विराटनगर । मुआब्जा विवादका कारण अलपत्र रहेको बथनाहा–कटहरी रेलमार्ग भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। भारतीय भन्सार बिन्दुबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको ८ किलोमिटरमा निर्माण सम्पन्न योजना भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो। कुल १८.६ किलोमिटरमध्ये मुआब्जा विवादका कारण कटहरीतर्फको ५.६ किलोमिटरमा काम सम्पन्न हुन नसके पनि निर्माण सम्पन्न भएको बाँकी योजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको रेल विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ५ किलोमिटर भू–भाग भारतमै पर्छ। रेलमार्गले नेपालतर्फ भने भारतीय भन्सार बिन्दुबाट कटहरीसम्म १३.६ किलोमिटर भू–भाग ओगट्छ। जसमा अहिले विराटनगर–१८ भेडियारीस्थित भारतीय भन्सार बिन्दुबाट उत्तर बुधनगर कस्टम यार्डसम्मको ८ किलोमिटरमा स्टेसनसहित रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। विराटनगर–रंगेली सडकसँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिकासम्म रेल ल्याउने योजना भए पनि मुआब्जा विवादका कारण यो क्षेत्रमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
२०६८ देखि सुरु भएको बथनाहा–कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य २०७३ सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि ४ वर्षअघि मात्रै भारतको बथनाहादेखि बुधनगर स्टेसनसम्म रेलको लिकसमेत परीक्षण गरिएको थियो। तर, कटहरी खण्डको मुआब्जा विवादका कारण भारतीय पक्षलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई भएपछि बुधनगरसम्म मात्रै भए पनि सरकारले मालवाहक रेल सञ्चालनको तयारीसहित योजना हस्तान्तरणको प्रक्रिया थालेको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए। उनले भने, ‘मुआब्जा विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा ८ किमिमै भए पनि रेल सञ्चालनको तयारीसहित हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’
मोरङको कटहरीस्थित रेल स्टेसन क्षेत्रको ११९ बिघा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद भएपछि सो क्षेत्रमा स्टेसन निर्माण कार्य अझै अलपत्र छ। मुआब्जा निर्धारण समितिद्वारा प्रतिकट्ठा २ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति जग्गाधनीहरूको असहमति छ। अदालतले ८ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरिदिए पनि सरकारले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेपछि स्थानीय ५६५ जग्गाधनीहरूमध्ये २२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुआब्जा विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेपछि अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प नरहेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए।सन् २०१० मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने गरी ५ स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।
