उपल्लो मुस्ताङको नेपाल–चीन सीमाना छुट्याउने २४ नम्बर पिलरबाट चीनतर्फ भव्य भवन लगायतका आधुनिक संरचना बनेका छन्। तारबारले घेरिएको संरचनामा नेपाल छिर्न एउटा गेट छ।
नेपाल–चीन आवतजावत तथा व्यापारिक प्रयोजनको कोरला नाकाको नेपालतर्फ कुनै संरचना छैन। मरूभूमि जस्तै सुख्खा र समथर ठाउँ छ।
कुनै बेला यो ठाउँ नेपाल र तिब्बतबीच व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण नाकाका रूपमा स्थापित थियो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख डालेश्वर अर्यालका अनुसार इतिहास पढ्दा त्यतिबेला नेपाल अहिलेजस्तो परनिर्भर थिएन भन्ने थाहा हुन्छ।
चीनले तिब्बत नियन्त्रणमा लिनुअघि कोरला नाका खुला थियो। तिब्बतीहरू सामान खरिद गर्न मुस्ताङसम्म आउँथे। नेपालीहरू आफ्ना उत्पादन तिब्बतमा बिक्री गर्थे।
अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। नेपालले यसरी तिब्बतमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने अवस्था रहेन, अत्यावश्यक खाद्यान्नदेखि विलासी सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपाल–तिब्बत व्यापारको महत्वपूर्ण नाकाका रूपमा मानिने कोरला बन्द छ।
सन् १९५० को दशकमा चीनमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका बाछिटाले यो नाका बन्द गराएको हो। स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको तिब्बत जनगणतन्त्र चीनले त्यही दशक नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस विरूद्ध तिब्बती युवाहरूले सशस्त्र प्रतिकार गरेका थिए ।
खम्पा विद्रोह’ का नामले परिचित त्यो विद्रोह चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नियन्त्रणमा लिने क्रममा विद्रोहीहरू कोरला नाकाबाट मुस्ताङ छिरे।
उनीहरू नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनमा विद्रोह जारी राख्न चाहन्थे। विद्रोही फौज सन् १९६० मा कोरला नाकाबाट मुस्ताङ छिरेपछि चीन सरकारले नाका बन्द गरिदियो।
मुस्ताङसहित अन्य उत्तरी नाका प्रयोग गरेर त्यतिबेला खम्पा विद्रोहीहरू नेपाली भूमिमा छिरेका थिए। नेपाली भूमिमा विद्रोहीहरूले स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्दै चीन विरोधी गतिविधि गरेपछि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई निःशस्त्र पारेको थियो। केही विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो।
चीन सरकारले कोरला नाका बन्द गरेको ६२ वर्ष बित्यो। कोभिड–१९ महामारी आउनुअघि वर्षमा दुई पटक नेपाल–तिब्बत व्यापार मेलाका लागि खुला हुन्थ्यो।
करिब १५ दिन खुला हुँदा कोरला नाकाबाट १५ लाख रूपैयाँसम्म भन्सार शुल्क उठाएको मुस्ताङका प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक अर्याल बताउँछन्।
मुस्ताङबाट गण्डकी प्रदेशका सांसद इन्द्रधारा विष्टका अनुसार कोरला नाका खुलाउन चीन सरकारले तिब्बततर्फ भन्सार लगायतका कार्यालयका लागि भव्य भवन र सहरी योजना बनाएको हो।
चीन सरकारले कोरला नाकामा भन्सार कार्यालयसहित आधुनिक सहर बनाउँदैछ। भन्सारका भवन तयार भएको देखिन्छ। नेपालतर्फ कुनै संरचना छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
अर्यालका अनुसार कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन नाका-नजिकै एक हजार ३४४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा छ। उक्त जग्गा भएको ठाउँभन्दा करिब आठ किलोमिटर तल भन्सार कार्यालयका नाममा दुई कोठे भवन छ तर प्रचलनमा छैन।
कोभिड–१९ महामारीअघि वर्षमा दुई पटक लाग्ने मेलाको भन्सार उठाउन भैरहवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी कोरला नाका पुग्थे। कोरला नाकाको जिम्मा पाएको भैरहवा भन्सारले कर्मचारी खटाउँथ्यो।
सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन परामर्शदाता कम्पनी छनोटको चरणमा रहेको मुस्ताङका कोष तथा लेखा नियन्त्रक अर्यालले बताए।
‘दुई महिनामा परामर्शदाता छनोट भयो भने करिब नौ महिनामा प्रारम्भिक प्रतिवदेन र १२ महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन आउँछ। त्यसपछि मात्र संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
कोरला भन्सारलाई सहयोग गर्न सरकारले जोमसोममा पनि सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि सात रोपनी जग्गा व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सरकारले भन्सार कार्यालय लगायत आवश्यक संरचना बनाउन ढिलो गर्दा नाका खुलाउन पनि ढिलो भएको सांसद विष्टको भनाइ छ।
‘कोरला नाका खुलाउन अब समस्या छैन। चीनतर्फ संरचना बनिसकेको छ,’ सांसद विष्टले भने, ‘यता नेपाल सरकारले संरचना बनाउन र नाका खुलाउन आवश्यक पहलकदमी लिन सकेन।’
कोरला नाका खुलाउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग हुने मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधि र पोखराका व्यवसायीको विश्वास छ।
‘चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो र सजिलो बाटोबाट कोरला नाका हुँदै भारतको त्रिवेणी पुग्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुर्याउँछ,’ सांसद विष्ट भन्छन्।
उनका अनुसार चीन–भारत व्यापारका लागि पनि कोरला नाका खुलाउन जरूरी छ। कोरला नाका खुला हुँदा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पनि बढ्नेछ। नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक पोखरा आएर साहसिक गतिविधिमा रमाउने गरेका छन्। कोरला नाका भएर आउन पाए तिब्बती पर्यटकको पनि घुइँचो लाग्ने विष्टको विश्वास छ।
तिब्बत पुग्ने पश्चिमा मुलुकका पर्यटक पनि कोरला हुँदै नेपाल आउन सक्छन्। मुस्ताङको लोमान्थाङको पर्यटनका लागि पनि कोरला नाका खुला हुनुपर्ने विष्टको भनाइ छ।
‘तिब्बती संस्कृति लोमान्थाङमा जिउँदो रहेकाले हामीले यसको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्।
सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो
‘मिनी तिब्बत’ भनिने लोमान्थाङलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने पहलमा नेपाल सरकार र गण्डकी सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको विष्टको गुनासो छ।
‘लोमान्थाङमा गुम्बा छ, दरबार छ, विदेशीले मर्मत सम्भार गर्न सहयोग गर्छ,’ विष्टको भनाइ छ, ‘नेपाल सरकारले किन केही पनि सहयोग गर्दैन?’
कोरला नाका खुलाउन सके पोखरा आर्थिक केन्द्र बन्न सक्ने लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टको विश्वास छ। तिब्बतमा भन्दा पुरानो गुम्बा र संस्कृति उपल्लो मुस्ताङमा भएको उनले दाबी गरे।
‘लो–घेकर गुम्बा तिब्बतको सबैभन्दा पुरानो गुम्बाभन्दा पहिले आठौँ शताब्दीमा बनेको हो,’ उनले भने, ‘शालिग्राम उत्पत्ति भएको ठाउँ दामोदरकुण्ड यहीँ छ, तर पर्यटन प्रवर्द्धन हुन सकेन।’
उपल्लो मुस्ताङको संस्कृति बिस्तारै लोप हुने अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ। उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन र सांस्कृतिक परिवर्तनले विनाश गर्छ कि भन्ने हामीलाई डर छ।’
मुस्ताङकै बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजिन नामगेल गुरूङले स्थानीय कला संस्कृति जगेर्ना गर्न आफ्नो पाउँपालिकाले नीतिगत पहल गरेको बताए।
उनका अनुसार सरकारी र निजी घर–भवन बनाउँदा स्थानीय कला र संस्कृति झल्कनुपर्ने गरी मापदण्ड छ। यस्तो अभ्यास लोमान्थाङ गाउँपालिकाले गरिसकेको छ।
अध्यक्ष गुरूङले स्थानीय कला, संस्कृति, गीत, संगीतका विषयमा अध्ययन गर्न अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने आफूले चाहेको बताए। उनले भने, ‘मुस्ताङका गाउँपालिकामा आ-आफ्नै सांस्कृतिक विशेषता छ। यिनको संरक्षण गरी पर्यटन विकास गर्नुपर्छ।’
सरकारले मोटर बाटो बनाउँदा मुस्ताङको पदमार्ग मासेको गुरूङको आरोप छ। वैकल्पिक पदमार्गको खोजी हुनुपर्ने उनले बताए। मोटर बाटो बनाउन ढिलासुस्ती भएको उनको आरोप छ ।
घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनका अनुसार नेपाल आउने पर्यटक गुणस्तरीय छैनन्। ‘हामीले गुणस्तरीय पर्यटक बोलाउनुर्पछ,’ उनले भने, ‘अहिले आएका कतिपय विदेशी पर्यटक खानाको पैसा तिर्छु, कोठा निःशुल्क देऊ भन्ने खालका छन्।’
जिल्लाको पर्यटन विकासमा नेपाल सरकार र गण्डकी सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनको भनाइ छ।
‘कोरला नाका खुलाएर मात्र हुँदैन, सडक पनि बन्नुपर्छ। बेनी जोमसोम सडक छिटो सक्नुपर्छ,’ उनले भने।
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–चीन जोड्ने अन्य नाकाहरू भन्दा कोरला नाका सुरक्षित र छोटो छ।
‘कोरला नाका खोल्नसके व्यापार मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि फाइदा गर्छ,’ उनी भन्छन्।
पर्यटन विकासमा सरकारको मात्र भर पर्न नहुने नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकीका प्रमुख काशीराज भण्डारीको भनाइ छ। ‘मुस्ताङका सबै गाउँपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा एकीकृत योजना बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू मिलेर साझा योजना बनाएर लागु गर्नुभयो भने मुस्ताङ धेरै अगाडि आउन सक्छ।’
नाका खुलाउने कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राख्छु– मुख्यमन्त्री पोखरेल
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कोरला नाका खोल्न प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव गर्ने बताए।
एक अन्तरक्रियाका क्रममा मुस्ताङका पालिका प्रमुख एवं पोखराका व्यवसायीले कोरला नाका खोल्न माग राखेपछि पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भदौ ३१ गते राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक बस्दैछ,’ उनले भने, ‘कोरला नाका खोल्ने र तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा भन्सार सञ्चालनमा ल्याउन र पछि संरचना बनाउन मेरो प्रस्ताव रहन्छ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बेनी–जोमसामे–कोरला सडक छिटो पूरा गर्न पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए।
भदौ दोस्रो साता मुस्ताङ भ्रमण गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले उपल्लो मुस्ताङका अधिकांश ‘पुल योजना’ अलपत्र पारेको भन्दै सडक आयोजनालाई छिटो काम सक्न निर्देशन दिए।
तल्लो मुस्ताङमा बाढी र पहिरोले समस्या भए पनि उपल्लो मुस्ताङमा विकासका काम गर्न धेरै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ।
गण्डकी सरकार अस्तित्वमा आएदेखि चीनको तिब्बत जोड्ने कोरला नाकादेखि भारत जोड्ने त्रिवेणी नाकाले प्रमुख मुद्दा बनेको उनले बताए।
‘कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म हामीले हाम्रो प्रदेशको लाइफलाइन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना सम्पन्न गर्न सके गण्डकीको मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। सेतोपटि बाट साभार
