सीमा क्षेत्रका ज्यादती रोक्ने एजेन्डा खोइ ?

भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० किमि र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइमा नेपालको सीमा जोडिएको छ । २७ जिल्लाका ६० संघीय निर्वाचन क्षेत्र भारततर्फ र १५ जिल्लाका १५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्र चीनतर्फ छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा एसएसबी र सशस्त्र वन रक्षकबाट लुटपिटका घटना दोहोरिरहने गरेका छन् । एसएसबी र सशस्त्र वन रक्षकबाट नेपाली मारिएका घटना पनि पटक–पटक भएका छन् । भारतीय वन रक्षकले २०६९ फागुन १३ मा गोली हानेर घाइते बनाएपछि बेपत्ता बनाएका गुलरियाका राममिलन लोधकी पार्वती भन्छिन्, ‘श्रीमान् १० वर्षदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ, न नेताले कुरा उठाउँछन्, न सरकार बोल्छ । नेताहरू चुनावमा आएर यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भन्छन् तर चुनाव सकिएपछि हराउँछन् ।’

बर्दियाको बढैयातालका फकिरे थारूले सीमा क्षेत्रमा भारतीय हात्ती पसेर खेती नष्ट गर्ने र घर भत्काउने समस्या रहेको बताए । उनले आफ्नो जिल्लाबाट जितेर गएकाहरू प्रभावशाली मन्त्री बन्दा पनि यस्ता समस्यालाई दिगो समाधान गर्न पहल नगरेको गुनासो गरे । भारतसँग ८२ किमि लम्बाइमा सीमा जोडिएको बर्दियाबाट चुनाव जितेर तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका थिए । कांग्रेसका सञ्जय गौतम पनि मन्त्री भए । माओवादीका मानबहादुर चौधरी पनि सांसद बनेका थिए ।

झापाको गौरीगन्जका बुद्धिलाल हेमरमको आँगनमै सीमास्तम्भ छ । उनी एसएसबीका सुरक्षाकर्मी आएर धम्क्याउने गरेकाले सधैं त्रासमा बस्नुपरेको बताउँछन् । गौरीगन्ज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । त्यस क्षेत्रमा हेमरमले समस्या भोगिरहेका अरू परिवार पनि छन् । कतिपय क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सीमास्तम्भ नै सारिदिएर विवाद बल्झाइदिने गरेको छ । पाँचपटक संसदीय चुनाव जितेका ओली गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री हुँदै दुई पटक प्रधानमन्त्री नै बने । सरकारको नेतृत्व गरेका बेला लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेका ओलीले आफ्नै क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेको समस्या सम्बोधनलाई प्राथमिकता नदिएको पीडितको गुनासो छ ।    ,,,,,

झापा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला र वर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलको समेत जिल्ला हो । उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट मेचीनगर, भद्रपुर, कचनकवल र गौरीगन्जलगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीमाथि हुने ज्यादती/थिचोमिचो नियन्त्रणका विषयमा उनीहरूका चुनावी प्रतिबद्धता मौन छन् ।

भारतीय पक्षबाट निर्मित अनधिकृत संरचनाका कारण वर्षायाममा निम्तिने बाढी र डुबानको समस्या मधेस प्रदेशका सीमावर्ती नेपाली नागरिकले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छन् । एसएसबीबाट विभिन्न बहानामा दुर्व्यवहार भोग्नु परिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । सीमास्तम्भ गायब पार्ने, सार्नेजस्ता गतिविधि पटक–पटक भएका छन् । मधेस प्रदेशका सीमा जोडिएका निर्वाचन क्षेत्र २४ वटा छन् । सीमावर्ती क्षेत्रको समस्यालाई यहाँका कुनै पनि उम्मेदवारले प्राथमिकताका साथ उठाएका छैनन् । ६ वर्षअघि भारतले अनधिकृत रूपमा बनाएको बाँध भत्काउँदा आक्रमणमा परेर घाइते भएका सप्तरीको तिलाठीका देवनारायण यादवले भने, ‘भारतीय पक्षबाट भएका ज्यादतीबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता कोही पनि बोल्दैनन् । सीमाको कुरा उठाउँदा कुर्सीमा नपुगिएला भन्ने डर होला ।’

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी भएको चितवन–३ मा पनि एसएसबीपीडित नागरिक छन् । चितवनको वाल्मीकि आश्रम क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी आएर पटक–पटक दुर्व्यवहार गरेका छन् । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहालले सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या समाधान पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र पने सप्तरी–२ बाट उम्मेदवारी दिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सीमाका समस्या कूटनीतिक हिसाबले समाधान हुने बताउँछन् । ‘देशभित्रै मधेसी अपहेलित छन् । सीमाको के कुरा गर्नु र !’ पूर्वउपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री यादवले भने । पूर्वी नवलपरासी–१ मा जनता प्रगतिशील पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी एसएसबीका ज्यादतीबारे केन्द्रबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने बताउछन् । उनले डुबान/कटानको समस्या हटाउन भने आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताए ।

सीमावर्ती झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका ६ सय ५० भन्दा बढी स्थानमा भारतीय आएर खेतीपाती गरिरहेका छन् । भारतीय बजारमा किनमेलमा गएका माथि हुने दुर्व्यवहार हरेक वर्ष निम्तिने समस्या हो । सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीका २ सय २० बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) र नेपाल प्रहरीका ५० भन्दा बढी सीमा सुरक्षा चौकी तैनाथ छन् । तर, प्रहरी र सशस्त्रका संयन्त्र सिमानाभन्दा निकै भित्र नेपालतर्फ छन् । सीमा इलाकामा कुनै आपराधिक र दुर्व्यवहारजन्य घटना भइहालेपछि मात्रै खोजबिन हुने गरेको छ । त्यस्ता घटना हुनै नदिन प्रभावकारी पहल हुने गरेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले हालै तयार पारेको सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन तथा सीमापार अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सीमा इलाकाभन्दा ५ किमि भित्र तैनाथ सशस्त्र र प्रहरीका युनिटबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । दशगजा नजिकै बीओपी तैनाथ गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ कात्तिकमा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रको समग्र अवस्था र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले सीमामा भारतीय पक्षबाट हुने ज्यादती रोक्न र त्यस क्षेत्रका नेपालीलाई सीमा संरक्षणमा दत्तचित्त भएर लाग्न विशेष राहत र सहुलियतका प्याकेज सरकारबाट घोषणा हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो दिएन ।

चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइ र सरकारी संयन्त्रको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपाली नागरिकले सहज जीवनयापन गर्न पाएका छैनन् । सीमाको चुस्त व्यवस्थापनमा पनि सरकारी ध्यान पुगेको देखिँदैन । गृह मन्त्रालयले उत्तरतर्फ सामरिक महत्त्वका सीमा नाकाबाट आउजाउ खुला गर्न आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सीमा सुरक्षा कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, भन्सार, सुरक्षालगायत एकीकृत प्रशासनिक सेवा विस्तार गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

संखुवासभाको किमाथांका, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी/केरुङ, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा र लिमी/लाप्चा क्षेत्र व्यावसायिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न दुई देशबीच प्रभावकारी कूटनीतिक पहल भएको छैन । चीनपट्टिका केही नाकाबाट कोटामा मात्रै गाडी आउजाउ गर्न दिइएको छ । चिनियाँ तजबिजीमा नाका खुल्दा र बन्द हुँदा महँगी बढेको छ । २०७२ को भूकम्पपछि चीनले तातोपानी नाका बन्द गरेर त्यहाँको बस्ती न्यालम स्थानान्तरण गरिसकेको छ । त्यसयता छिटफुटबाहेक तातोपानी नाका बन्द छ । रसुवागढी नाकालाई कोरोनाको बहानामा चीनले सहज आउजाउ गर्न दिएको छैन ।

मुस्ताङको कोरला र हुम्लाको हिल्सा नाका चिनियाँ तजबिजमै वर्षमा एक/दुई पटक खुल्ने गरेको छ । दार्चुलाको टिंकरबाट पनि सहज आवागमन छैन । दार्चुलाको व्यास–१ मा पर्ने छाङरुबाट भारतको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा आइपुग्न एसएसबीकै भर पर्नुपर्छ । एसएसबीले चित्त नबुझे छाङरु र धारचुला जोड्ने काठेपुल प्रयोग गर्नै दिँदैन । गत वर्ष छाङरुमा जनगणना गर्न पनि एसएसबीले रोकेको थियो ।

परापूर्व कालबाटै दुईतर्फी चरिचरन र आउजाउ खुला रहेको हुम्लाको लिमीबाट चीन प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । त्यही क्षेत्रमा चीनले अनधिकृत संरचना बनाएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । उत्तरतर्फको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको अवस्था र सरकारी सेवासुविधा विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ अनि नाकालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर ३ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रका सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा उत्तरी क्षेत्रको सीमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारी चासो छैन । उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रको समस्यालाई मुद्दा नबनाएका दलका उम्मेदवार चुनावमा मत माग्न पनि त्यहाँका बस्तीमा पुग्दैनन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ राजनीतिक दल र नेता मौन बसेकै कारण सीमा क्षेत्रका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको बताउँछन् । ‘सीमा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्षतर्फका मात्रै सांसद संख्या ७०/८० पुग्छ, उनीहरूले संसद्मा यी विषयलाई जोडतोडले उठाउँदा कसो नहोला त ?’ उनले भने ।

– पर्वत पोर्तेल (झापा), भरत जर्घा मगर (सिरहा), अवधेशकुमार झा (सप्तरी) र कमल पन्थी (बर्दिया) को सहयोगमा = साभार ईकान्तिपुर बाट