चीनको नयाँ अवधारणामा नेपालको सहभागिता

मोहन सिंह

पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा देखा परेको तीव्र ध्रुविकरणले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । चीनको विश्वव्यापी रुपमा विस्तारित भूमिका र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा विशेष चासोले नेपाललाई पनि विशेष प्रभाव पार्ने छ । यसबाट नेपालले विश्व राजनीतिमा सन्तुलित अवधारणा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना भाईरस र अफगान संकटपछि विश्वमा परिवर्तित भईरहेको घटनाक्रमलाई नेपालले सही तरिकाले व्यवस्थापन र सन्तुलित अवधारणाका आधारमा शक्ति राष्ट्रहरुसंगको समबन्धलाई स्थापित गराउन सक्नु पर्छ । कोरोना भाईरसको महामारीका कारण खुम्चिएको विश्व अर्थ व्यवस्था र आर्थिक विकासलाई पुनरुत्थान गर्न चिनीयाँ राष्ट्रपतिद्धारा केही अघि सारेको विश्वव्यापी विकासको अवधारणामा सामेल हुन नेपाललाई आव्हान गरिएको छ । उनले प्रस्तुत गरेको डेभलपमेन्ट इनिसीएटीभमा ६ वटा विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आफ्ना राष्ट्रपतिको नयाँ प्रस्ताव सान्दर्भिक भएको धारणा राख्दै नेपालस्थित चिनियाँ राजदुतले उक्त अवधारणा लागु गर्न नेपाललाई पनि आह्वान गर्दै आइरहेकि छिन्।अमेरिकी सुरक्षा रणनीति इन्डोप्यासिफिक र उसको विकाश साहयता क्रार्यक्रम मिलीनियम च्यालेन्ज करपोरेसन(एमसीसी) लाई रोक्न नै सो अवधारणा आएको राजनैतिक बुझाई रहेको छ। तर सो अवधारणाका विषयमा नेपाल सरकारले भने आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छैन । राष्ट्रपति सिले गरेको प्रस्तावमा वृहत नीती एजेण्डामा प्राथमिकता राख्ने , प्रमुख अर्थतन्त्र वीच समन्वय गर्ने , नीतिगत निरन्तरता दिदै दीगो विकासका मुद्दाहरुको कार्यान्वयन गर्ने, मानवको जनजीवनको सुरक्षा र सुधारमा जोड, विकासशील देशहरुको ऋणको निलम्बन र विकास साहयता क्रार्यक्रम , मानव र प्रकृतिको वीचको सम्बन्धका विषय छन् । नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरुलाई समाहित हुन आह्वान गरिएको यो अवधारणा चीनको महत्वकांक्षी परियोजना वेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ कै निरन्तरता हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

यसले अमेरिकि सुरक्षा रणनीति इन्डोप्यासिफिक र उसको विकास सहायता क्रार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज करपोरेसन(एमसीसी) लाई रोक्नको लागि नै सो अवधारणमा नेपाललाई समाहित हुन आह्वान गरेको आम मानिसहरुको बुझाई छ । चिनियाँ अवधारण नेपाललाई मात्र हैन धेरै वटा देशलाई लक्षित गरी आएको हुनाले यसले अरु मुलुकलाई पनि प्रभाव पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालले वेल्ड एण्ड रोडमा हस्ताक्षर सन् २०१७ मा नै गरेको थियोे तर यो कति सफल भयो भएन हामीले देखिसकेको छौं । अहिले अर्को अवधारणा आएको छ । यसमा कति परियोजना पर्छन् , काम कस्तो हुने हो त्यो हेर्न बाँकी रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । धेरै ठाउंहरुमा वेल्ड एण्ड रोड परियोजनालाई ऋणको पासोको रुपमा बुझन थालिएको छ ।
उक्त परियोजनामा खर्च भएको रकम परियोजनामा सम्पन्न भए पश्चात ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यही ऋण तिर्न नसकिए परियोजनाद्दारा निर्माण भएका संरचनाहरु नै जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवधारणा पनि यही अनुरुपको भए यो नेपाललाई उपयुक्त नहुन सक्छ । विशेष गरेर कोरोना भाईरसको उत्पति पश्चात चीनलाई दक्षिण एसियामा पस्ने एउटा सुनौलो मौका मिल्यो । उसले अहिले त्यही अनुरुप आफ्नो हात एसियाका मुलुकहरुमा फिजाई रहेको छ ।
महामारीले एसियाका मुलुकहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बेला चीनले अहिलेको परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेको छ । नेपाल ,बङगलादेश, श्रीलङका , पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई कोभिड १९ को महामारीसंग जुध्ने सहित गरिबी निवारण र व्यापार साझेदारीका क्षेत्रीय संरचना बनाउने विषयमा चीनले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । भारत , भूटान र माल्दिभ्स सहभागी नभएको यी प्रस्तावहरु अघि बढाएमा प्रत्युपादक हुन सक्छ । चीन कोरोना भाईरसलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्छ तर संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकलाई अलग राखेर अघि बढेको प्रयासले असमझदारी उत्पन्न गराउँछ ।

नेपालले कुनैपनि अवधारणहरु स्वीकार गर्दा वा उपक्षेत्रीय समूहमा जोडिनु अघि नेपालले आफ्नो विदेशी नीति के हो भनेर गम्भिर हुनुपर्ने हुन्छ । कुनैपनि अवधारणाका परियोजनाहरु स्वीकार गर्दा यसको दीर्घकालीन असर छ या छैन भन्ने विषयमा गहन छलफल गरिनुपर्ने हुन्छ । विकाश परियोजनाको नाममा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई आँच आउने कुनैपनि परियोजनामा नेपालले सहभागिता जनाउनु हुदैन ।कोरोना भाईरसपछि विश्व राजनीतिक अवस्था र अफगान संकटपछिको विश्व धुव्रिकरणमा नेपालले सन्तुलित व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रीय सन्तुलन र स्थीरतालाई कायम राख्न आफ्नो विदेश नीति अनुसार नै व्यवहार गनुपर्ने हुन्छ ।