“चिनियाँ महत्वाकांक्षी रेल वे परियोजना, नेपालको प्राकृतिक संसाधन र सार्वभौमिकता माथीको षड़यंत्र “

काठमाण्डौं । दुख पायौ मंगले आफ्नै ढंगले” जस्ता मार्मिक गितको बोल कुनै वेला नेपालमा निकै प्रसिद्ध थियो । उतिवेलाको यो गितले अब सार्थकता पाउने देखिन्छ । नेपाली नेताहरुको प्रलोभनमा पर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा बिदेशी हस्तक्षेपहरु खुल्लेआम भैरहेको देख्न सकिन्छ ।

कामचोर प्रवृत्तिले आत्मसम्मान माथी हस्तक्षेप बढाउँछ र अनाहकको लोभमा फसाउने कसरत हुँदा सजिलै आकर्षित हुने सम्भावना बढ्छ । जसले गर्दा बाहिरि षड़यंत्रहरुले सजिलै घुसपैठ गर्न साहस गर्ने गर्छन । स्वाभिमानी र साहसीक ईतिहास बोकेको नेपाल र नेपाली जनता आफ्नो पौरखले पहिचान बनाएको जाति हो । तर पछिल्लो समयमा उक्त स्वाभिमान र साहस नेपालीको लागि एउटा गालि जस्तो बन्न पुगेको छ । हरेक राष्ट्रसंग अनुदानका लागि मुख ताक्ने हाम्रो नियति नै बन्न पुगेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको हिमाली जिल्लाहरुबाट काठमाण्डौ जोड्ने कार्गो रेल मार्गको चर्चा यती खेर देशभरी चुलिएको छ । उतरी हिमाली जिल्लाहरुमा रेल संचालनको लागि भन्दै नेपाल सरकारले चिनको महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटीभ (BRI ) अन्तर्गत खर्बौ डलर ऋणमा रेल संचालनको सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चिनले रेल सेवामा ऋण रकम दिएर एकातिर नेपाललाई खर्बाै डलरको ऋण बोकाएको छ भने त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणिय सुन्दरता मा पनि गम्भिर असर पार्ने तथा नेपालमा लामो समय आर्थिक हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बनाउंदै लगिरहेको छ ।

अहिले चिन सरकारले ऋण सहयोगमा बनाउन लागेको केरुङ्ग–काण्माण्डौ कार्गो रेल सेवा र सगरमाथाबाट सुरुङ्ग मार्ग हुंदै काठमाण्डौ सम्मको रेल मार्गको प्रस्तावलाई अगाडी बढाएको छ । यो दुवै रेलको निर्माणमा चिनको महत्वकांक्षी योजना रहेको छ । यी दुवै रेलमार्गको लगानी नेपाल सरकारले धान्न नसक्ने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनले पनि धान्न सक्दैन । करिव १० अर्व डलर खर्च हुने गरी यी परियोजना यदि संचालनमा आयो भने पनि चिनलाई नै बढी फाईदा हुने देखिन्छ । चिनले प्रस्ताव गरेको सगरमाथा सुरुङ्ग मार्ग हुंदै काठमाडौं  सम्मको रेल प्रस्ताव सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुंदै काठमाण्डौ सम्म पुर्याउने योजना अघी सारेको छ । यसको कुल लागत मात्र ८ अर्व डलर हुनेछ ।चिनले नेपालको केरुङ्ग–काठमाण्डौ र सगरमाथा सुरुङ्ग रेलमार्गमा यत्रो ठुलो रकम लगानी गर्नुमा चिनको निहीत स्वार्थ रहेको छ । जुन स्वार्थ हाम्रा राष्ट्रघाति नेताहरुले जान्न खोजेका छैनन् ।

सो रेल वे परियोजना निर्माण हुने क्षेत्रहरुमा ठुलो मात्रामा खनिज पदार्थहरु रहेको र ती खनिज पदार्थहरु आफ्नो हात पार्नको लागि पनि सो क्षेत्रमा चिनले ठुलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ ।यी दुवै रेल मार्ग चिनको सिमानामै निर्माण हुने भएकोले भित्र भित्रै चिनले कसरी कसरी खनिज पदार्थहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यदी यि रेलमार्ग निर्माण भएमा ८ अर्व बराबरको ऋण थपिन्छ भने सो क्षेत्रमा रहेको अपार खनिज पदार्थ पनि नेपालले गुमाउनु पर्ने हुन्छ । यी परियोजनामा लाग्ने ८ अर्व डलर ऋण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनले धान्न सक्दैन तसर्थ ऋण तिर्न नसकेपछी परियोजना नै चिन सरकारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो  लगानीको बाध्यकारी परिबन्धले एउटा स्वतन्त्र,सार्वभौम राष्ट्रलाई औपनिवेसिकरण तिर धकेल्न सक्छ ।
यस्तो गम्भीर बिषयलाई नेतृत्वले बड़ो सहजतापुर्वक स्विकारेको देखिन्छ । जुन कि आम जनताको लागि पीड़ादायक छ ।

चिन सरकारले सो रेल वे निर्माण हुने क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा तामा,फलाम,कोवाल्ट , सुन , लिथियम जस्ता बहुमुल्य खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लगाए पछी नेपालले प्रस्ताव गरेका अरु रेल वे रुटलाई प्रयोग नगरी केरुङ्ग–काठमाण्डौ र  सगरमाथा सुरुङ्ग मार्गलाई चिनिया पक्षले प्रस्ताव गरेको हो । वातावरणिय हिसावले पनि यी प्रस्तावित दुवै रेलमार्ग निर्माण गर्दा धेरै असरहरु पर्न जाने देखिन्छ । त्यस क्षेत्रका धेरै वनजंगल विनाश भएर जानेछन् , गैर कानुनी वन्य जन्तुको तस्करी हरुको लागि यी रेल वे रुट तस्कर रुट बन्न सक्ने खतरा पनि रहेको छ । प्रस्तावित केरुङ्ग–काठमाण्डौ अन्तरदेशिय रेलमार्ग विस्तृत अध्ययन र डि.पि.आर. छिटो बुझाउन चिनले नेपाललाई बारम्बार दवाव दिईरहेको छ ।

केरुङ्ग–काण्माण्डौ ,काठमाण्डौ–पोखरा र पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको डि.पी आर छिटो तयार पार्न चिनले नेपाल सरकारलाई दबाब दिईराखेको छ । यसबाट पनि चिन सरकारले नेपालको आन्तरिक आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । नेपाल चिन रेल वे परियोजना पछी गएर नेपालको लागि घातक पनि बन्न सक्छ यि रेल वे परियोजनाले नेपालको वातावरणीय प्राकृतिक सन्तुलनमा गम्भिर असर पुर्याउन सक्छ भने  हाम्रो जस्तो मुलुकलाई थेग्न नसक्ने आर्थिक भार हुन जान्छ । यिनै रेल वे प्रोजेक्टहरुबाट नेपालले प्राकुतिक विपतीको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्ता परियोजना स्वीकार गर्दा नेपाल सरकार ले हतार गर्न नहुने बिशेसज्ञ हरुको सुझाव रहदै आइरहेको छ।

तर रत्तिभर पनि राष्ट्रीय चिंतन मा ध्यान दिन नसक्ने राजनीतिक दल र तिनका बिदेशी दलालहरुले आफ्नो कमीशन प्राप्ति लाई मात्र सर्वोपरि राख्ने प्रयत्न गर्दछन । जसले नेपालको सार्वभौमिक स्वतंत्रता माथी गम्भीर आक्रमण को रुपमा बुझ्न जरुरी छ । एक एक सर्व साधारण यस बिषयमा गहन बिचार पुर्याउन जरुरी छ । एसीपीन्युज