देशमा आर्थिक संकट चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। व्यापार घाटा धान्नै नसकिने भएको छ। शोधनान्तर स्थिति खस्कँदो छ। राष्ट्रिय उत्पादन शताब्दीयौंदेखि हाम्रो भान्सामा पाकेका दाल, भात र तरकारीको लागि चाहिने सरसामान जुटाइदिने क्षमता राख्दैन। लाखौंलाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशमा पलायन भएका कारण प्रजनन दर घटेर जनसंख्या ओरालो लागेको छ। पहाडी क्षेत्रका गाउँघर खाली हुँदै गएका छन् र खेतीयोग्य जमीन बाँझै छोडिएका छन्।
अनियन्त्रित बसाइसराइले गर्दा शहरिया क्षेत्रको घना आवादीलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकस भइरहेको छ भने तराईका फाँट र जंगलहरूको विनाश भइरहेको छ। हिमालको अव्यवस्थित प्रयोग र मौसम परिवर्तनले गर्दा हाम्रो शिर उँचो राख्ने हिमशिखरको रंग सेतोबाट कालोमा परिवर्तन हुँदैछ। तर केही दिग्भ्रमित राजनीतिक दलका नेताहरू र तिनले सञ्चालन गरेका स्वार्थी समूहको गठजोड अहिले एक मित्रराष्ट्रले दिन लागेको अनुदान सहयोगको विरोधमा सडकमा तमासा देखाइरहेका छन्।
मानौं उक्त सहयोग नै अहिलेको नेपाली समाजको विकासको सर्वाधिक ठूलो समस्या हो र त्यसलाई फिर्ता पठाउन पाए हिमालको रंग फेरिनेछ, युवाहरू स्वदेश फर्कनेछन्, हरेक परिवारको भान्सामा दालभात जुट्नेछ, घरविहीनहरूले घर पाउने छन्, सुकुम्वासीले जग्गा पाउनेछन् र हाम्रो देशको कायापलट हुनेछ। यसरी जनताको ध्यान उसका प्राथमिक आवश्यकताबाट विमुख गरेर निरर्थक विषयमा आकर्षित गर्नुको पछाडि के कारण छ ?
कारण एउटै छ- हजारौंले जीवन गुमाउन परेको सशस्त्र युद्धको उपादेयता पुष्टि गर्न माओवादीलाई दिनपरदिन कठिन हुँदै गएको छ। तिनले दिएका संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयवस्तु संविधानमा राखेर पनि लागु हुन सकेन र उल्टो त्यस प्रयोजनको भरमा खडा गरिएका प्रादेशिक सरकार, अनगिन्ती संवैधानिक आयोग र अन्य प्रशासनिक संरचनाहरू फगत उपल्लो राजनीतिक वर्गको स्वार्थसिद्धिका साधन बने।
गरीब जनताको घाँटी रेटेर उठाइएको करबाट केही कमाण्डरहरूको करोडौं मूल्यका घर ठडिए र तिनका सन्तानको जीवनशैलीले अभिजात वर्गको स्तरलाई उछिन्यो। हिजो जुन वर्गको विरोधमा युद्ध छेडिएको भनिएको थियो आज आफ्ना कमाण्डरहरू सोही वर्गमा समाहित हुनुमा गौरव गरेको देख्दा र त्यस्ताबाट आफू अपहेलित, तिरष्कृत र विस्थापित भएको पाउँदा लडाकु र जनसाधारणले प्रश्न गर्न थाले- केको लागि हिजो हामी लडेका थियौं र किन हामीलाई लडाइएको थियो ? प्रचण्डको दल र त्यसको नवधनाढ्य नेतृत्वसामु यी प्रश्नको उत्तर छैन।
अहिले यो नाटकको भद्दा प्रदर्शन चलिरहेको छ र यस क्रममा नाटकका पात्रहरूले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत हुन सक्ने सम्भव कुरालाई असम्भव र असम्भवलाई सम्भव भनेर जनमतलाई प्रदूषित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। उदाहरणको लागि नेपालले भारतलाई विद्युत् निर्यात अहिले पनि गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि गर्न सक्छ। एमसीसी विरोधीहरू यस आयोजनाबाट भारतमा विद्युत् निर्यातको प्रवर्द्धन असम्भव मान्छन्। तर उनीहरू हाम्रो भूपरिवेष्टित देशको दुईतर्फ रहेका विशाल चीन र भारतको जमिन र आकाश छलेर नेपालमा अमेरिकी सेना आउने कुरालाई सम्भव भन्छन्।
सम्झौतामा भएका सबै राम्रा पक्षबारे एमसीसी कार्यालयको विज्ञप्ति, विशेषज्ञहरूको लेख, सम्झौता लागु भएका अन्य देशको अनुभवलाई जनमानसमा पुग्नै नसक्ने गरी चर्को हल्ला र प्रचारको बीचमा गोलमटोल गरेर फगत झूट यसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन् कि यसले महाभारत युद्धकथाको ‘अश्वत्थामा हतः इति, नरो वा कुञ्जरो वा’ को दृश्य सम्झाउँछ जहाँ असत्य ‘अश्वत्थामा हतः इति’ पहिल्यै चर्को स्वरमा भनिन्छ र सत्य ‘नरो वा कुञ्जरो वा’ मा कसैको ध्यान नै जाँदैन।
एमसीसी विरोधी प्रचारमा केही हस्ती नेताहरू जब सम्झौताको दुईचार पाना फोटोकपी लिएर टेलिभिजनको पर्दामा देखा पर्छन् र ‘ल हेर्नोस्, ल हेर्नोस् …’ भन्दै पाना फर्काउँदै हात हल्लाइरहेका हुन्छन्, उनीहरू हान्स आन्डेर्सनको व्यङ्गकथा ‘बादशाहको नयाँ पोशाक’ का जुलाहा जस्ता देखिन्छन्। किनभने उनीहरू हात मात्रै हल्लाइरहेका हुन्। उनीहरूको बोलीसँग मिल्ने, उदाहरणको लागि अमेरिकी सेना आउने, बिजुलीका ट्रान्सफर्मरमा वायुसेनाले प्रयोग गर्ने सञ्चार उपकरण जडान गर्ने जस्ता कुरा लिखतमा कतै पनि छँदैछैन। अलिखित पाठमा आफ्ना मनगढन्ते र काल्पनिक कुरा थप्दै जाने हो भने हरेकले जुन रंगको चस्मा लगाउँछ सम्झौता पनि त्यही रंगको देख्छ।
एमसीसी संझौतामा अन्तर्निहित शर्तहरूलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने हो भने यसमा कुनै पनि त्यस्ता बुँदा छैनन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छन्। हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आधारभूत सिद्धान्त पारस्परिक हित हो। नेपालीहरूले यस सम्झौतामा अमेरिकाले आफ्नो हित खोजेको छ/छैन भनेर खोतल्नु र उसको हित पनि रहेछ भनेर बुर्लुक्क उफ्रनु नै अज्ञानता, लघुताभास र दुराशयको पराकाष्ठा हो। लामो समय राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न बहुराष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनुगमनको भूमिकामा म आफैं प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको अनुभवको आधारमा के भन्न सक्छु भने एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू अत्यन्त उदार छन्। जहाँसम्म नियम कानुनको प्रसंग हो, कुनै पनि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सो पत्र कानुनी मान्यता भएको एक स्वतन्त्र दस्तावेज हुन जान्छ र आयोजना लागु भएपछि सम्बन्धित राष्ट्रले सुरु भएको बखतका नियम कानुन परिवर्तन गरेमा आयोजनालाई त्यसको प्रभाव पर्ने छैन भनेर स्पष्ट लेखिएको हुन्छ।
कुनै विवाद खडा भएमा आयोजना लागु भएपछि बनेका नियम, कानुन आयोजना पत्रसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् भनिएको हुन्छ। यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य आयोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित राष्ट्रमा बन्न सक्ने नयाँ नियमले आयोजनालाई खासगरी त्यसको लागतलाई प्रभावित नगरोस् भन्ने हो। यो सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो र यो आधारभूत सिद्धान्त नै नमान्ने हो भने नेपालले वैदेशिक सहयोगबाट सदाका लागि हात धुनुपर्ने हुन सक्छ। राष्ट्रसंघकै कतिपय ठूला परियोजनामा पनि स्वतन्त्र लेखा परीक्षणको प्रावधान अनिवार्य गरिएको हुन्छ। एमसीसी सम्झौतामा महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुन सक्ने उल्लेख हुनु प्रशंसनीय कुरा हो।
सामान्य अवस्थामा जनताका माग उपभोक्ता मूल्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र वेतन जस्ता जनजीविकाका सवालहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। नीति निर्माण गर्ने ओहोदामा पुगेका व्यक्ति या दलको ध्यानाकर्षण गर्न जनता नागरिक समाजको मद्दत लिएर सडकमा ओर्लेर जुलुस प्रदर्शन गर्दछ्न्। सडक त ती जनसमुदायको हो जो सरकार या संसदको बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना माग या विचार प्रस्तुत गर्न अक्षम छन्। जनता स्वयं कुनै मित्रराष्ट्रसँग गरिने सम्झौतामा सहभागी हुँदैन, त्यस कामको लागि उसले आफ्नो कमाइबाट कर तिरेर राज्य संयन्त्रको खर्च व्यहोरेका छन्।
अहिले जनताको करबाट लाभ लिइरहेका तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री सहित नीति निर्माणको तहमा र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू जुलुसमा उत्रेका छन् जो सरकारमा हुँदा आफैंले एमसीसी सम्झौता अघि बढाएका थिए। कसको विरोधमा यिनले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ? प्रचण्डले एमसीसी कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा जाहेर गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जनतालाई सम्झौताबारे सुसूचित र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नुको सट्टा संझौतामा हुँदै नभएका या कतिपय तपसिलका कुरा उठाएर विकास परियोजनाको अनुमोदन प्रक्रियामाथि गरेको राजनीतिले एक डरलाग्दो मोड लिइरहेको छ।
एमसीसी विरोधीहरूको बहसमा यो परियोजना ‘चीनलाई घेराबन्दी गर्न ल्याइएको, नेपाल चीन विरोधी आक्रमणको आधार शिविर बन्ने’ जस्ता विदेश नीतिका अति संवेदनशील प्रश्नहरू जथाभावी उठाइएको छ। यस्ता गैर-जिम्मेवार अभिव्यक्ति राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेको व्यक्तिबाट आउनु क्षम्य हुने छैन। चीनको पक्ष लिएर अमेरिकाको विरोध गर्नेहरूले वास्तवमा के बुझ्नु जरुरी छ भने तिनको यस्तो प्रचार अभियान नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूले लामो संघर्षबाट स्थापित गरेको आफ्नो संसदीय लोकतन्त्रवादी परिचय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको लागि प्रत्युत्पादक र घातक हुनेछ।
चीन एक शक्तिराष्ट्र हो, ऊ आफ्नो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न आफैं सबल छ र उसलाई नेपाली माओवादीको अन्धभक्तिको कुनै जरुरत पर्दैन। तर तिनको उत्तेजनात्मक नाराबाजीले नेपालमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको चीन विरोधी भावनालाई चर्काउन मद्दत पुर्याउने छ। अहिले नै सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीलाई बीआरआईसँग तुलना गरिएको र बीआरआई लागु भए नेपाल चीनको ऋणको पासोमा पर्न सक्ने सन्देहका सन्देशहरू बाक्लै देखिन थालेका छन्।
दुई महिना अघिसम्म यस्तो चर्चा विरलै हुन्थ्यो। चीनलाई नै आवश्यक नभएको ओठे भक्ति देखाएर र अमेरिका विरोधी प्रदर्शन चर्काएर यसको परिणामस्वरुप कथंकदाचित एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन भने र भोलि माइतीघरमण्डलमा तिब्बत, ताइवान र हङकङको झण्डा देखाएर चीन विरोधी प्रदर्शन निस्क्यो भने यसको लागि प्रचण्ड र उनका कार्यकर्ताहरू जिम्मेवार हुनेछन् र त्यसबापत माओवादी पार्टीले चुकाउनुपर्ने मूल्य अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढी हुनेछ।
इतिहासमा त्यस्ता मोड हुन्छन् जसको सही पहिचान गर्न नसके अनपेक्षित र दीर्घकालीन असरको परिणाम निस्कन्छ। सन् १९४२ मा भारत छोडो आन्दोलन चर्किरहेको बेला दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो र स्टालिन र चर्चिल हिट्लर विरोधी गठबन्धनमा साझेदार थिए। चर्चिलको अनुरोधमा स्टालिनले भारतीय कम्युनिस्टहरूलाई आन्दोलन स्थगित गर्ने सल्लाह दिए र त्यसै अनुसार भारतीय कम्युनिस्टहरू उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनभन्दा फासीवादविरोधी आन्दोलन बढी महत्वपूर्ण भनेर पछि हटे। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीलाई विदेशी दलाल भएको कलंकको टीका लाग्यो र स्वतन्त्रतापछि उनीहरू कहिल्यै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा माथि आउन सकेनन्। यदि नेपाली कम्युनिस्ट समूह चीनलाई खुशी पार्न राष्ट्रिय विकासको लागि प्राप्त यस महत्वपूर्ण अवसर गुमाउन तयार भए भने उनीहरूमाथि ढिलोचाँडो ‘विदेशी दलाल’ को दोष लाग्नेछ र त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनेभन्दा राजनीतिक अवसानको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढी छ।
प्रचण्डले खडा गरेको भीडबाट आएको ध्वनिको लहलहैमा लागेर अन्य वामपन्थी शक्तिहरू पनि राष्ट्रको लागि यस महत्वपूर्ण घडीमा सही निर्णय लिने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा बढी अनिर्णित एमाले देखा परेको छ। उसले के बुझ्न सकेको छैन भने अहिले एमसीसीको विरोधमा सुनिएको होहल्ला क्षणिक, कृत्रिम र प्रायोजित हो, यो साँचो जनमत होइन। उक्त भीडबाट प्राप्त हुन सक्ने मतको एक सानो अंशभन्दा आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर र देश-विदेशमा फैलने दलको विश्वसनीयताको सन्देशबाट प्राप्त हुने लाभको मात्रा कैयौं गुणा बढी छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानको घोषणा हुँदा माओवादीहरूले स्वीकारेका थिएनन्। तर मदन भण्डारीले पुरातनवादी कम्युनिस्टहरूको चित्त बुझाउन जनवादी शब्द झुण्ड्याएर भए पनि बहुदलीय मान्यता स्वीकारेकाले एमाले हालसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख भूमिकामा रह्यो। यदि माओवादी उग्रपन्थी भीडको दबावमा परेर मदन भण्डारीले जस्तै पृथक् र स्वतन्त्र निर्णय लिन अहिले केपी ओली अक्षम भए भने उनले हालसम्म बनाएको छवि धुमिलिनेछ र उनको तुलना त्यही प्रचण्डसँग गरिनेछ जो आफैंले सही गरेर पठाएको लिखित पत्रको अडानमा रहन सकेनन्।
ओलीको लिखत नहोला तर वर्तमान युगको सञ्चर प्रविधिको प्रयोग गरेर उनले प्रधानमन्त्री छँदा संसदमा एमसीसी अनुमोदनको लागि दिएको भाषण हरेक दिन सुनाइनेछ। दुई पृथक् राजनीतिक धारका भए पनि प्रचण्ड र ओलीको समान प्रकृतिको अनिर्णयको कारण नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले पराजयको अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्नेछ।
गीतामा लेखिएको छ:
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः।।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि स्वाभाविक रुपमा गर्नुपर्ने कर्म छोड्नुहुँदैन। जसरी आगोलाई धुवाँले ढाकेको हुन्छ, सत्कर्म पनि व्यवधान मुक्त हुँदैन। नेपालका वामपन्थीहरू पनि उत्पन्न असहज परिस्थितिमा सही निर्णय लिन सक्षम होऊन्।
भियना, १७ फेब्रुअरी २०२२
