अनलाइन कक्षाको शुल्क पालिका पिच्छे फरक–विद्यार्थी संगठनको विरोध

बुटवल : रुपन्देहीका केही स्थानिय तहहरुले अनलाईन कक्षा चलाए बापत विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तोकिदिएका छन् । विद्यालयहरुले अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा लिएको शुल्क यही शैक्षिक सत्रमा पनि लागू गर्नुपर्ने छ । अनलाइन कक्षा चलाउँदा पुरै शुल्क नलिइ निश्चित प्रतिशत मात्र लिन स्थानीय तहहरुले भनेका छन् । तर कति प्रतिशत शुल्क लिने भन्ने कुरा पालिकापिच्छे नै फरक फरक छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेका निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा चालएबापत असार १ गतेदेखी हालसम्मको ६० प्रतिसत र असोज १ गते पछिको लागि ७५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने छन् । ‘अनलाइन कक्षामा समावेश नभएका विद्यालयबाट लिन पाउने छैनन् । मासिक बाहेक अन्य शुल्क लिन पाइने छैन ।’ उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणी खनालले भन्नुभयो ‘विद्यालयमा अन्यत्र खर्च नभएकाले शिक्षकलाई तलब मात्र खानको लागि ६० प्रतिसत मात्र तोकिएको हो । अब शिक्षकहरु विद्यालय पनि जानुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनको लागि भने र १५ प्रतितसत थप गरिएको हो ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकाले असार १ गतेबाटै ७५ प्रतिसत शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यले अनलाईन कक्षा पढाएका शिक्षक र अन्य कर्मचारीको तलबको लागि सहज होस् भनेर यो  निर्णय गरेको बताउनुभयो । ‘अनलाइनमा धेरै विद्यार्थी आएका छैनन् । शिक्षकहरु सबै खट्नुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि तलब खुवाउनुपर्यो भन्ने कुरा आयो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको सुचनाको ५ नम्बर बुँदामा माशिक शिक्षण शुल्क बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, यातायात शुल्क, विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय लगायतका शुल्क विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित नभएसम्मको लागि नलिने भनिएको छ । तर भर्ना शुल्क बारे केही उल्लेख गरिएको छैन । तर विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क लिन पाउने शिक्षा शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यले विद्यालयले लिन पाउने बताउनुभयो । ‘विद्यालयको विजुली, पानी शुल्क तिर्नुपर्छ, अन्य व्यवस्थापन खर्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । निर्णयमा नलेखिएको भएपनि नयाँ विद्यार्थी जाँदा भर्ना लिने चलन छन । त्यसैले भर्ना शुल्क लिन्छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

अन्य कतिपय स्थानीय तहहरुले निजी विद्यालयले कति प्रतिशत शुल्क लिन पाउने भन्ने बारे निर्णय गरेका छैनन् । असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । जस अनुसार विद्यालयहरुले बालबालीकाहरुलाई उनीहरुको अनुकुलता अनुसार विभिन्न माध्यमबाट पठन पाठन गराउनुपर्ने हुन्छ । यस अघि असार १ गतेदेखी बैकल्पीक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम लागू भएपनि त्यो कार्यक्रम सबैको पहुँचमा पुगेको थिएन । अब अनिवार्य रुपमा सबै बालबालीकालाई समावेस गराउने गरी सरकारले गत भदौ १९ गते नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

निर्देशिकामा स्थानिय तहहरुलाई पनि विभिन्न कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्यालयले लिने शुल्क पनि प्रचलित कानून बमोजिम स्थानिय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बुधबार साँझसम्म केही स्थानिय तहबाहेक अरुले संस्थागत विद्यालयले लिने मासिक शुल्क लगायतका निर्णय गर्न सकेका छैनन् । रुपन्देहीको देबदह नगरपालिकाले विद्यालयले लिन पाउने शुल्क बारे अझै निर्णय गरेको छैन । देबदहका शिक्षा शाखा प्र्रमुख टीकाराम शर्माले विहिबार विहान कार्यापालिका बैठक बसेर शुल्क लगायतका निर्णय गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकाले पनि अझै विद्यालयले लिने माशिक सुल्क बारे निर्णय गरेको छैन । आजै नगर शिक्षा समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताउनुभयो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि हालसम्म शुल्क सम्बन्धी निर्णय गरेको छैन । नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका उपसचिव चेतनसिल लम्सालले बैकल्पीक सिकाइको लागि तथ्यांकको काम सुरु गरिएको र शुल्क बारे निर्णय नगरेको बताउनुभयो । ‘अरु स्थानिय तहरुले तोक्नुभएको रहेछ । उहाँहरुले तोकेको आधारमा हामीले पनि छिट्टै निर्णय गर्छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

कञ्चन गाउँपालिकामा सिकाइ सहजीकरण बारे अरु निर्णय भएपनि शुल्क बारे निर्णय गरेको छैन । कञ्चनका शिक्षा शाखाप्रमुख रमेश भुसालले अरु पालिकाको भन्दा बढी नहुने गरी शुल्क कतिसम्म लिन पाउने भन्ने बारे निर्णय गर्ने बताउनुभयो । ‘त्यसको लागि विद्यालय सञ्चालकहरुसँग पनि छलफल गर्छाैं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

 शुल्कप्रति विद्यार्थी संगठनको विरोध

यसैबीच विद्यार्थी संगठनहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा हालसम्मको कुनै पनि शुल्क नलिन माग गरेको छ ।  नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय उपसभापति मुक्तीराज पौडेल, अनेरास्ववीयु रुपन्देहीका संयोजक लेखनाथ खनाल र अखिल छैटौंका केन्द्रीय सदस्य पुरन पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेले हालसम्मको कुनै पनि शुल्क नलिन र अशुल गरेको शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । त्यसै गरी निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई आधारभूत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र विद्यालयले दिँदै आएको छात्रबृत्ती पनि पूर्ण पारदर्शी गराउन विज्ञप्तीमा माग गरिएको छ  ।  himalayatimes