रामशरण महत = एमसीसी सहयोग परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकास लक्ष्यमा केन्द्रित छ , जसअन्तर्गत सडक यातायात तथा विद्युत् पूर्वाधारको विस्तार गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाइनेछ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता, मानवअधिकार एवं जीवनस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरूसहित पारित भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सहस्राब्दी लक्ष्यका कार्यक्रमहरू अवधि समाप्त भएपछि सन् २०१६ मा घोषित दिगो विकास लक्ष्यहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिए । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकसित मुलुकहरूबाट आर्थिक विकास साझेदारी प्रवद्र्धनको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मेक्सिकोको मोन्टेरे सहरमा सन् २००२ मा आयोजित विकास वित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी यस लेखकलाई सहभागिताको अवसर प्राप्त भएको थियो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका विश्व संस्थाका प्रमुखहरूका साथै ५० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख तथा दुई सयभन्दा बढी मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) मार्फत वार्षिक ५ अर्ब डलर थप सहयोग प्रदान गरी वैदेशिक सहायतामा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सो सम्बोधनपश्चात् अमेरिकी व्यवस्थापिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी कानुन पारित गरी न्यून आय भएका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि सन् २००४ मा द्विपक्षीय आर्थिक सहायता संस्थाकारूपमा एमसीसी स्थापना भयो ।सो संस्थाले न्यून आय एवं निम्न मध्यम आय भएका मुलुकलाई प्रतिस्पर्धी छनोटका आधारमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । छनोटका मुख्य आधार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रताका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतका मानवीय विकास लगानीका सूचकांक एवं प्रतिबद्धता रहेका छन् । २०१७ को सेप्टेम्बरसम्ममा ठूलो संख्याका निवेदकहरूमध्ये नेपालसहित ४६ मुलुक एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
नेपालको निवेदनमा एमसीसीको प्राथमिक तहको थ्रेसहोल्ड सहयोग सन् २०११ मा स्वीकृत भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि अपर्याप्त भएको पूर्वाधार क्षेत्रको अध्ययन गरेपछि उच्च ऊर्जा एवं सडक यातायात क्षेत्रको समुन्नतिका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट तहअन्तर्गतको ठूलो सहयोगको आवश्यकता महसुस भयो । सन् २०१४ मा एमसीसीबाट यी दुई पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि न्यूनतम ३० करोडदेखि अधिकतम ७० करोडबीचको कम्प्याक्ट सहायता प्राप्त हुने जानकारी भयो । त्यसपछि ऊर्जा एवं यातायात क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने योजनाहरूको बृहत् अध्ययन एवं छानबिनका लागि नेपाली विज्ञहरू समावेश गरी नेपाल सरकारबाट एमसीए–नेपाल कार्यालय स्थापना भयो । छानिएका आयोजनाहरूलाई सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसीबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट १३ करोड डलर बराबरको योगदान पु¥याउने व्यवस्था गरी कम्प्याक्ट सम्झौता भयो । यातायात क्षेत्रमा ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ४०० केभीको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन काठमाडौंको पूर्वोत्तर भागको लप्सीफेदीदेखि पश्चिम–दक्षिणतर्फ रातमाटे–दमौली–बुटवल तथा रातमाटे–हेटौंडा गरी तीनबृहत् सबस्टेसन एवं बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
एमसीसी सहयोग सम्बन्धमा सुरुदेखि नै प्रत्येक नेपाल सरकार संलग्न रहेको भएपनि हस्ताक्षर गरिएको कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अझैपनि हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपाल सरकारबाट २०१९ को सेप्टेम्बरसम्ममा अनुमोदन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । विगतको सत्ताधारी नेकपाभित्रको एक समूह सम्झौताविरुद्ध रहेकाले अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुति नै रोकियो ।
