काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १९७औं बुँदामा भनिएको छ, ‘निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ । हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी ब्राण्डिङ गरी खाडी लगायतका देशमा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शतप्रतिशत निकासी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई आयकरमा थप छुट पनि दिने उल्लेख छ । नेपालमा यो योजना नयाँ होइन, लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्भाव्य भएपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको मात्र हो ।
खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी विभागले २०७६ सालको सुरुमै हिमालय क्षेत्रको पानी विदेश निर्यात गर्नेबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । यसमा विस्तृत अध्ययन गर्ने खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएको छैन ।
प्रारम्भिक अध्ययनताका खानेपानी विभागमा महानिर्देशक रहेका मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल दास विस्तृत अध्ययनको प्रस्ताव गरिए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने भएपछि आफूहरुले हात झिकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थले यो काम वाणिज्यको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै खानेपानी मन्त्रालयसँग छलफल चलाउनै मानेको थिएन ।
वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु खानेपानी निर्यातको सम्भाव्यताबारे विस्तृत अध्ययन सुरु भइसकेको बताउँछन्, तर नीतिगत व्यवस्था केही भएको छैन । संसदमा पुगेको खानेपानीसम्बन्धी विधेयकमा नेपालले पानी उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार घाटा घटाउने रणनीतिमा हिमाली क्षेत्रको पानीलाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा राखेको छ । यस्तो पानीलाई विदेशी बजारसम्म निर्यात गर्न सहुलियत र सहजीकरण गर्ने नीति वाणिज्य मन्त्रालयको छ ।
तर, निर्यातबारे नीतिगत व्यवस्था नहुँदा नजिकैको भारतीय बजारमा समेत औपचारिक च्यानलबाट पानी निर्यात हुन सकेको छैन । ‘ग्लेसियर’ र ‘स्प्रिङ वाटर’को गुणस्तर पनि नतोकिँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि मान्य हुने खालको मापदण्ड र निर्यात कल्पनाको कुरा बनेको छ ।
नेपालले पानी निर्यातको स्पष्ट नीति ल्याए दैनिक लाखौं कार्टुन ‘प्रोसेस्ड वाटर’ भारतको बिहार, उत्तरप्रदेश, र पश्चिम बंगालको बजारमा बिक्री हुने नेपाल बोटल्ड वाटर उद्योग संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट पानी निर्यातका लागि स्पष्ट नीति निर्माण र समन्वय भएको छैन । केही उद्योगले आफ्ना सम्बन्धका आधारमा केही देशमा पानी पठाउने गरेका छन्, तर पटक–पटक गुणस्तरको कारण देखाएर पानी रोकिने गरेको छ ।
‘पानी निर्यात गर्न नीति बनाएर मात्रै पुग्दैन, बजारका लागि सरकारीस्तरमा समझदारी गर्दै सबै आयातकर्ता मुलुकको लागि मान्य हुने प्रयोगशाला बनाइदिनुपर्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले अनलाइनखबरससँग भने, ‘यति गरे तत्कालै नेपाली पानी निर्यातको आकार आकाशिने थियो ।’
निर्यातमा सहजीकरण भए विदेशीले चाहेजस्तो पानी नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । नेपालको ३ हजार मिटरभन्दा माथिको क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको पानी प्रशस्तै उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए ।
उनका अनुसार, हिउँ पग्लिएर बनेको पानीमा कुनै पनि मिनरल नहाली बोटलिङ गर्न विदेशीहरूको चासो छ । ‘त्यस्तो पानी धनी मुलुकहरुमा निर्यात हुन्छ, त्यसका लागि वातावरण बनाउने काम सरकारको हो’, उनी भन्छन्, ‘यसमा स्वदेशी र विदेशी दुबै लगानी हुन्छ ।’
नेपाल ४० प्रतिशत हिमश्रृङ्खला भएको देश भएकाले हिउँ पग्लिएर बनेको पानी सामान्य प्रशोधनको भरमा बिक्री गर्न सकिने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । ‘बेबी वाटर’ भनिने नेपालको हिमनदी र पहाडी क्षेत्रको ठूला मुहानका पानी खाडीसहित युरोपियन देशहरूमा निर्यात गरेर राम्रो आय गर्न सकिने उनले बताए ।
एक दर्जन स्थान छन् सम्भाव्य
खानेपानी विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालका एक दर्जनभन्दा बढी भूभागबाट निर्यातयोग्य पानी उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । हिमाल र पहाडी क्षेत्रका विभिन्न गाउँपालिकामा पानी उत्पादन उद्योग खोल्न सकिने विभागको निष्कर्ष छ ।
कञ्चनजङ्गा, सगरमाथा, लाङटाङ, अन्नपूर्ण, अपीलगायत हिमश्रृंखला र संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि पानी उद्योगको प्लान्ट राख्न सकिने सम्भावना अध्ययनले देखाएको थियो । त्यस्ता ठाउँमा उद्योग खोल्दा पहुँचमार्ग र विद्युत अनिवार्य हुन्छ । विस्तृत अध्ययनपछि सम्भावित स्थानमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिने खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसो त, खाने पानी विदेश पठाउँन २८ प्रकारका ‘प्यारामिटर’ पार गर्नुपर्छ । त्यसैले यो घोषणा गर्दैमा पुरा हुने विषय होइन ।
हाल व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको कम्पनी ‘हिमालय वन–टप’ले लाङटाङ क्षेत्रको पानीलाई रसुवामा सामान्य प्रशोधन गरेर युरोप पठाइरहेको छ । नेपालकै तारे होटलहरूमा पनि यस्तो पानीको माग उच्च छ । स्वदेशी उत्पादनबाट माग पूर्ति हुन नसक्दा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
खाडी देशको चासो
नेपाली हिमालको पानी आयात गर्न खाडी देशहरूले पनि चासो देखाएका थिए । नेपालका लागि कतारी राजदूत बिन मोहम्मद अल हेलले त २०७५ चैत १९ गते तत्कालीन खानेपानी मन्त्री वीना मगरसँग औपचारिक छलफल नै गरेका थिए । उनले नेपालको पानी निर्यातका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार तयार गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
त्यही छलफलको परिणाम थियो, खानेपानी विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन । त्यस अध्ययनअनुसार काम गरे हिमनदीबाट बगेर जाने पानीलाई पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिने बोटल्ड वाटर उद्योगीहरू बताउँछन् ।
उनीहरुका लागि नेपालका हिमनदी र उच्च पहाडको पानीमा मानव स्वास्थ्यलाई चाहिने खनिजतत्व (मिनरल्स) प्राकृतिक रुपमा हुने भएकाले विदेशमा माग उच्च छ ।
