काठमाडौँ — सत्तारुढ कांग्रेसको संस्थापन पक्षको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा चीनसँगको सीमा विवादको विषय उठेको छ । पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकाका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान बोलाएको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चीनसँगको सीमा विवाद नउठाइएको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय राख्दा यो किन परेन भनेर मैले कुरा राखेको हुँ, प्रधानमन्त्रीजीले सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच सहमति नभएकाले नराखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सीमा विवाद छानबिनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने जानकारी दिनुभयो’, निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा देशले सीमा मिच्दा कार्यक्रममा पर्ने, उस्तै अर्को देशले गर्दा उल्लेख नै नहुने हो भने त्यसले परराष्ट्रनीतिमा पनि सन्तुलन ल्याउन सक्दैन ।’
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमाहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनी उल्लेख छ । निधिले अहिलेसम्म कुनै पनि राजदूतले व्यक्तिगत नाम नै ‘कोट’ गरेर खण्डन गर्ने काम नगरेको भन्दै कर्णालीको सीमा क्षेत्रमा भएको विवादलाई लिएर चिनियाँ राजदूतबाट भएको खण्डन पनि गम्भीर रहेको बताएका थिए । ‘यो गम्भीर विषय थियो, आफ्नै नेतृत्वको सरकार बन्दा यस विषयमा पनि केही बोल्नुपर्दथ्यो’ उनको भनाइ थियो ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य समेत रहेका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनकुमार शाहीको नेतृत्वको टोलीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित लोलङजोङ क्षेत्रमा चीनद्वारा नेपाली सीमा मिचिएको ठहर गर्दै गत असोजमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीका केपी ओलीलाई समेत प्रतिवेदन पठाइएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतवासले शाहीको नाम उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई खण्डन पठाएको थियो ।
बैठकमा नेता शाहीले चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको प्रमाणित भए आफू राजनीतिबाट संन्यास लिने चेतावनी दिएका थिए । ‘त्यहाँ पटक–पटक अतिक्रमण भएको छ । मेरो नेतृत्वमा पार्टीले खटाएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनले पनि सीमा मिचेको ठहर नै गरेको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारले नै यसको उच्चस्तरीय तहमा छानबिन गरी भविष्यमा यस्ता विवाद नआउने गरी समाधान होउन भन्ने हाम्रो माग हो’, शाहीले कान्तिपुरसँग भने । दुई देशबीचको यो विवादलाई सरकारीस्तरबाट समाधान नखोजिए विवाद रहिरहने उनको भनाइ छ । साभार – ईकान्तिपुर बाट
