एक सय ५० सिट जित्ने र एकल सरकार बनाउने भन्दै चुनावमा होमिएको नेकपा एमालेले सोचेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेन। तर, सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेकाले एमालेलाई पनि सरकार गठनको अवसर भने छ।
एमालेका शीर्ष नेताहरुले विभिन्न दलका नेताहरुसँग लागि अनौपचारिकरऔपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ ७८ सिट जितेको एमालेले अन्य दलसँग गठबन्धन गरी बहुमत पुर्याउने कसरत गरिरहेको छ।
संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका नेतासँग एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरु तथा स्थायी समिति सदस्यहरुले राजनीतिक छलफल र भेटवार्ता गरिरहेका छन्।
एमाले अन्य दलसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा सत्ता साझेदारीका लागि तयार देखिएको छ। तर, राष्ट्रपति भने नछाड्ने एमालेको भनाइ छ। दीर्घकालिन महत्व बोकेको राष्ट्रपति पद ‘नछाड्ने बरु प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न सकिने’ एमालेका एक पदाधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।
‘राष्ट्रपति आफैंले राखेर प्रधानमन्त्री आधाआधा गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट ती पदाधिकारीले भने, ‘सेरेमोनियल भए पनि राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ, त्यो पदको दीर्घकालीन महत्व र शक्ति छ।’
राष्ट्रपति पाएको हकमा पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री अन्य दललाई दिन सकिने अध्यक्ष ओलीले संकेत गरेको ती पदाधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा २ वर्ष, साढे २ वर्ष वा ३ वर्ष काम गर्ने र त्यसपछि अर्कोलाई दिने प्रस्ताव एमालेले गर्ने ती नेताले बताए।
‘प्रधानमन्त्री कहिले हुनेरु अगाडि हुने कि पछाडिरु यसको विश्वासिलो आधारसहितको प्रस्ताव जान्छ,’ उनले भने।
एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि त्यसको संकेत गरे।
‘प्रधानमन्त्री अंकगणित र गठबन्धनको हिसाबले तय हुन्छ,’ रिमालले भने, ‘त्यसबाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र सभामुखहरु साझा भूमिका निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण अंग हुन्। त्यसले ल्याउने असमझदारीले मुलुकमा अस्थिरता आउँछ।’
बाँडफाँटको मोडेल
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गतेको चुनावको अन्तिम परिणाम बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि संसदको बैठक आह्वान हुनेछ। पहिलो बैठकमा सांसदहरुले शपथ लिनेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको मिति दिनेछिन्।
एकै दलले बहुमत नल्याएका कारण संसदमा रहेका दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्नेछ। गठबन्धन दलभित्रको अवस्था विश्लेषण गरेर एमाले सरकार निर्माणमा लाग्ने नेताहरु बताउँछन्।
राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश उपसभामुखसम्म गरेर ३५ पद छन्। सबै पदहरु बाँडफाँट गर्दा एमालेको पहिलो जोड राष्ट्रपतिमै देखिन्छ।
‘माथि पावर सेयरिङ भयो भने तल पनि सेयरिङ हुन्छन्,’ एमालेका अर्का एक नेताले भने, ‘७ वटा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, सभामुख उपसभामुख सबै मिलाउन सकिन्छ।’
२०७४ मा माओवादी केन्द्रसँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव लडेको एमालेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफैँले राखेको थियो। यस्तै बागमती, गण्डकी र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पनि एमालेले नै राखेको थियो। प्रधानमन्त्रीमा ओली निर्वाचित हुँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बनेकी थिइन्।
माओवादी केन्द्रको भागमा उपराष्ट्रपति र सभामुख परेको थियो। चुनाव परिणाम आएको ६ महिनापछि पार्टी एकता गरेर नेकपा बन्यो।
तर, आलोपालो प्रधानमन्त्री दिने सहमति ओलीले तोडेपछि प्रचण्डसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो। ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरे। त्यही कारण नेकपा भंग भयो र एमाले पनि विभाजित भयो।
कांग्रेस–माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको गठबन्धन बन्यो। उनीहरुले सरकार बनाए।
डेढ वर्ष सत्ताबाहिर परेको एमालेले ३० वैशाखको स्थानीय तह र ४ मंसिरको आम चुनावमा सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेन। ४ वटा प्रदेशमा एमालेबिनै सरकार बन्ने निश्चित छ। यस्तै केन्द्रमा पनि पहल नगर्ने हो भने पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने देखिएपछि एमाले सत्ता साझेदारीका लागि उदार रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो।
एमालेले माओवादी केन्द्रलाई आफूतिर ल्याउन पनि कोसिस गरिरहेको छ। नभए कांग्रेससँग भए पनि मिल्नुपर्ने एकथरीको तर्क छ। एमालेका नेताहरु कांग्रेस र माओवादी दुवैसँग संवाद गरिरहेका छन्।
कांग्रेससँग मिल्दा एमालेले राष्ट्रपति पाउने निश्चित छैन। कांग्रेसले पनि एक पटक राष्ट्रपति चलाइसकेको छ। त्यसैले उसले राष्ट्रपतिको भूमिका बुझेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले २०६५ मा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालको बर्खास्ती रोकेका थिए। जसका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
अहिले कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा दाबी गरिरहेको छ। गठबन्धनसँग र एमालेसँग सत्ता साझेदारी हुँदा पनि कांग्रेसले दुवै पद छोड्ने सम्भावना कम छ।
एमालेले कांग्रेससँग मिल्दाको कठिनाइ बुझेकैले माओवादी केन्द्रलगायतका दलसँग साझेदारी कोसिस गरिरहेको छ। मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग माओवादीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले छलफल गरेका छन्। उनले ओलीसँगको भेटबारे खुलाउन चाहेनन्। अहिले सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ।
‘सांसदहरुको शपथग्रहण र राष्ट्रपतिको सरकार गठनको आह्वान भएर वैधानिक मार्ग खुलेपछि यस विषयमा छलफल होला,’ गुरुङले नेपालखबरसँग भने, ‘एमाले अध्यक्ष ओलीलाई निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई दिन निवासमै पुगेको हुँ।’
तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेरै गुरुङ ओली निवास पुगेका हुन्। प्रचण्डले कांग्रेसबाट ‘धोका पाउने’ आशंका गरिरहेका छन्। कांग्रेसभित्र माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन नहुने धार पनि छ। त्यसैले माओवादी र एमालेबीचको संवाद बाक्लिएको हो।
एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ लगायतका नेताहरुले प्रचण्डसँग संवाद गरिरहेका छन्।
एमाले उपमहासचिव तथा प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूले वाम गठबन्धनकै पक्षमा लबिङ गरिरहेको बताए।
उनले विगतको एमाले–माओवादी गठबन्धन सफल भए पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सफल नभएको दाबी गरे।
‘मुलुक अस्थिरतामा जाने भयो, अर्थतन्त्र तहस–नहस छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘राजनीति र अर्थनीति ठीक ठाउँमा ल्याउन पनि माओवादी–एमाले मिल्नुपर्छ, दुवै पार्टी एक ठाउँमा उभिन हिजोको आग्रह र पूर्वाग्रह बिर्सनुपर्छ र मिलेर सरकार बनाउनै पर्छ।’
तर, अहिले तत्काल एमालेसँग मिल्न माओवादी तयार छैन। अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेससहितको गठबन्धनकै सरकार बनाएर पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुने योजनामा छन्।
प्रधानमन्त्री हुन पाए राष्ट्रपति पदका विषयमा प्रचण्डले धेरै नसोच्ने एमालेको विश्लेषण छ।
‘कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिने सम्भावना कम छ, त्यसबेला प्रचण्डको मुभ के हुन्छ, हाम्रो चासो त्यसमै छ,’ एमालेका अर्का पदाधिकारीले भने। नेपालखबर
