अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे नेपालका राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धनमा अहिले फेरि चर्चा र बहस सुरु भएको छ । भदौ २३ गते संसद् अधिवेशनसमेत आह्वान भएकाले एमसीसीको बहस झनै सघन बनेको छ ।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले नै चर्को विरोध गरेपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । अब माओवादीसमेत संलग्न सरकारले एमसीसी के गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी के हुन्छ ? भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।
एमसीसी अन्तर्गतको कम्प्याक्ट परियोजना वर्तमान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै थप बहसमा आउन थालेको हो । फरक–फरक धारणा राख्दै आएका दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको देउवा सरकारलाई यही फरक धारणाकै कारण एमसीसी घाँडो हुने सङ्केत देखिएको छ ।
गठबन्धनबाट निर्मित देउवा सरकारले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, सत्तारुढ गठबन्धनकै एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने विषय गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने आफ्नो अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यसअघि गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसीबारे स्पष्ट खुलाइएको थिएन । ‘ राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने’, गठबन्धन सरकारले ८ अगस्त २०२१ मा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यसैलाई आधार मान्ने हो भने एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान परिमार्जन नगरी सरकारले स्वीकार गर्दैन भन्ने बुझिन्छ । तर, अमेरिकाले यसअघि नै एमसीसी सम्झौता परिमार्जन हुन नसक्ने जवाफ नेपाललाई दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं र उनको पार्टी नेपाली काँग्रेस एमसीसी परियोजना अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन चाहन्छ । तर, देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने अडानबाट अझै पछि हटेका छैनन् ।
सत्तारुढ दलका नेता देव गुरुङ भने आफ्नो पार्टी र गठबन्धन एमसीसीबारे प्रस्टै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्र एमसीसीका सवालमा प्रष्ट छ । कोही अलमलिनु जरुरी छैन । हामी कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा अघि बढ्न तयार छौँ । त्यसका केही प्रावधान परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने माओवादीको अडान यथावत् छ ।’
के छ त कार्यदलको सुझावमा ?
तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गरिनु हुन्न ।’
नेकपाको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको ५० नम्बर पेजमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरू नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरूमा प्रकरण ४.४, ५.६, ८.९, ९.८, १०.६, ११.६ र १२ मा लेखिएका कुरामा गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ ।’
एमसीसी अघि बढाउन अमेरिकाको चासो
नेपालमा एमसीसी परियोजना अघि बढ्ने या नबढ्ने भन्ने विवाद कायमै रहेका बेला केही दिनभित्रै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आउँदैछन् ।
फातेमासहतिको टोली नेपाल आएपछि एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेट्ने कार्यक्रम छ ।
नेपालले २०७४ साल भदौ २९ गते ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न भन्दै ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग सम्झौता गरेको गरेको थियो । तर, यो सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल पक्षले चासो नदेखाएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर रहे पनि सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी उक्त सम्झौता परिमार्जन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
एमसीसी सम्झौताका क्रममा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि काठमाडौ पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्म तथा रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यसक्रममा नेपाल सरकारले ती स्थानका केही स्थानीयलाई मुआब्जासमेत वितरण गर्न थालिसकेको छ । याम एण्ड यति होटलमा महंगो शुल्क तिरेर कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने यसबीचमा नेपाल सरकारको धेरै ठूलो रकम खर्चसमेत भइसकेको छ ।
एमसीसीले गठबन्धनमा गडबड
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू गठबन्धनको सहमतिबिना एमसीसी अघि नबढ्ने बताउँछन् । गठबन्धन घटक माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ गठबन्धनकै सरकार भएकाले गठबन्धनको सहमतिबिना एमसीसी परियोजना अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनले भनेको सरकारले मान्नुपर्छ । त्यसकारण सहमतिबिना राष्ट्रियताको मुद्दा र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने विषय भएकाले सहमति नगरी अघि बढ्ने कुरा आउँदैन’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच एमसीसी अघि बढाउन तयारी भैरहेको भन्ने समाचारप्रति आफूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि बताए ।
माओवादीकै अर्का एक नेताका अनुसार काँग्रेस र एमाले मिलेमा संसद्बाट एमसीसी पास हुन सक्छ र त्यो प्रयास पनि भइरहेको छ । सोहीअनुसार देउवाले आफ्ना विश्वास पात्रसमेत रहेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई ओलीसँग वार्ताका लागि बालकोट पठाएको भन्ने सुनिँदैछ तर यसले गठबन्धन भित्र ‘गडबड’ हुन सक्छ ।’
तर, नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महत एमसीसी अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा एमसीसी सहयोगको प्रारम्भिक तहदेखि कम्प्याक्ट सम्झौतासम्मका प्रक्रियाहरूमा विगतको प्रत्येक सरकार सहभागी छ । विस्तृत अध्ययनपछि नेपाल सरकार आफैँले एमसीसी परियोजना चयन गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रताका नीतिनियमहरू, भ्रष्टाचारविरोधी तथा सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूका साथै मानव विकासका क्षेत्रमा भएको लगानीसमेतलाई दृष्टिगत गरी एवं मान्यता दिई अमेरिकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त सहयोगका लागि छनोट गरेको हो ।
मुलुकको विशुद्ध आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई संंसद्बाट यथाशीघ्र अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको महत बताउँछन् । परियोजना सम्झौताका केही विषयमा गरिएका भ्रमपूर्ण व्याख्याउपर सम्बन्धित निकायहरूबाट स्पष्टीकरण मागिएमा भ्रमहरू निवारण हुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि अनुकूल अवस्था देखिएको छ । सन् २०१७ मा कम्प्याक्ट सम्झौता हुँदाको बखत पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित संयुक्त सरकार थियो र अहिले पनि मुख्य रूपमा दुवै पार्टी सरकारमा छन् । विपक्षी नेकपा एमालेसमेत यस सम्झौताको पक्षमा उभिएकाले संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुने सम्भावना देखिन्छ ।’
डा. महत उक्त सम्झौतामा नेपालको संविधान, विदेशनीति, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुने कुनै प्रावधान नभएको समेत दाबी गर्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हाल कार्की गठबन्धन सरकारको कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
काँग्रेस नेता डा. महतले यस्तो दाबी गरे पनि गठबन्धनकै अर्को एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने तीन साता अघिमात्रै गठबन्धनको बैठकमा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अघि बढाए गठबन्धन नै छोड्ने चेतावनी दिएको थियो ।
‘नेपाल र बहुसंख्यक नेपाली जनताको हित विपरीत रहेको एमसीसी पास गर्न सत्तारुढबाटै पनि पहल भइरहेको छ । तर, हामी त्यसको विपक्षमा छौ’, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘नेपाली जनताले पनि विरोध गरेको र गठबन्धनभित्र पनि सहमति नभएकाले एमसीसी अघि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
अध्यक्ष केसीले एमसीसी अन्तरगत दिने भनिएको आर्थिक सहयोग इण्डोप्यासिफिकको अभिन्न अंग भएको र त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा धावा बोलेको बताए । उनले जबर्जस्ती एमसीसी अघि बढाए आफू गठबन्धनमा रहनेबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउनेसमेत बताए ।
केसीले भने, ‘त्यसो भयो भने जनमोर्चाले सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
माधव नेपालको पार्टीले के गर्ला ?
नयाँ गठबन्धन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने एमसीसीबारे संस्थागत निर्णय गरिसकेको छैन । यसअघि कार्यदलको संयोजक रहेका झलनाथ खनाल स्वयं एकीकृत समाजवादीको वरिष्ठ नेता भएकाले सो पार्टीले पनि एमसीसी परिमार्जनबिना स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नयाँ दल बनेपछि त्यसबारे कुनै छलफल र निर्णय भैनसकेको बताइन् । उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘हाम्रो भर्खर नयाँ दल बनेको छ । नयाँ दल बनेपछि यसबारे संस्थागत ढंगले कुनै निर्णय भैसकेको छैन । दलले निर्णय नगर्दासम्म यसबारे मैले बोल्न उपयुक्त नहोला ।’
मन्त्री कार्की भन्छन्– सहमति हुन्छ
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री एवं हाल कानुनमन्त्री र सरकारका प्रवक्ता रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने दलहरूको सहमतिबाटै एमसीसी अघि बढ्ने बताउँछन् ।
‘संसद्बाटै र सहमतिबाटै एमसीसी अघि बढ्छ’ कार्कीको भनाइ छ । उनले अहिले आफू यसभन्दा बढी केही नबोल्ने बताए । ‘म अहिले सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा योभन्दा बढी बोल्दिनँ’, मन्त्री कार्कीले रातोपाटीसँग भने । रातोपाटि
