एजेन्सी
अमेरिकाले चिरपरिचित प्रतिद्धन्दी चीन माथि आक्रामक बन्दै महत्वपूर्ण बहुअपेक्षित कानुन लागु गरेको छ ।
विश्वकै शक्तिशाली मुलुकको रुपमा रहेका अमेरिकाको शक्तिको उपाधी खोसिन सक्ने डरले चीन माथी आक्रमक व्यवहार अपनाउदै आएको अमेरिकाले महत्वपूर्ण बहुअपेक्षित कानून लागु गरेको हो ।
विश्वको मानचित्रको राजनीतिमा चीनीया शक्तिको असीमित प्रभावले हैरान रहेको अमेरिका बल्ल भारत र चीन बिचको भिन्नता थाहा पाएका छन । कुनै समय ताका धरासायी अर्थव्यवस्था र गृहयुद्धले अस्तव्यस्त रहेका चीनलाई यहाँ सम्म ल्याउनमा अमेरिकाको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
उतिवेला भारतलाई काउंटर दिन उभ्याईएको चीन अहिले उनकै लागि टाउको दुखाई बन्दै जाँदा भारतकै आश्वासनमा आफुलाई सम्हालिरहेको बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले गत बिहीबार चीनको सिनजियाङ क्षेत्रबाट आयात रोक्नको लागि कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन । जबसम्म व्यवसायीहरूले वस्तुहरूको जबरजस्ती श्रम बिना बनाइएको प्रमाणित गर्न सक्दैनन्, कथित श्रम दुरुपयोगको लागि एसियाली शक्ति विरुद्ध अमेरिकी दण्डहरू तीव्र बनाउने श्रृंखलामा पछिल्लो निर्णय भयो बुझिन सकिन्छ । साथै अघिल्लो सदनबाट पारित भएपछि गत हप्ता सिनेटमा अन्तिम मतदानका लागि, यसले व्हाइट हाउसबाट केही प्रारम्भिक हिचकिचाहटलाई जित्नु परेको थियो ।
“मैले द्विदलीय उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐनमा हस्ताक्षर गरें,” बिडेनले ओभल अफिसमा आफ्नो डेस्कमा विधायी पाठमा हस्ताक्षर गर्दा उनको फोटो सहित आधिकारिक ट्विटरमा पोस्ट गरिएको छ । “संयुक्त राज्य अमेरिकाले सिनजियाङ र चीनका अन्य भागहरू सहित, जबरजस्ती श्रमको प्रयोगबाट आपूर्ति शृंखलाहरु मुक्त छ भनी सुनिश्चित गर्न हाम्रो अधिकारमा हरेक उपकरण प्रयोग गर्न जारी राख्नेछ ।”
नयाँ कानुन अनुसार अमेरिकाले पश्चिमी क्षेत्रमा जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरु, विशेष गरी सिनजियाङको मुस्लिम उइंगरहरूको कथित प्रणालीगत र व्यापक दुव्र्यवहारमा चीनसँग कडा कदम चाल्ने प्रयासहरूको श्रृंखलामा सबैभन्दा नयाँ हो । यसले अमेरिकी सरकारी एजेन्सीहरुलाई चीनका जातीय अल्पसंख्यकहरुले जबरजस्ती श्रमको प्रयोगको अनुगमन विस्तार गर्न आवश्यक छ । महत्त्वपूर्ण रूपमा, यसले सिनजियाङबाट आउने सामानहरु जबरजस्ती श्रममा बनाइन्छ भन्ने अनुमान सिर्जना गर्दछ । व्यवसायहरुले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि सिनजियाङबाट स्थानान्तरण गरिएका कामदारहरु सहित जबरजस्ती श्रम संयुक्त राज्यमा अनुमति दिनु अघि उत्पादन निर्माणमा प्रयोग गरिएको थिएन ।
हाउस र सिनेटले प्रत्येकले डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनहरुको भारी समर्थनको साथ कानुनलाई पारित गर्यो । अमेरिकाले चीन माथि उइघुर समुदायलाई गरिने व्यवहारलाइ नरसंहारको संज्ञा दिएको बताएको छ । यसमा अधिकार समूहहरु र पत्रकारहरुले जबरजस्ती नसबंदी र ठूला हिरासत शिविरहरुको व्यापक रिपोर्टहरु समावेश गर्दछ जहाँ कथित रूपमा धेरै उइगरहरु कारखानाहरुमा काम गर्न बाध्य छन् ।
बन्दीहरुलाई पनि सिनजियाङ बाहिर सारिएको छ र कपडा र कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, सौर्य ऊर्जा र अटोमोटिभ क्षेत्र सहित कारखानाहरुमा काम गर्न लगाइन्छ, अमेरिकाले भन्यो । केही ठूला निगमहरुले यसको बिरूद्ध लबिङ गरेका थिए । एप्पल, नाइके र चीनमा उत्पादन भएका अन्य कम्पनीहरु जसले सिनजियाङबाट आफ्नो उत्पादन वा आपूर्ति श्रृंखलामा जबरजस्ती श्रमको कुनै संकेत फेला नपरेको बताएको छ ।
ह्वाइट हाउसले भर्खरै घोषणा ग¥यो कि उसले बेइजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकको कुटनीतिक बहिष्कार गर्ने छ, चीनको “ज्यानज्याङमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र अत्याचार” लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ । अमेरिकी खेलाडीहरुलाई कुटनीतिक बहिष्कार अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिइनेछ, तर राष्ट्रपति र अन्य अमेरिकी विशिष्ट व्यक्तिहरुले फेब्रुअरीमा खुल्ने खेलहरुमा यात्रा गर्ने छैनन् ।
यस्ता कदमहरु वेलैमा उठाउन सकेको भए समस्या यति जटिल हुने थिएन । आधुनिकताको दलदलमा रमाएर मातिएका विश्व समुदाय बल्ल ब्युँझेका हुन की ।
