जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीयता, समानुपातिक समावेशीको जस लिन तछाड मछाड गर्छन् । आफूले नेतृत्व गरेको मधेश आन्दोलनकै जगमा आएको भन्दै हिँड्छन् । तर त्यसलाई उनले आफ्नो स्वार्थ र अनुकूलतामा प्रयोग गरेको आजसम्मको अभ्यासले देखाउँछ ।
संविधान निर्माणपछि बनेको प्रदेश संरचनामा पहिलो सरकारको नेतृत्व उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले पनि गर्यो । मधेश प्रदेशमा पाँचै वर्ष सरकार चलायो । तर जुन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको जगमा प्रदेश सरकार स्थापित भएको थियो त्यो अनुसारको पालना भएन ।
लालबाबु राउतको नेतृत्वमा बनेको मधेश प्रदेशको जसपा सरकारमा एक जना पनि दलित र थारुको प्रतिनिधित्व भएन । मन्त्रिहरु पटक पटक हेरफेर भए पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने दलित र थारु समुदायबाट यो पाँच वर्षमा एक जना पनि मन्त्री बनाइएन । उपेन्द्रले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो समुदाय यादवहरुकै कमाइ खाने भाँडो बनाए । मधेशमा दलित समुदायको जनसंख्या १६ दशमलब २५ प्रतिशत छ ।
मधेश आन्दोलनमा पनि दलित सुमदायको ठूलो योगदान छ । यो समुदायका ११ जना त सहिद नै भए । कैयौ अंगभंग भए । तर अवसर पाउने बेला यादवहरुमात्रै हालीमुहाली भयो । अर्कोतिर थारु र महिलाहरु पनि प्राथमिकतामा परेनन् । भाषणमा समानुपातिक समावेशीको ठेक्का लिए पनि व्यवहारमा भने चरम यादववादी ठेकेदारका रुपमा उपेन्द्र देखिए । यादव बाहेकका समुदायप्रति पूर्णरुपमा असहिष्णु देखिए । मधेशमा २८ प्रतिशत पहाडी समुदायको जनसंख्या भए पनि प्रदेश सरकारमा एक जनाले पनि अवसर पाएनन् ।
