स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदैगर्दा दलहरुको सक्रियता बढेको छ । चुनाव जित्न राजनीतिक दलहरुले गाउँ–गाउँमा पुगेर संगठन विस्तार, प्रशिक्षण, जागरण अभियान संचालनदेखि निर्वाचन आयोगमा समेत दौडधुप बढाएका हुन् ।
खासगरि मधेश प्रदेशमा मुख्य राजनीतिक दल इतरका संगठनले समेत चुनावी माहोलमा होमिएका छन् । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ताकालागि भिडभाड हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि हालसम्म ६ वटा राष्ट्रिय दलबाहेकका २१५ वटा दल दर्ता भइसकेको निर्वाचन आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन बाहेकका समयमा कहीँकतै नदेखिने पार्टीहरु समेत निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ताका लागि होडबाजी गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्लाहरूमा दल दर्ता गराउनुपर्ने समयसीमा ६ चैतसम्मका लागि निर्धारण गरेकोमा सो अवधिमा यस प्रदेशका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा २१५ वटा दल दर्ता भएको हो ।
सबैभन्दा बढी रौतहटमा ३० र सबैभन्दा कम महोत्तरीमा २० वटा दल दर्ता भएको छ । त्यस्तै, सर्लाहीमा २९, बारामा २९ र सप्तरीमा २८ वटा दल दर्ता भएका छन् भने पर्सामा २७, धनुषामा २६ र सिरहामा २६ वटा दल दर्ता गरिएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण चन्द्र राउतले दर्ता भएका दलले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने बताए ।
उनले भने, ‘मतपत्र छाप्न र निर्वाचन प्रक्रिया सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले जिल्ला जिल्लामा पनि दल दर्ता गरिएको हो । आयोगमा पहिले नै दल दर्ता भइसकेको छ ।’ निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । १३ चैतमा आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले धनुषाका हरेक पालिकामा केही दिनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन गर्ने राउतले जानकारी दिए ।
मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम पनि सुरु हुन बाँकी रहेको उनले बताए । सूचना अधिकारी राउतका अनुसार जिल्लाहरूमा नमूना मतदान कार्यक्रम पनि हुने भएको छ । मतदाता शिक्षाका लागि भने सामाजिक परिचालक र स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू खटाउन बाँकी नै रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ता खुलाएकोमा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ तथा प्रचलित संघीय कानुन बमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ र ५ बमोजिम दल दर्ता गरिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७३ अनुसार आयोगले चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउने गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि हुने राष्ट्रिय दलबाहेक अन्य दललाई भने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि सो दलको आफ्नै निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने आयोगले निर्णय गरेको थियो ।
