदैन । जब चीन जोडिन्छ, समाचार मसलामा बदलिन्छ ।’ हिमालय क्षेत्रमा चीनसँग भारतको जुन प्रकारको टकराव छ, नेपाललाई आफ्नै सगोत्री व्याख्या गर्ने कतिपय भारतीय मित्रहरूले नेपालको चीनसँग सम्बन्ध पनि भारतकै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्दछन् । दिल्लीमा नेपालबारे अध्ययन गर्ने गरेका विज्ञ वा पत्रकारले बुझ्न नचाहेको कुरा के हो भने सन् १९६२ को युद्ध होस् वा हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनबीच हुने टकरावका घटना, नेपालको भूमि कसैले पनि प्रयोग गरेका छैनन् र नेपाल सुरक्षित छ । योसँगै नेपालमा पनि बुझ्नुपर्ने अर्को यथार्थ यो हो कि भारत–चीन युद्ध वा टकरावमा नेपाल तटस्थ भूमिकामा छैन । व्यवहारतः नेपाल भारतको साथमा छ, किनभने भारतीय गोर्खा राइफल्समा नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि रक्षाका लागि आहुति दिइरहेका छन् । आफ्ना नागरिक एउटा पक्षको सेनामा संलग्न रहने अनि सेना पठाउने मुलुक तटस्थ रहने भन्ने हुँदैन ।
हामीबीच यति गहिरो र साझा सांस्कृतिक बिरासत छ कि यसका कैयौँ उदाहरण छन् । उडिसा राज्यको पुरीस्थित जगन्नाथ मन्दिरको गर्भगृहमा दुई सिंहासन राखिएका छन् । एउटा, स्थानीय गजपति महाराजका लागि र अर्को नेपालका राजाका लागि । सिंहासनमा बसेर पूजा गर्ने अधिकार यी दुईबाहेक कसैलाई पनि छैन । साझा सांस्कृतिक बिरासतको प्रतिबिम्ब भारतको आमतवरमा नेपालप्रतिको बुझाइ छैन । यसको उदाहरण एकजना सांसदजी पनि छन् ।
भारतीय पत्रकार मित्रहरूको भनाइ थियो कि चीन नजोडीकन नेपालका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यममा समाचार नै नबन्ने रहेछ । एकजना साथीले मजाकमा भने, ‘नेपालका बारेमा मात्रै तयार पारिएका समाचारले यहाँ हमेसा प्रमुखता पाउँदैन । जब चीन जोडिन्छ, समाचार मसलामा बदलिन्छ ।’
छिमेकी बिहारका लोकसभा सांसद रामप्रित मण्डलले एक साँझ सोधे, ‘अहिले नेपालमा प्रचण्ड छन् कि छैनन् ?’ यतिसमेत हेक्का नराखेका मण्डलको ससुराली नेपालको सप्तरी हो । बिहारका मुख्यमन्त्री नितीश कुमार आबद्ध जनता दल युनाइटेड पार्टीका महासचिव रहेका उनी त नेपालका बारेमा सामान्य जानकारी राख्दा रहेनछन् भने साँध नजोडिएका भारतीय राज्यहरूका राजनीतिज्ञले नेपाललाई के–कति चासो दिँदा हुन् ? एक साँझ रात्रिभोजका लागि कन्स्टिच्युसन क्लबमा उनले प्रचण्डका बारेमा मजाक गरेका हुन् कि भन्ने लाग्यो, तर होइनरहेछ । उनले भने, ‘वास्तबमा प्रचण्डको पछिल्लो अवस्थाबारे मलाई थाहै थिएन ।’
पछिल्लोपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग महावलीपुरम्मा छलफल गरेको सम्झना गर्दैनन्, भारतीय मित्रहरू । चीनको वुहानमा भारत र चीनबीच साझा छिमेकीहरूलाई टु प्लस वानको ढाँचाबाट हेर्ने र सहयोग गर्ने सहमति गरेको सम्झना साथीहरूलाई छैन । यो ढाँचामा अफगानिस्तानमा भारत र चीनले संयुक्त तालिम दिएको कुरा उनीहरूले बिर्सेका छन् । भारत र चीनका कूटनीतिज्ञहरूबीच काठमाडौंमा पनि वेलामौकामा भेटवार्ता भइरहन्छ भन्ने उनीहरूलाई हेक्का छैन । नेपालमा नाकाबन्दी चलिरहेका वेला भारतीय राजदूत रणजित रायले पत्रकारहरूको सानो जमघटमा भनेका थिए, ‘यहाँ रहेका चिनियाँ मित्रहरूसँग हाम्रो पनि नियमित भेटवार्ता भइरहेको हुन्छ ।’ चीनका नेताहरूले जहिले पनि नेपाली नेताहरूलाई भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न दिएको सुझावका बारेमा नेपालमा लेखिएका समाचार भारतीय बौद्धिक जगत्ले सुन्न र बुझ्न सकेको छैन ।
यसको अर्थ, नेपालमा भारतप्रतिको बुझाइ यथार्थ छ भन्न खोजिएको होइन । नेपालको कतिपय वृत्तमा यस्तो बुझाइ छ कि कसैलाई टाउको दुख्यो भने पनि त्यसको दोष भारतलाई दिने गरिएको छ । कुनै नेतालाई पखाला चल्यो भने पनि भारतले हो कि चीनले हो वा अमेरिकाले यो अवस्था ल्याएको हो भनेर शंका गर्ने परिस्थिति छ । चीनको अनिच्छाका कारण बिआरआई परियोजना अघि बढ्न नसकेको उनीहरूलाई थाहा छैन जबकि बिआरआई आएर नेपाल चीनको काखमा गयो भन्ने प्रचारमा भारतीय मित्रहरू तल्लीन छन् । कोभिड– १९ सुरु भएपछि नेपाल–चीन सीमानाकामा चीनबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीको अवस्था अझै पनि व्यावहारिक रूपमा अन्त भएको छैन । यसबारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यममा उठेको आवाजलाई भारतीय सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी र सरोकारवाला तप्काले हम्मेसी ख्याल राखेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय टेलिभिजन एबिपी न्युजमा भनेअनुसार उनलाई भारतीय राजदूतको पहिलो बधाई आएको हो, भारतीय विदेशसचिवबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन कल आएको हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पहिलोपटक प्रचण्डलाई बधाई ट्विट् गरिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने गरेको परम्परालाई निरन्तरता दिने संकेत दिइसकेका छन् । यद्यपि, उनले संसद्बाट बहुमतसिद्ध गर्न बाँकी छ र भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्तो पनि आउन बाँकी छ ।
भारतमा सबै पक्षको साझा मत के छ भने नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि ऊसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरूसँग भारत संवादमा बस्नुपर्छ । सरकार गठनको विषयलाई भारतले छनोटका रूपमा हेरेको छैन । नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध भारतको विरोधमा छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु पनि सरकारको अर्को काम हुनेछ । हुन त, प्रचण्ड अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई क्रमशः भारत र चीनमा विशेष दूतका रूपमा पठाएर सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । अहिले दुवै देशसँग विशेष दूत नै पठाउनुपर्ने स्तरको अविश्वासको अवस्था छैन ।
दुवै देश साझा सांस्कृतिक बिरासतमा छन् । हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म दुई देशका साझा सम्पदा हुन्, एकअर्कोमा मात्रै पूर्ण हुन्छन् । यतिमात्र होइन, नेपालका पहिलो पुस्ताका राजनीतिक नेताको अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान वा सिद्धान्तका स्रोत पनि हिन्दी हो । नेपालका कम्युनिस्टले पनि माक्र्स, लेनिन माओ, स्टालिन सुरुमा हिन्दी भाषामा पढेका हुन् । यसैगरी, नेपालमा चीनको व्यापार पनि यतिवेला कलकत्ता वा भिसाखापट्टनम् भएर बढी हुने गरेको छ । नेपाल–चिनियाँ नाका चिनियाँ मर्जीमा खुल्ने र बन्द हुने गर्दा चीनकै सन्दर्भमा पनि कलकत्ता वा भिसाखापट्टनम्को महत्व छ । यसरी हेर्दा, चीन नेपाल र भारतबीचको पुल बन्न पुगेको छ । जबकि, नेपालका शीर्ष नेताले नेपाल भारत र चीनबीच पुल बन्न सक्ने भविष्यवाणी गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा भारत नै नेपाल र चीनको आयात–निर्यातको साँघु बनेको छ । कुनै समय चिनियाँ सामान नेपालमा सस्तो थियो, अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो छ ।
दिल्लीको विभिन्न वृत्तमा रहेको चीन फोबिया हटाउन राजनीतिक तवरमा दुई देशको सघन संवाद अपरिहार्य छ । नेपालले प्रयास गर्न सक्छ । नेपालसँग विकल्प एउटै हो, हरेक मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्धलाई द्विपक्षीय बनाउनुपर्छ । केन्द्रमा नेपालको आर्थिक हित हुनुपर्छ ।
रक्सौलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग जति छिटो तयार हुन्छ, त्यसले नेपाल–भारतबीच जनस्तरको सम्बन्ध थप जोडिन्छ र यसले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । भारतका विभिन्न सहर जोडिने गरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनमा भारतको सहयोगले दुई देशको आर्थिक सहकार्य वृद्धि हुन्छ, आपसी समझदारी पनि बढ्दै जानेछ । सीमापार कनेक्टिभिटी र व्यापार, नेपालमा लगानीका लागि दुई देशको विश्वासपूर्ण सहकार्य दुवै मुलुकका जनताको हितमा छ । भारतमा नेपालप्रति शुभेच्छा राख्नेहरूको भनाइ छ कि अहिले समाधान हुन नसक्ने विषयमा दुवै देशले जोड दिनुहुँदैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ताजस्ता विवादका विषयमा अहिले दुवै देश फस्ने होइन, जेजति विषय तत्कालै गर्न सकिन्छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ । नयाँपत्रीका बाट साभार गरिएको छ ।