चीनसँगको व्यापारले धेरै देशलाई अप्ठेरो

काठमाण्डौं । चीनको व्यापारिक नीतिले संसार भरका फर्म र मजदुरमा हानी पुगेको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ। चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरे पछिको अवस्थाबारे तयार पारिएको वार्षिक रिपोर्टमा यो कुरा उल्लेख गरिएको हो।

चीनले भने सबै फर्मलाई सहयोग गरेको तथा विश्व व्यापार सङ्गठनमा महत्त्वपूर्ण योगदान भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति जो वाइडेनले क्याथरिन टाइ टुकलाई प्रमुख अमेरिकी व्यापार समन्वयकर्ता चयन गरे पछिको यो पहिलो रिपोर्ट हो।

उनले चीनको नीति अमेरिकी चासोको विषय पनि भएको जनाएकी छिन्। यसरी तयार भएका धेरै रिपोर्ट वासिङ्टनमा अहिले पनि छन्। ती रिपोर्ट डेमोक्रेट र रिपब्लिक दुवैले स्वीकार गर्ने गरेका छन्।

त्यस रिपोर्टमा बेइजिङले दिने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय फर्म माथिको कडाइका विषय समावेश गरिएका छन्। साथै, व्यक्तिगत बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित बनाउन चिनियाँ नीति कमजोर भएको जनाइएको छ। चीनले भने बारम्बार समाजवादी बजार अर्थतन्त्रलाई प्रेरित गरेको जनाएको छ। यो नीतिले बजारमा श्रोतको पहिचान गर्न सहज हुने तथा यसले सरकारलाई राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सहजीकरण गर्ने दाबीसमेत गरिएको छ।

रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ, ‘राज्यले नेतृत्व गरेको बजारको पहुँच नपुग्ने खालको अर्थतन्त्र र व्यापारको वृद्धि भइरहेको छ। यो क्रम पछिल्लो समय घट्नुको साटो बढी रहेको छ। सरकारले यसलाई अँगालो हाली रहेको देखिन्छ। यसको बजारीकरणले अमेरिकी र यसमा सम्बन्धित फर्मलाई घाटा भएको छ।’

अमेरिकाले विश्व व्यापार सङ्गठनमा चीन विरुद्ध पेस गरेको २७ वटा मुद्दामा नै जित हात पारेको छ। यसका बाबजुद चीनले अर्थपूर्ण परिवर्तन गरेको छैन।

अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध डोनाल्ड ट्रम्पकै कार्यकालमा सुरु भएको थियो। यसका बाबजुद यी दुई देशबीच गत वर्ष ६५७.४ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार कारोबार भएको थियो। त्यसको एक वर्षदेखि कोरोना महामारीको असर व्यापारमा देखिएको थियो।

अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई संसारकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको संसारमा नै अर्थ रहन्छ। यो हामी सबैको चासो हो। यसले धेरै अर्थ राख्ने गर्छ।

चीनले पाँच वर्ष अघिको भन्दा अहिले कम खरिद गरेपछि यसले वासिङ्टनलाई चीनप्रति हेर्ने नीतिमा परिवर्तन हुन दबाब परेको छ। यदि हामीले द्विपक्षीय सम्झौता तथा विश्व व्यापार सङ्गठन जस्तो फोरमलाई हेर्ने हो भने संसारका दुई प्रमुख अर्थतन्त्र भएको देशको भिन्न अर्थ रहन्छ। त्यस व्यापारको शुल्कले दुवै पक्षलाई लाभ दिएको घटना सायदै हुन्छ। यस कारण यस्ता सम्झौता चाँडै नै भङ्ग हुने गर्छन्।

चीनको विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्यता पश्चिमा देशको जस्तो होइन। साथै यसले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई धेरै सहयोग पनि गर्दैन। यी दुई भिन्न र फरक खाले अर्थतन्त्र हुन्। साथै २१ औं शताब्दीमा यी दुई देशको प्रतिद्वन्द्वीता कायम नै रहने छ।

विश्व व्यापार सङ्गठनमा डोनाल्ड ट्रम्प कार्यकालमा अमेरिकी दूत रहेका डेनिस सियाले यस असफलताले नै सन् २०२० मा दुई पक्षले सम्झौता गरेको व्यापारिक सन्धितर्फ लगेको बताएका छन्।

पहिलो चरणको सहमतिपछि अमेरिका यसमा पछि हट्ने प्रयास गरेको भए पनि चिनियाँ राजदूत टाइले जबरजस्ती यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको जनाइएको छ।

त्यो सम्झौता अनुसार सन् २०१७ यता चीनले अमेरिकी सामान निर्यात गर्ने तथा बौद्धिक सम्पत्तिलाई बलियो बनाउने कुरा उल्लेख छ। चिनियाँ प्रवक्ता ली पेन्गुइ भने पहिलो चरणको सम्झौताले अमेरिकालाई नै फाइदा भएको बताउँछन्। उनले यो सम्झौताले बाँकी संसारलाई पनि फाइदा पुगेको दाबी गरेका छन्। उनले वार्ताबाट नै थप परिवर्तन हुनसक्ने जनाएका छन्।

लीले कोरोना महामारीको बाबजुद चीनले आफ्नो नीति लागु गरेको भए पनि अमेरिकाले चिनियाँ सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा चिनियाँ संस्थालाई दबाउने नीति यथावतै राखेको आरोप लगाएका छन्।

वासिङ्टनमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रतिष्ठानका चाँद बाउनले गरेको रिसर्चका अनुसार चीनले कुनै नयाँ सामान लिएको छैन। उनले कोरोना कालमा अमेरिकी किसान र उत्पादकले बजारको माग अनुसार उत्पादन गर्न कठिनाइ भोगेको समेत बताएका छन्। उनले अमेरिका र चीनको यो सम्झौता अगाडि बढ्ने कुनै आधार नभएको बताएका छन्।

विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि यी दुई देशको सम्बन्धलाई फरक देखाउन केही गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ।

सियाले अमेरिकामा चीनको निर्यात बढ्नु र व्यापार घाटा बढ्नुको कारण अमेरिकी सामु जागेको सस्तो चिनियाँ सामानको भोक मात्र नभएको जनाएका छन्। उनले उपभोक्ताको खर्चमा निर्भर रहने गरी चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि पुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनी भन्छन्, ‘चिनियाँहरू अझै उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्र बनाउन चाहँदैनन्। उनीहरू निर्यात प्रधान र उत्पादन प्रधान अर्थतन्त्र चाहन्छन्।’

पिटरसन प्रतिष्ठानका चाँद बाउन अन्य देशले पनि यसै खाले समस्या भोगिरहेको बताउँछन्। उनले युरोपेली युनियन र जापानले चीनसँगको व्यापारका कारण समस्या भोगेको बताएका हुन्।

त्यसो त ‘मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन’ नेपालीमा चलेको उखान हो। चिनियाँ उत्पादनमा शङ्का गर्ने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, संसारमा धेरै देशमा छ।

सस्तोमा सामान भिडाउने र तत्काल उपयोग योग्य नहुने चिनियाँ सामानका कारण संसारका धेरै देशका व्यक्ति आजित भइसकेका छन्।

दोस्रो विश्व युद्धको समयमा यो भनाइ जापानको सामानमा लागु हुने गरेको थियो। विश्व युद्धपछि त्यहाँको अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा थियो। मानिसमा गरिबी थियो।

यस्तै गरिबीका बिच गुणस्तरीय सामग्रीको उपभोग गर्न नसक्ने भएपछि कमसल सामान उत्पादन गर्ने प्रचलन थियो। जापानको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै अहिले संसारको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति बनिसकेको छ। अहिलेको समयमा जापानमा उत्पादित सामान संसारकै गुणस्तरीय ठान्ने गरिन्छ।

सन् २०१६ मा चीनको नीतिमा परिवर्तन भएको थियो। सन् २०२५ मा आफ्नो देशलाई ‘ फ्याक्ट्री अप वर्ल्ड’ बनाउने नीति अनुसार गुणस्तरमा पनि सुधार नगरेको होइन। यसका बाबजुद अहिले पनि चिनियाँ सामानमा त्यसै खाले कमजोरी रहेको गुनासो सुन्ने गरिन्छ।

चिनियाँ बजारका विज्ञ अहिले त्यहाँको सामानको गुणस्तरमा वृद्धि भएको भनेर पनि कमसल र गुणस्तरीय दुवै खाले सामग्री उत्पादन हुने गरेको बताउँछन्। आपूर्तिकर्ताले ग्राहकलाई मौका पर्ने बित्तिकै झुक्याउने गरेका छन्।

चिनियाँ बजारका विज्ञकै अनुसार एकदमै धेरै अनुभवी नभएमा चिनियाँ सामान खरिद गर्दा अझै गुणस्तरहीन सामानको जोखिम मोल्नु पर्ने हुन्छ।

चिनियाँ सामानको गुणस्तर किन कम ? भन्ने विषयमा धेरै बहस पहिला पनि नभएका होइनन्। पहिलो कारण त त्यहाँ रहेका कच्चा पदार्थ वितरकले धेरै ठूलो मात्रामा हुने उत्पादनका लागि कमसल कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने नीति लिएकै कारण यसो भएको दाबी गर्छन्।

उनीहरूमा आवश्यक गुणस्तरको बारे जानकारी नहुनुलाई अर्को समस्या ठानिएको छ। थोरै समयमा धेरै उत्पादन गर्ने र धेरै नाफा कमाउने होडबाजीमा कमसल कामदार, कमसल कच्चा पदार्थ राख्ने नीतिले संसारका धेरै मानिसलाई समस्या परेको छ । धेरै जना आफू ठगिएको पनि महसुस पनि गरिएका छन्।

संसारका धेरै देशमा आयात गर्ने चीन अन्य देशको सामान सकेसम्म निर्यात गर्दैन। यस कारण संसारका अन्य देशको हकमा चीनसँगको व्यापार घातक पनि हुनसक्छ। अहिले चिनियाँ बजार दक्षिण पूर्वी एसिया र पूर्वी युरोपमा बढी रहेको छ। यसले ती देश पनि सस्तो कमसल सामानको फन्दामा पर्ने जोखिम बढ्दो छ। एजेन्सीको सहयोगमा