चिनियाँ केन्द्रित एशिया र विश्व वरीयतामा शीर्षस्थानमा वाशिङ्टनलाई विस्थापित

चीनले अमेरिकालाई उछिन्दैछ भन्ने बुझाइ वाशिङ्टनमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि व्याप्त छ। राष्ट्रपति जो बाइडनले उद्घोष गरिसकेका छन्- ‘यदि हामी अघि बढेनौं भने उनीहरूले हाम्रो भाग खाइदिनेछन्।’ एकजना एशियाली कूटनीतिज्ञको शब्दमा भन्दा हरेक मुलुकले चीन ‘पहिलो बन्ने’ परिस्थितिका लागि तयारी गरिरहेका छन्।

यो बुझाइलाई कैयौं प्रमाणले पुष्टि गर्छन्। सन् १९७८ देखि चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४० गुणाले बढेको छ। चीनले आफूसँग विश्वमै सबैभन्दा ठूलो मौद्रिक सञ्चिति, व्यापार बचत, क्रयशक्ति समताका आधारमा बलियो अर्थतन्त्र र पानीजहाजको सङ्ख्याका आधारमा मजबूत जलसेना रहेको भनेर गर्व गर्छ। अफगानिस्तानबाट भएको अस्तव्यस्तपूर्ण बहिर्गमनका कारण अमेरिका निकै रन्थनिएको छ तर चीन भने चिनियाँ केन्द्रित एशिया बनाउन र विश्व वरीयतामा शीर्षस्थानमा रहेको वाशिङ्टनलाई विस्थापित गर्न सशक्त रूपले लागिपरेको छ।

तर आफ्नो उदय झण्डै-झण्डै अन्त्य हुन लागेको वा उत्कर्षमा पुगेका कारण नै बेइजिङले हतारो गरेको देखिन्छ। दशकौंको चिनियाँ उदयलाई विभिन्न कुराले सघाएका थिए तर अहिले तिनै कुरा अवरोध बनिरहेका छन्। चीन सरकारले गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक संकट लुकाइरहेको छ र क्षणभंगुर अधिनायकवादतर्फ पुन: फस्दैछ। त्यहाँ स्रोतसाधनको गम्भीर अभाव देखिंदैछ र शान्तिकालीन अवस्थामा पनि इतिहासकै खराब जनसांख्यिकी गिरावट (डेमोग्राफिक कोल्याप्स) सँग जुधिरहेको छ। र, विशेषगरी चीनले आफ्नो प्रगतिको कारक बनेको मैत्रीपूर्ण विश्वसम्मको पहुँच गुमाइरहेको छ।

अब ‘उत्कर्षमा पुगेको चिनियाँ’ युगबारे चर्चा गरौं। चीन भनेको विश्वलाई नयाँ स्वरूप दिन चाहने एउटा प्रभावशाली संशोधनवादी शक्ति हो र यसका लागि ऊसँग पर्याप्त समय छैन। तर यो बोधबाट वाशिङ्टनमा आत्मसन्तुष्टिको भावना देखिनुहुँदैन, यसको ठीक भावना विकसित हुनुपर्छ। एकपटक उदाएका शक्तिहरू आफ्नो सामर्थ्य मूर्झाउन र आफ्ना दुश्मन बढ्न थालेपछि बारम्बार आक्रामक हुने गर्छन्। चीनले प्राय: पतनमा टुंगिने एउटा आर्क (वृत्तांश) लाई पछ्याइरहेको छ अर्थात् आश्चर्यपूर्ण उदयपछि हुने कष्टकर पतनको बाटोतर्फ लम्किरहेको छ।

चमत्कारको चरण

लामो समयदेखि प्रगति गरिरहेका कारण कैयौंले चीनको उदय अवश्यम्भावी ठान्छन्। तर पछिल्ला केही दशकको शान्ति र उन्नति विभिन्न खाले अल्पकालीन प्रवृत्तिबाट सिर्जित एउटा अस्वाभाविक ऐतिहासिक परिदृश्य हो।

चीनले अधिकांश समय सुरक्षित भू-राजनीतिक परिस्थिति र अमेरिकासँगको मित्रवत् सम्बन्धबाट लाभ लियो। युरेसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रसँग जोडिएको जोखिमपूर्ण अवस्थितिका कारण चीनले आफ्नो आधुनिक इतिहासको अधिकांश समय द्वन्द्व र कठिनाइ सामना गर्नुपरेको थियो।

सन् १८३९ को अफिम युद्धदेखि सन् १९४९ मा अन्त्य भएको गृहयुद्धसम्म साम्राज्यवादी शक्तिले चीनलाई क्षत–विक्षत बनाए। चीनले १९४९ मा साम्यवादी शासन अन्तर्गत एकीकृत भएपछि पनि निकै शत्रुतापूर्ण अमेरिकी व्यवहार खेप्नु पर्‍यो। सन् १९६० को दशकमा चीन-सोभियत गठबन्धन भंग भएपछि दुवै महाशक्ति राष्ट्रको वैरभावबाट पीडित हुन पुग्यो। त्यसपछि एक्लिंदै र घेरिंदै गएको चीनलाई भोकमरी र कलहले थला पार्‍यो।

तर सन् १९७१ मा शुरु भएको अमेरिकासँगको सम्बन्धसँगै अवस्था पूरै फेरियो। बेइजिङले एक्कासि महाशक्ति राष्ट्रलाई सहयोगीको रूपमा पायो। वाशिङ्टनले चीनमाथि हमला नगर्न भन्दै मस्कोलाई चेतावनी दिइरह्यो र समग्र विश्वसँग बेइजिङको तीव्र समायोजनका लागि दबाब दिन थाल्यो। १९७० को दशकको मध्यतिर आउँदा चीनसँग सुरक्षित भूमि र अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा पूँजीमा पहुँच थियो। अनि सही समयमा यो सबै भएको थियो। सन् १९७० देखि २००७ को अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ६ गुणाले बढ्यो। चीनले विश्वव्यापीकरणको गति राम्रोसँग पछ्यायो र विश्वको ‘वर्कशप’ बन्न पुग्यो।

चिनियाँ सरकार सुधारप्रति प्रतिबद्ध भएका कारण उसले यस्तो गर्न सकेको हो। सन् १९७६ मा माओत्सेतुङको निधनपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना नेतामाथि कार्यकालसम्बन्धी समयसीमा सहित अन्य नियम लागू गरेको थियो। विषयगत दक्षता (टेक्नोक्रेटिक कम्पिटेन्स) र प्रभावकारी आर्थिक उपलब्धिलाई पुरस्कृत गर्न थालियो। ग्रामीण समुदायलाई हल्का नियमन गरिने गरी उद्यम (इन्टरप्राइज) खोल्ने अनुमति दिइयो। विशेष आर्थिक क्षेत्र देशभर विस्तार गरियो र विदेशी लगानीकर्ताले स्वतन्त्र भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाए।

सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध हुने तयारीसँगै बेइजिङले आधुनिक कानूनी र कर संकलन प्रणाली अपनायो। चीनसँग खुला विश्वमा प्रगति गर्ने सही नीतिहरू थिए।

त्यस्तै, चीनसँग उपयुक्त जनसङ्ख्या थियो। श्रम योग्य र श्रम गर्न नसक्ने जनसङ्ख्या अर्थात् जनसांख्यिकीय लाभांशको अनुपात आधुनिक इतिहासमै सबैभन्दा धेरै थियो। यो शताब्दीको पहिलो दशकमा चीनले हरेक ज्येष्ठ नागरिकका लागि आफूसँग १० जना श्रमयोग्य वयस्क रहेको भनेर गर्व गर्‍यो। अधिकांश प्रमुख अर्थतन्त्रमा यस्तो जनसङ्ख्याको औसत अनुपात करीब ५:५ थियो।

जनसङ्ख्याबाट प्राप्त लाभ अनियन्त्रित नीतिगत उचार-चढावको आकस्मिक परिणाम थियो। ५० र ६० को दशकमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले युद्ध र भोकमरीका कारण घट्न पुगेको जनसङ्ख्या बढाउन भन्दै महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्‍यो। ३० वर्षको अवधिमा ८० प्रतिशतले जनसङ्ख्या वृद्धि भयो। तर ७० को दशकको अन्त्यतिर एक परिवारले एउटा सन्तान मात्रै जन्माउन पाउने नियमसहित अंकुश लगायो। फलस्वरूप, चीनमा ९० को दशक र यो शताब्दीका शुरुआती वर्षमा हेरचाह गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको सङ्ख्याभन्दा श्रमशक्ति अत्यधिक थियो। चीनमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि योभन्दा राम्रो जनसङ्ख्या/श्रमशक्ति यसअघि कहिल्यै थिएन।

चीनलाई आफ्ना नागरिकका लागि अन्न-पानी र आफ्ना उद्योगका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थको व्यवस्था गर्न बाह्य सहयोग खासै आवश्यक परेन। पर्याप्त संशाधन, सस्तो श्रम र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कमजोर प्रावधानले गर्दा चीन औद्योगिक ‘पावरहाउस’ बन्न पुग्यो। 

बिग्रँदो आर्थिक अवस्था

एक युगमा एकपटक आउने समृद्धि अनन्तकालसम्म रहँदैन। कुनै बेला उदाउन सघाएका अनुकूल पक्षहरूले पछिल्लो दशकमा चीनलाई गिराउने भूमिका खेलिरहेका छन्।

चीनमा स्रोतसाधनको अभाव देखिन थालेको छ। आधा नदीनालाहरू सुकिरहेका छन् भने ६० प्रतिशत भूमिगत पानी प्रदूषणका कारण ‘मानवका लागि अयोग्य’ बनेको छ (सरकारले यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ)। तीव्र विकासले चीनलाई विश्वकै ठूलो इन्धन निर्यातकर्ता बनाएको छ। खाद्य सुरक्षा खराब बन्दै छ। अत्यधिक प्रयोगले ४० प्रतिशत कृषियोग्य भूमि काम नलाग्ने भएको छ र चीन विश्वमै कृषिजन्य उपजको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता बनेको छ। स्रोत साधनको अभावले गर्दा आर्थिक वृद्धि निकै खर्चिलो बनिरहेको छ। यो शताब्दीका शुरुआती वर्षमा झैं वृद्धि हासिल गर्न चीनले तीन गुणा पूँजी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ जुन कुनै पनि अर्थतन्त्र परिपक्व हुँदै गएपछि अपेक्षा गरिने मात्राभन्दा निकै धेरै हो।

त्यस्तै, एक सन्तानको नीतिका कारण चीनमा जनशक्ति अपुग हुन थालेको छ। २०२० देखि २०३५ को अवधिभित्र चीनमा श्रमयोग्य ७ करोड वयस्क घट्ने र १३ करोड ज्येष्ठ नागरिक थपिनेछन्। यो भनेको १५ वर्षभित्र फ्रान्समा घट्ने उपभोक्ता, करदाता र श्रमिक र जापानमा बढ्ने अवकाशप्राप्त जनसङ्ख्या बराबर हो। २०३५ देखि २०५० को अवधिमा चीनले थप १० करोड ५ लाख श्रमयोग्य जनशक्ति गुमाउनेछ भने ६ करोड ४ लाख नयाँ ज्येष्ठ नागरिक थपिनेछन्।

यसको आर्थिक असर डरलाग्दो हुनेछ। हालको प्रक्षेपणले सन् २०५० सम्ममा उमेर सम्बन्धी खर्च तेब्बर बनाउनुपर्ने वा जीडीपीको १० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने देखाउँछ। स्मरणीय छ- हाल चीनमा सरकारी खर्चले जीडीपीको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।

यी समस्यासँग जुध्न निकै कठिन हुनेछ किनभने हाल चीनमा राजनीतिक शक्तिका लागि आर्थिक दक्षतालाई निरन्तर दाउमा राख्ने एक तानाशाहले शासन गरिरहेका छन्। मुलुकको अधिकांश धन-सम्पत्ति निजी फर्मले निर्माण गर्छन् तर राष्ट्रपति सी जिङफिङको कार्यकालमा निजी कम्पनीहरू पूँजीको अभाव खेपिरहेका छन्। निजी कम्पनीको साटो सरकारी स्वामित्वमा रहेका अक्षम कम्पनीलाई सरकारी ऋण तथा अनुदानको ८० प्रतिशत हिस्सा प्रदान गरिन्छ। चीनको आर्थिक वृद्धिलाई स्थानीय उद्यमीले अगुवाइ गरेका हुन् तर सीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण स्थानीय नेताहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन डराइरहेका छन्। उनको सरकारले नकारात्मक आर्थिक समाचारमाथि बन्देज लगाएकाले प्रभावकारी सुधार असम्भव बन्न पुगेको छ भने राजनीतिबाट प्रेरित विभिन्न नियमले नवप्रवर्तन निसास्सिएको छ।

चीन थप आक्रामक र अधिनायकवादी बनिरहेका बेला उसको आर्थिक वृद्धि बाँकी विश्वका लागि त्यति अनुकूल बनिरहेको छैन। सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि बेइजिङले कैयौं व्यापारिक अड्चन सामना गरिरहेको छ। विश्वका अधिकांश ठूला अर्थतन्त्रले आफ्नो दूरसञ्चार नेटवर्कलाई चिनियाँ प्रभावबाट टाढै राखेका छन्। अष्ट्रेलिया, भारत, जापानसहित अन्य मुलुकहरू आफ्नो आपूर्ति चक्रबाट चीनलाई अलग्याउने प्रयासमा छन्।

आर्थिक दलदल

चार दशक लामो यात्रा अन्त्य हुन लागिरहेका बेला चीनले यतिबेला दुईवटा प्रवृत्ति अर्थात् सुस्त आर्थिक वृद्धि र रणनीतिक घेराबन्दीसँग जुधिरहेको छ र यसले चिनियाँ उदयमा पूर्णविराम लाग्दैछ भन्ने संकेत गर्छ।

बढ्दै गएका समस्याका कारण चिनियाँ अर्थतन्त्र माओकाल यताकै सबैभन्दा लामो मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। २००७ मा १५ प्रतिशत रहेको चीनको जीडीपी दर २०१९ मा घटेर ६ प्रतिशतमा झरेको थियो भने २०२० मा कोभिड-१९ का कारण झण्डै ३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो। आँकडालाई बढाएर समेत देखाइन्छ। चीनको वास्तविक वृद्धि दर सरकारी आँकडामा उल्लेख गरिएको भन्दा आधाले कम हुनसक्ने अध्ययनले देखाउँछन्।

अझै खराब कुरा भनेको सरकारले अर्थतन्त्रमा जबर्जस्त प्रवाह गर्ने पूँजीका कारण २००८ देखि चीनको जीडीपीमा वृद्धि भइरहेको छ। सार्वजनिक खर्च बढाउन भन्दै सरकारले चालेका मितव्ययी कदम विना चिनियाँ अर्थतन्त्र त्यति वृद्धि हुन सक्दैन। पूँजी निर्माणको मुख्य कारक मानिने उत्पादकत्वमा २०१० देखि २०१९ सम्म १० प्रतिशतले गिरावट आएको थियो जुन सोभियत युनियनमा १९८० को दशकतिर देखिएको गिरावटपछि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रमा देखिएको सबैभन्दा खराब गिरावट हो।

यसखाले अनुत्पादक वृद्धिका संकेतहरू सर्वत्र देख्न सकिन्छ। चीनमा ‘गोस्ट सिटी’ अर्थात् राजमार्ग एवं भवन भएका तर मानिस नबस्ने शहरी केन्द्र ५० भन्दा बढी छन्। झण्डै दुईतिहाइ चिनियाँ पूर्वाधार योजनाहरू आफ्नो निर्माण खर्च कहिल्यै उठाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। अनि यसको प्रष्ट परिणाम अनियन्त्रित ऋण हो। सन् २००८ देखि २०१९ सम्म चीनको कुल ऋण ८ गुणाले वृद्धि भएको थियो। यसको अन्तिम नियति सबैलाई थाहा नै छ- यस खाले लगानीप्रेरित चक्रसँगै लामो मन्दीमा फस्न पुग्छ। जापानमा अत्यधिक ऋणका कारण तीन दशकसम्म झिनो वृद्धि देखिएको थियो। यसले अमेरिकामा महामन्दी निम्त्यायो। चीनको बढ्दो ऋणको आकार हेर्दा यसको असर अझ खराब हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको घरजग्गा कम्पनी एभरग्रान्डेले हाल सामना गरिरहेको संकटले समेत आगामी दिनको झल्को दिन्छ।

पार्टीले हार स्वीकारेको छैन- सीले प्राविधिक नवप्रवर्तन मार्फत पुन: तीव्र वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्। अनुसन्धान तथा विकास खर्च २००६ देखि तेब्बर बनाइएको छ। तर यी प्रयासले उत्पादकत्व बढाउन सकिरहेका छैनन् र चीनले अधिकांश हाइटेक उद्योगमा विश्व बजारको सानो हिस्सा मात्रै ओगट्छ। यसको मुख्य कारण चीनको ‘टप-डाउन’ अनुसन्धान तथा विकास प्रणाली हो।

स्रोतसाधन परिचालन गर्न प्रभावकारी भए पनि यो प्रणाली दिगो नवप्रवर्धनका लागि चाहिने सूचना र पूँजीको खुला प्रवाहमा तगारो बन्छ। बौद्धिक अनुरूपतालाई प्रोत्साहन गर्दै भइरहको राजनीतिक दमनले यो समस्या थप जटिल बन्नेछ।

उदाहरणका लागि, बेइजिङले स्वदेशी माइक्रोचिप इन्डस्ट्रीमा अर्बौं डलर खर्च गरेको छ तर कम्प्युटिङमा चाहिने ८० प्रतिशत चीज निर्यात गर्छ। बायोटेकमा अर्बौं डलर खर्च गरेको छ तर उसले उत्पादन गरेका कोभिड-१९ खोपले लोकतान्त्रिक मुलुकमा उत्पादित खोपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। नवप्रवर्तनले सुस्त आर्थिक वृद्धिबाट चीनलाई बचाउन सक्दैन। र, अर्को खतरा अर्थात् घेराबन्दी नजिकिंदै गरेका बेला यस्तो मन्दीले पूरा प्रणालीलाई नै हल्लाइदिनेछ।

रिङ अफ फायर

चीनलाई ‘काउन्टर’ गर्ने सहकार्य जारी छ किनभने कैयौं मुलुक अझै पनि व्यापारका लागि बेइजिङमाथि भर पर्छन्। तर आपसमा सम्बन्धित यी साझेदारी अन्तत: बेइजिङका लागि घाँटीको फन्दा बन्न सक्छन्

महाशक्ति बन्ने आकांक्षा बोकेका राष्ट्रका लागि युरेसिया घातक क्षेत्र हो। टाढाका महाशक्ति राष्ट्रसँग कुनै मुद्दामा सहकार्य गर्न सक्ने कैयौं दुश्मन नजिकै हुन्छन्। उदीयमान चीनले झण्डै ४० वर्षसम्म आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वाकांक्षा लुकाउँदै र अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै रणनीतिक घेराबन्दीबाट बँच्यो। तर अहिले यस्तो समय छैन। दक्षिणी चिनियाँ सागर, ताइवान स्ट्रेट र अन्य क्षेत्रमा आक्रामक बन्दै गइरहेको बेइजिङ आफैंले चारैतर्फबाट वैरभाव निम्त्याएको छ।

विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिकाले संलग्नताको नीति त्यागेको छ भने नयाँ घेराबन्दीको नीति अँगालेको छ। वाशिङ्टनले लामो समयपछि समुद्रमा सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास तथा क्षेप्यास्त्र विस्तार गरेको छ, दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै आक्रामक कर लागू गरेको छ र वैदेशिक लगानीमा शीतयुद्धयताकै कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनि यी सबै कदम चीनलक्षित छन्। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका राष्ट्र (फ्रन्टलाइन स्टेट) मा हतियार बिक्री तथा सैन्य सहायता बढेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धले हुवावे सहितका अन्य चिनियाँ फर्म अप्ठ्यारो वा जोखिममा परेका छन्। यसै वर्ष चिनियाँ उप-विदेशमन्त्रीले ‘चीनलाई पछार्नकै लागि सबैखाले सरकारी र सामाजिक अभियान चलाइएको’ गुनासो गरेका छन्।

चीनविरुद्ध अमेरिकाले लिएको कदमले बेइजिङको शक्तिविरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया सिर्जना गर्न सघाएको छ। उत्तरपूर्वी एशियामा ताइवान आफ्नो ‘डि फ्याक्टो’ स्वतन्त्रता कामय गर्न यस अघिभन्दा थप दृढसंकल्प देखिन्छ। ताइवान सरकारले एउटा यस्तो साहसिक रक्षा रणनीति अनुमोदन गरेको छ जसका कारण उक्त टापू जित्न निकै कठिन हुन सक्छ। उक्त क्षेत्रमा चिनियाँ आक्रमण रोक्न अमेरिकासँग गहिरो सहकार्य गर्न जापान सहमत भएको छ। बेइजिङको आक्रामक व्यवहारले गर्दा नै अमेरिका-जापान गठबन्धनले ‘एन्टी चाइना’ को रूप धारण गर्न पुगेको हो।

दक्षिणी चिनियाँ सागर वरपरका मुलुकले समेत चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्न थालेका छन्। भियतनामले पानीजहाजभेदी सामुद्रिक क्षेप्यास्त्र, रुसी लडाकु पनडुब्बी, नयाँ लडाकु विमान र अत्याधुनिक क्रज मिसाइलयुक्त पानीजहाज खरीद गर्दैछ। सिंगापुर चुपचापसँग अमेरिकाको महत्वपूर्ण सैन्य साझेदार बनिरहेको छ। इन्डोनेसियाले आफ्नो रक्षा बजेट गत वर्ष २० प्रतिशत र यस वर्ष २१ प्रतिशतले बढाएको छ। राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेको अधिकांश कार्यकाल चीनसँग नजिकिएको फिलिपिन्सले समेत दक्षिण चिनियाँ सागरमा पुन: आफ्नो दाबी गर्दै हवाई तथा सामुद्रिक गस्ती बढाइरहेको छ।

चिनियाँ महत्वाकांक्षाले पूर्वी एशियाभन्दा बाहिर अर्थात् अष्ट्रेलिया, भारत र युरोपसम्म प्रतिक्रिया उत्पन्न गरिरहेको छ। हरेकतिर अघि बढ्ने बेइजिङको प्रयास जारी छ र बढ्दै गएका उसका प्रतिद्वन्द्वीले रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका सबैभन्दा शक्तिशाली लोकतन्त्र अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिका सामेल रणनीतिक साझेदारी क्वाड चीनविरोधी सहकार्यको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ। नयाँ अकुस (अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका) गठबन्धनले अंग्रेजी भाषी मुख्य क्षेत्रलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। अमेरिकाले महत्वपूर्ण प्रविधिमा आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुक अगाडि होऊन् भनेर सुनिश्चित गर्न लघु गठबन्धन बनाइरहेको छ भने जी-७ र नेटोले ताइवान सहितका अन्य मुद्दामा कडा अडान प्रस्तुत गरिरहेका छन्। चीनलाई ‘काउन्टर’ गर्ने सहकार्य जारी छ किनभने कैयौं मुलुक अझै पनि व्यापारका लागि बेइजिङमाथि भर पर्छन्। तर आपसमा सम्बन्धित यी साझेदारी अन्तत: बेइजिङका लागि घाँटीको फन्दा बन्न सक्छन्।

विफलतातर्फको बाटो

चीन उदीयमान शक्ति होइन, उदाइसकेको शक्ति हो। चीनले प्रभावशाली भू-राजनीतिक क्षमता हासिल गरिसकेको छ तर यसले अझै धेरै कुरा गर्नेछ। यो तथ्य महत्वपूर्ण छ किनभने चीनले विस्तारित महत्वाकांक्षा देखाइसकेको छ र नयाँ कदम विना यिनलाई हासिल गर्न असंभव हुन सक्छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ताइवानलाई आफूमा गाभ्ने, पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने र संसारभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चीनले ‘अभियानमा आफू विजयी बन्ने र प्रभुत्वशाली पोजिसन हुने भविष्य’ खोजिरहेको छ भनेर सीले घोषणा गरिसकेका छन्। तर आर्थिक वृद्धि सुस्त भइरहेको र बढ्दो रूपमा प्रतिकूल विश्व सामना गरिरहेकाले उक्त सपना पूरा नहुने अवस्था देखिन थालेको छ।

यो कुरा वाशिङ्टनका लागि सुखद समाचार बन्न सक्छ किनभने चीनले छलाङ हानेर अमेरिकाभन्दा अघि बढ्ने सम्भावना कम छ। तर यसकै कारण ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। चीनका समस्याले असर देखाउन थालेकाले बेइजिङका लागि आगामी दिन डरलाग्दा हुनेछन्। गतिहीनताको त्रासले पार्टीका अधिकारीहरूलाई सताउनेछ। आफूले गरेका ठूला-ठूला प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिएला वा नसकिएला भनेर सी निकै घोत्लिने छन्। र त्यतिबेला विश्वले साँच्चै चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

आफ्नो महत्वाकांक्षा र क्षमताबीचको अन्तरलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था आउँदा संशोधनवादी शक्तिहरू सबैभन्दा खतरनाक बन्न खोज्छन्। जब कुनै असन्तुष्ट शक्तिको रणनीतिक झ्याल बन्द हुन थाल्छन् तब लज्जास्पद पतनभन्दा जीतको सम्भावना कम भएको लडाइँ राम्रो देखिन्छ। जब अधिनायकवादी नेताले भू-राजनीतिक क्षयका कारण आफ्नो राजनीतिक वैधता खत्तम हुने चिन्ता गर्छन् तब बेचैनी प्रकट हुन्छ।

जस्तै- जर्मनीले बेलायत, रूस र फ्रान्सको त्रिपक्षीय गठबन्धनका कारण आधिपत्य जमाउने आफ्ना आकांक्षा चकनाचुर नहोस् भनेर पहिलो विश्वयुद्ध शुरु गर्‍यो। जापानले आफ्नो साम्राज्यलाई अमेरिकाबाट कुनै अवरोध नहोस् भनेर एशियामा दोस्रो विश्वयुद्ध गर्‍यो।

यतिबेला चीनले कैयौं जोखिमलाई केलाइरहेको छ। आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ ? रणनीतिक रूपले घेराबन्दी गरिएको छ ? अर्गानिक वैधताका न्यून स्रोत साधनसहितको कठोर अधिनायकवादी सत्ता हो ? टुक्रा-टुक्रा पार्ने ऐतिहासिक बन्चरो र गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने महत्वाकांक्षा छन् ? हरेक पक्षलाई जाँच गरिरहेको छ। वास्तवमा, चीनको हैसियतमा रहेका हरेक मुलुकबाट अपेक्षा गरिने अभ्यास झैं उसले पनि निरन्तरको सैन्य सुदृढीकरण, एशिया र अन्यत्र प्रभाव क्षेत्रको खोजी, महत्वपूर्ण प्रविधि तथा स्रोतसाधनमाथि नियन्त्रणका प्रयास जस्ता अभ्यासमा यसअघिदेखि नै संलग्न भइरहेको छ। उत्कर्षमा पुगिरहेको कुनै पनि शक्तिका लागि आक्रमणको कुनै सूत्र छ भने त्यसका मुख्य विशेषताहरू चीनले प्रदर्शन गर्छ।

निरन्तरको उदयसँगै बढेको आत्मबलका कारण चीनले यतिबेला आफ्नो पोजिसनलाई स्वार्थपूर्तिका लागि गलत रूपमा उपयोग गरिरहेको कतिपयले विश्वास गर्छन्। सीले कोभिड-१९ र अमेरिकाको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघि बढ्ने नयाँ मार्ग खुलेको ठान्छन्। यद्यपि, योभन्दा बढी सहज तर निकै डरलाग्दो सम्भावना भनेको चिनियाँ नेताहरू समय घर्किंदै गएकाले चाँडो-चाँडो अघि बढ्न दृढ देखिन्छन्।

यदि विश्वलाई पुनर्गठन गर्न चाहने मुलुकले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट यस्तो कार्य गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो भने के होला ? इतिहास र हालका चिनियाँ व्यहवारले दिने एउटै सन्देश हो- केही पनि राम्रो हुनेवाला छैन।