काठमाडौं : व्यवसायीको चौतर्फी दबाबपछि झन्डै ६ महिनापछि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात र उडान सुचारु भए। बिनापिसिआर यात्रा गर्न अनुमति दिइएको छ। असोज १ गतेदेखि लामो, मध्यम दूरी र अन्तर जिल्लाबाट यातायात सुचारु भएको हो। सरकारले निश्चित स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेको छ। सरकारले १ गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारुको अनुमति दिएको हो। तर लगत्तै निजी वायु सेवा सञ्चालक संघले जहाजमा आधा मात्र यात्रु बोकेर उडान गर्न नसकेपछि असोज ५ गतेबाट पूरा यात्रु बोकेर उडान अनुमति दिएको थियो। सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सोमबारदेखि उडान सुचारु भइसकेको छ। सार्वजनिक यातायातमा आधा मात्र यात्रु बोकेर सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन्। साविक भाडामा ५० प्रतिशत वृद्धि गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन्। यात्रुले मास्क, एउटा सिट छोडेर बस्नुपर्ने र स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने छ। तर, काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा यी कुनै पनि मापदण्ड लागू भएको पाइँदैन। चिउँडोमा मास्क लगाएर एकै सिटमा दुई जना यात्रु बसिरहेका छन्। बस वा ठूलो माइक्रोमा यात्रु भरिभराउ हुँदासम्म पूरा भाडा तिर्न यात्रु बाध्य छन्। न त यसको अनुगमन हुन सकेको छ। काठमाडाैं उपत्यकाभित्र सवारीसाधनमा जोर बिजोर लागु गरिए पनि व्यवसायीले भने टेरेका छैनन्। यातायात व्यवसायीहरुको लामो समयसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा नहुँदा नोक्सान पर्यो भन्दै सरकारसँग बार्गेनिङ गरेपछि त्यसको क्षतिपुर्ति भराउन यात्रुबाट असुल्न भाडा वृद्धि गरियो। सार्वजनिक यातायात भरिभराउ मात्र हैन उभिएर ठेलमठेल हुँदा कोरोना संक्रमण डर र दोब्बर भाडादरको दोहोरो मारमा यात्रुहरु पर्ने गरेका छन्। सरकारले आन्तरिक उडानमा पूरा सिट क्षमता उडान भर्न दिँदा सार्वजनिक यातायातमा भने रोक लगाएको छ। कोरोना त्रास रहने भन्दै सम्पन्न वर्ग चढ्ने जहाजमा यात्रु बोक्ने छुट तर, सामान्य मजदुरले यात्रा गर्ने साधनलाई पूरा सिटमा यात्रु बोक्नलाई कडाइ गरिएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ। ‘सार्वजनिक यातायातमा पूरा सिटमा यात्रु बोक्न पाउनुपर्छ’ तर सार्वजनिक यातायातमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने राष्ट्रिय यातायात व्यावसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताएका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई भेटी पूरा सिटमा यात्रु राखेर यातायात सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार उडान भर्नेलाई पूरा सिटमा यात्रा र सडकमा गुड्नेलाई आधा मात्र यात्रु राख्दा सरकारले विभेद गरेको छ। ‘सरकारसँग राहत माग्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइदिएको छ, व्यवसायीको आग्रहमा नबढाइएको हो,’ उनले भने,’ सरकारी रेटभन्दा बढी भाडा लिए वा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेमा जुनसुकै सवारीसाधनलाई कानुनबमोजिम कार्वाही गर्नुपर्छ।’ हाम्रो स्वेच्छाले सर्वसाधारण यात्रुसँग बढी भाडा नलिएको उनको दाबी छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्छौं र सबै यात्रुलाई पालना गर्नलाई आग्रह गरिएको उनले प्रस्ट पारे। यातायात व्यवसायीलाई इन्धनमा छुट दिन सकेको भए भाडा नबढाइ पनि यात्रा गराउन सकिने उनले सुनाए। ‘सरकारले गरेको निर्णयमा विभागले केही गर्न मिल्दैन’ सरकारले भाडा बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएकाले त्यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले केही गर्न नसक्ने विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिलेलाई यही भाडा कायम रहन्छ। सरकारले वृद्धि गरेको भाडामा विभागले केही निर्णय गर्न मिल्दैन। ‘सडकमा ट्राफिक प्रहरी र विभागका कर्मचारीले यात्रु बोकेका साधनले स्वास्थ्य तथा सामाजिक दूरी पालना गरेको नगरेको त्यसको अनुगमन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पूरा यात्रु बोकेर सञ्चालन गर्न सरकारले निर्णय गरेमा मात्र हुन्छ। सरकारले गरेका निर्णयहरु विभागले कार्यान्वयन भएको नभएको त्यसको मात्र अनुगमन गर्ने गरेको छ।’ ‘सामाजिक दूरी गरिएको/नगरिएको अनुगमन भइरहेको छ’ सार्वजनिक यातायातमा यात्रु र मजदुरले सामाजिक दूरी कायम गरीएको नगरिएको त्यसको अनुगमन भइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वर प्रसाद यादव बताउँछन्। आधा सिटमा बढी यात्रु राखिएको छ भने त्यस्ता सवारी साधनलाई कार्वाही गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘प्रत्येक दिन गाडीलाई स्यानिटाइजर गरिएको हुनुपर्छ,’उनले भने, ‘यात्रु पनि सचेत हुनुपर्छ। सवारीसाधनमा बढी यात्रु हुने भए यात्रुले यात्रा गर्न हुँदैन। एक जना सचेत भएर अरुले पनि सचेत भएर यात्रा गर्न सक्नेछन्। ‘स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएको नगरिएको त्यसको गम्भीरता साथ समिति बनाई अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ। व्यवसायी र मजदुर संघका सबै प्रतिनिधि सबैसँग बसी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। thahakhabar
