काठमाडौं ।सन २००१ को सेप्टेम्बर १२ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी आक्रमण पश्चात अमेरिकाले अफगानिस्तानमा करिव २ दशक आक्रमण गर्यो । लामो युद्ध पश्चात गत अगष्ट ३१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पुर्ण फिर्ती भयो । अमेरिकी सेनाको फिर्ता संगै बन्दुककै भरमा सत्ता गरेको तालीवानले सरकार गठन गर्यो । मुल्लाह मोहम्मद हसन अरबन्दुजा नेतृत्वको गठित सरकारका सबै मन्त्रीहरु कट्टरपन्थी छन् । अफगानिस्तानमा सरकार गठन संगै अझै पनि पश्चिम शक्ति राष्ट्रहरुले तालीवान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् ।
सन् २००१ देखी २०२१ सम्मको २० वर्षको अवधीमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तालीवान माथी भिषण आक्रमणहरु गर्यो । यस अफगान युद्धमा अमेरीकाले अर्वौ डलर खर्च गर्यो । लाखौं अफगानी जनताले विना कसुर ज्यान गुमाए । अन्त्यमा २०२१ को अगष्ट ३१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पुर्ण रुपमा फिर्ता भयो । अमेरिकी सेना फिर्ता संगै अफगानिस्तानमा पुनः तालीवान शासनको उदय भयो । तालीवानको उदय संगै विश्वमा राजनैतिक धुर्वीकरण सुरु भयो र दक्षिण एसियामा तालिवान उदय पछि क्षेत्रीय सुरक्षा को विषयमा चिन्ता सुरुभएको छ।
तालीवान सरकारलाई चिन र पाकिस्तानले सुरुबाट नै समर्थन जनाए भने अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुले मान्यता दिएका छैनन् । तालीवान समुह भित्र पनि दुई गुट स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । क्वेटा खेमा र पेशावर खेमा , क्वेटा समुहको नेतृत्व मुल्ला मोहम्मद याकुव र पेशावर खेमामा सिराजुद्दिन हक्कानी समुह छन् । हक्कानी समुह कठोर र कट्टरपन्थि स्वभावका छन् भने याकुव सुमुह ले नरमपन्थि समुहको प्रतिनिधित्व गर्दै आईरहेको छ । हक्कानी समुहले देशको गृहमन्त्रालय र याकुव समुहले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । पाकिस्तान यही स्थीतिमा हक्कानी नेटवर्क संग बढी नजिक रहेको छ । तालीवान सरकारलाई पुर्ण साथ र सहयोग गर्न पाकिस्तान र चिनले प्रतिवद्धता जनाई सकेका छन् । उनीहरुले अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थितीलाई दह्रो बनाउन कोशिश गरिरहेका छन् ।
आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अफगानिस्तानमा आफ्नो पकडलाई स्थापित गराउन पाकिस्तान र चिनले भरमञ्जुर प्रयास गरिरहेका छन् । अफगानिस्तानमा अनावश्यक हस्तक्षेपले दक्षिण एसियाको क्षेत्रिय सन्तुलनमा नै असर पुग्ने अनुमानहरु लगाउन सकिन्छ । अफगानिस्तानको परराष्ट्र निती र सेनामा पनि पाकिस्तानले आफ्नो पकडलाई विस्तार गर्न केही नयां योजनाको साथ अफगानिस्तानलाई आफ्नो प्रभाव देखाउन थालेको छ ।
तालीवानलाई पनि चिन र पाकिस्तानले सरकार सञ्चालनमा समर्थन गरे पनि उनिहरुको आन्तरिक दुईलाईन राजनैतिक संघर्ष र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको असहयोगका कारण सरकार सञ्चालनमा सोचे जस्तो अनुकुल वातावरण बन्न गाह्रो देखिन्छ । अफगानिस्तानमा २० वर्ष उदारवादी सरकारका कारण जनतामा धेरै परिवर्तन आएका छन् । अफगान नागरिकले यो २० वर्षको अवधिमा स्वतन्त्रताको अनुभुत महसुस गरेका छन् । अर्को पाटो भनेको अफगान भित्रै तालिवान विरुद्ध शसस्त्र संघर्ष गर्दै आईरहेको नर्दन एलायन्स र आई।एस आई के पनि तालिवान सरकारको लागि सहज सत्ता सञ्चालनको लागि चुनौती बन्ने सम्भावना छ ।
तालीवान भित्रको दुईलाईन राजनैतिक संघर्ष , अफगान भित्र नै तालिवान विरुद्ध सघर्ष गरिरहेका दुई संगठन, दुई दशकमा अफगान राजनितीमा समाज र जनतामा आएको व्यापक परिवर्तन केही वर्ष यता देखी दक्षिण एसियामा क्षेत्रिय राजनितीमा आएको परिवर्तन संगै पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको आर्थिक र राजनैतिक असहयोगका कारण चिन र पाकिस्तानले मात्र साथ र समर्थन गरेर अफगानिस्तानमा तालीवान शासनलाई १९९६ को शासन जस्तै स्थापित गराउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । अमेरिकी सेना फिर्ता पछिको यो ४ महिनामा अफगानस्तानमा पाकिस्तान र चिनको गतिविधी अस्वभाविक बढेर गएको छ ।
पाकिस्तान तालिवान सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर अफगानस्तानको परराष्ट्र निती र सेनालाई आफ्नो अनुकुल बनाउन खोजिरहेको छ भने चिन भने युरोप र एसियामा आफ्नो प्रभाव बनाउन वेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटीभ ९ वि आर आई० को महत्वकांक्षी परियोजनालई अफगानस्तानलाई सफल बनाउन र दक्षिण एसियाको क्षेत्रिय सन्तुलनमा अफगानस्तानलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो प्रभाव र विस्तारलाई अघि बढाउन तालीवान सरकारलाई सहयोग गर्न हात बढाईरहेको छ ।
तालीवानले अफगानिस्तान कब्जा पछी पाकिस्तान , चिन र रुसले मान्यता दिए पनि अमेरिका , भारत , बेलायत लगायत मुलुकले तालीवान सरकारलाई अझै मान्यता दिएका छैनन् । यसबाट अफगानिस्तानको मामिलामा राजनैतिक रुपबाट नै शक्ति राष्ट्रहरु विचको धुव्रिकरण बढेर जाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
त्यसैले तालीवान सरकारले आन्तरिक , राजनैतिक कलह पार गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ता र संवाद द्धारा समस्याको समाधान नगरी र आफ्नो मुलुक संग सम्बन्ध विग्रिएका राष्ट्रहरुसंग नयां सिराबाट सम्बन्ध सुधार नगरी सरकार संचालन गर्न तालीवान सरकारलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
