काठमाडौं । प्रदेश २ को समाजिक विकास मन्त्रालयमा करोडौं अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै भ्रष्टाचारमा बदनाम समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नियम विपरीत १६ करोड भन्दा बढीको काम गरेको खुलेको हो ।
हालै महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा नियम विपरीत खर्च गरेको भन्दै समाजिक विकास मन्त्रालयको १६ करोड बेरुजु ठहराएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालय तर्फ रु।९ करोड १९ लाख ६८ हजार वेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयले १ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ वेरुजु फर्छयोट गरेको छ ।
यद्यपी समाजिक विकास मन्त्री साहको सेटिंगमा प्रक्रिाय विपरीत खर्च गरिएको ८ करोड १ लाख ३२ हजार रकम वेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतको कार्यालय, संस्था तथा समिति तर्फ रु. ८ करोड २५ लाख ८० हजार रकम वेरुजु देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट फर्छयोट नभएकाले समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षमा १६ करोड २७ लाख १२ हजार अभैm वेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
उक्त वेरुजु मध्ये ३ करोड ६८ लाख ७२ हजार रकम समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षको म्याद नाघेको पेश्की रहेको महालेखापरिक्षकले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ७ संस्था तथा समिति तर्फ १ करोड ४५ लाख २१ हजार रकम म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।
महालेखा परिक्षक प्रतिवेदन अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षको म्याद नाघेको पेश्की ५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पेश्की रहेको छ । जुन प्रयोजनको लागि पेश्की दिएको हो सो प्रयोजन अनुसार कार्य सम्पन्न गरी पेश्की फर्छौट गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणबाट म्याद नाघेका पेश्की नियमानुसार असूल गर्न महालेखापरीक्षकले भनेको छ ।
समाजिक विकास मन्त्री साह र उनका छोरा सुमित साह सुडि कमिशनको चक्करमा मिलोमतोमा अनियमित तरिकाले बजेट खर्च गर्दा वेरुजु र पेश्कीको चाँङ्ग लागेको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा भ्रष्टाचार हुनु कुनै नौलो घटना होईन । यस अघि पनि मन्त्री साह र उनको छोराको कमिशनको घटनाहरु सार्वजनिक भइसकेको छ । महालेखा परिक्षक प्रतिवेदनले यस मन्त्रालयको खर्च र भ्रष्टाचारको जडलाई बाहिर ल्याएको मन्त्रालय भित्र नै चर्चाछ ।
कोरोण नियन्त्रणको नाममा प्रत्येक खरिदमा भ्रष्टाचार
कारोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को आय व्यय विवरण अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालयबाट २५ करोड र प्रदेश स्थित संघ, संस्था तथा कार्यालयबाट सहयोग प्राप्त ३ करोड ९७ लाख ६० हजार समेत गरी २८ करोड ९७ लाख ६० हजार रकम रहेको छ । सो मध्ये १८ करोड ५४ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । १० करोड ४२ लाख ८० हजार रकम मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।
कोषबाट खर्च भएको ८५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयमा र ७२ लाख रकम विविध खातामा ट्रान्सफर गरिएको पाइएको छ । कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचार सम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने, लेखा राख्ने र लेखापरिक्षण गराउने गरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुर, मध्येपूर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिबास, भिम दल गण सप्तरी, वि।पि।मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट र अन्य १० अस्पताललाई १६ करोड ९७ लाख ४ हजार रकम निकासा दिएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित निकायले खर्च गरेको वा नगरेको भन्ने मन्त्रालयले हालसम्म गुपचुप राखेको खुलेको छ ।
अनुदानमा अनियमतिता
मन्त्रालयले कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश २ अन्तर्गतका आठ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई केस इन्भेष्टिकेशन एण्ड कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिंगको लागि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन खर्च वापत मन्त्रालयको २१ असार २०७७ को निर्णयानुसार प्रति कार्यालय २ लाख रकमको दरले १६ लाख रकम निकासा दिएको छ ।
उक्त निकासा एल.एम.वि.आई.एस. मार्फत निकासा नभई सोझै स्वास्थ्य कार्यालयको नाममा चेक काटेर भुक्तानी दिएको खुलासा भएको हो । उक्त स्वास्थ्य कार्यालयले आप्mनो खातामा आम्दानी बाँधी लेखापरिक्षण गराएको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अनियमिता गर्नकै लागि मन्त्री पद बचाउन छाडे राजेन्द्र महतोको साथ
तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)बाट नेता राजेन्द्र महतोको कोटामा समाजिक विकास मन्त्री बनेका थिए । पछि संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको एकता भएर जसपा हुँदा सुरुमा उनी राजेन्द्र महतोकै कित्तामा थिए । तर जसपामा विवाद चुलिएपछि मन्त्री पद गुम्छ भन्दै उनी उपेन्द्र पक्षमा खुलेका थिए । साह जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रहेको कारण पार्टी आधिकारिकताको लागि उपेन्द्र यादवले आफ्नो साथ लिएर उनको मन्त्री पद बचाएका छन् ।
महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जाँदा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्थ र राजेन्द्र पक्षका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलसहित तीन राज्यमन्त्रीलाई समेत बर्खास्त गरेका थिए । तर उपेन्द्रको पक्षमा लागेका मन्त्री साह र उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायको पद मुख्यमन्त्री राउतले जोगाएका छन् । दुबै मन्त्री भ्रष्टाचार र व्यवहारमा व्यापक बदनाम भएपनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उनीहरुलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् ।
