काठमाडौं । भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ ( १४ फागुन २०७७) जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले नेपाललाई भारतसँग सरकारीस्तर तथा निजी क्रेता–विक्रेताबीच द्विपक्षीय सम्झौता र बोलपत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । तर, यो कार्यविधिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउन सक्ने चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ ।
भारतले चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने गरी कार्यविधि जारी गरेको छ । यसरुले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा भारतीय निर्भरता बढाउने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।
भारतले छिमेकी मुलुकसँग विद्युत किन्न राखेका पूर्वशर्तका कारण जलविद्युतमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रभावित हुने उनीहरुको मत छ ।
एफडीआईसहित विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए), आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र जारी गर्ने लगायत नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने भारतको यो कार्यविधिले नेपालमा आगामी वर्षायाममा खेर जान सक्ने बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको बताउँछन् । द्विपक्षीय वार्ता गरेर बजार निधो गर्नुपर्ने चापबीच आएको कार्यविधिले नेपाललाई राहत दिएको पनि उनले बताए ।
प्राधिकरणकै विद्युत व्यापार हेर्ने अधिकारीहरु भने अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न बाटो खोलेपनि भारतले लिएका केही अप्ठेरा नीतिले भविष्यमा नेपालको सम्भावनाअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न चुनौती थपिने बताउँछन् ।
‘भारतीय नीतिले पार्ने असर विश्लेषण गरेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन हामीले पनि केही नीतिगत फेरबदल गर्नु जरुरी भयो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आगामी द्विपक्षीय वार्तामै यस्तो पहलकदमी लिनुपर्छ, जसका लागि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीस्तरकै राजनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ ।’
हाल नेपालको विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब १५ सय मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ७२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको समेत गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ८२५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिने अनुमान छ । यी आयोजनाहरुले वर्षायाममा मात्र पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छन् ।
नेपालको प्रणालीमा उच्चतम् लोड १४७५ मेगावाट रहेकाले वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र खपत हुन सक्दैन । विद्युत प्राधिकरणले निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३ हजार ३०० मेगावाट विद्युत पनि केही वर्षभित्र किन्नुपर्छ । छ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ (पीपीए मोडालिटी) मा सम्झौता गरेको छ ।
यो कारण वर्षयाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ । त्यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने अवस्था छ । गत वर्षायाममा नै रातिको समयमा २०० मेगावाटसम्म बिजुली खपत हुन नसकेर खेर गएको थियो ।
भारतको कार्यविधिले तत्कालका लागि यस्तो जोखिम टारे पनि ठूला लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने विज्ञको मत छ । भारत–चीन भूराजनीतिक विवादको छाया नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पर्न नदिने कदम चाल्नपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
अप्ठ्यारा शर्त
भारतले छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न चाहिने आवेदकको योग्यताबारे अस्वाभाविक शर्त राखेको छ ।
सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात नगर्ने भारतीय कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्झौता नभएका छिमेकी देशले आफ्ना लगानीकर्ताको बिजुली भारतले किनिदेओस् भन्ने चाहे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसले चीन र पाकिस्तान जस्ता भारतसँग सीमा जोडिएका देशलाई नेपालको जल विद्युतमा लगानी गर्न हतोत्साहित गरेको छ ।
भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग मात्र विद्युत व्यापारको लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । कार्यविधि अनुसार, यी बाहेक भारतका छिमेकी देशका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा पठाउन भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारी स्तरमा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ ।
भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिका अन्य व्यवस्थाले विद्युत व्यापारलाई झन्झटिलोसमेत बनाएको छ । भारतमा विद्युत् आयात–निर्यातका लागि तोकिएको निकायले छिमेकी देशबाट विद्युत आयात गर्न प्रत्येक कारोबारको लागि सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअनुसार, भारतीय अधिकारप्राप्त निकायले विद्युत् किन्दा भारत सरकारबाट पटक–पटक अनुमति माग्नुपर्ने भएकाले पनि नेपालमा खेर जाने बिजुली तुरुन्तै निर्यात गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।
विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने वा नगर्ने निर्णय भारतको राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राविधिक नेतृत्वमा नसारिएकाले विभिन्न आंशका बाँकी रहेको नेपाल प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
लगानी निरुत्साहित हुने जोखिम
तत्कालका लागि नेपालमा उत्पादित बिजुलीको निर्विकल्प र सहज बजार भारत नै हो । यो अवस्थामा भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारकार्यविधिले नेपालको जलविद्युतमा आउनसक्ने ठूलो चिनियाँ लगानी रोक्न खोजेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एआईडीसीएल)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेल बताउँछन् ।
नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत पठाउन कठिन हुने देख्दादेख्दै लगानीकर्ताआकर्षित नहुने भएकोले भारतीय विद्युत नीतिबाट नेपालमा खासगरि चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुने उनले बताए ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि अब खेर गएपनि किन्नैपर्ने गरी ठूला आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्दैन,’उनी भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बिजुली निकालेर कहाँ बेच्ने ?’
भारतीय कार्यविधिमा पानी र जलविद्युतमा नियन्त्रण राखिराख्ने भारतीय मनसाय झल्काएको एआईडीसीएलका पूर्वसीईओ पोखरेल बताउँछन् । अब चीनतर्फ पनि विद्युत व्यापार गर्नेगरी पूर्वाधार बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उनको मत छ ।
विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने हाललाई भारतले नेपालको बिजुली किन्ने गरी कार्यविधि जारी गर्नु नै महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । भारतको हालको व्यवस्था अबको ५–६ वर्षसम्म परिवर्तन नभएपनि नेपाललाई खासै असर नपर्ने उनको विश्लेषण छ । दीर्घकालमा भने असर पुग्ने उनी बताउँछन् ।
‘भारतको कार्यविधिले चीनको लगानी रोक्न खोजेजस्तो देखिएपनि विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ लगानीका साना आयोजनाहरुसँग पीपीए गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ लगानीका आयोजनाको बिजुली आन्तरिक बजारमा खपत गरेर नेपाली परियोजनाको बिजुली भारतमा बेच्न सकिन्छ ।’
हाल ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा मात्र चिनियाँ लगानी छ । चिनियाँ लगानीका साना परियोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
चिनियाँ लगानीको ठूला परियोजना बन्ने अवस्था आए दीर्घकालका लागि भारतसँग दुई देशका कम्पनी वा सरकारबीच विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । भारतीय कार्यविधिले त्यस्तो वार्ताको विकल्प दिएकोले निकासको बाटो देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको अर्थराजनीतिक र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण भारतले यस्तो कार्यविधि ल्याएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो परिस्थिति बद्लिएसंगै भारतको कार्यविधि पनि परिवर्तन हुनसक्छ ।’
निकास के छ ?
पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी प्रतिवद्धता आउने क्रम बढ्दो छ । १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपको हातमा छ । सरकारले पछिल्लोपटक ५ असोज २०७५ मा यो आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
लगानी बोर्डले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा पनि पावर चाइनालाई लगानी अनुमति दिएको छ । २०७६ असोज २६ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा रहेको सयममै बोर्डले यो चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाएको थियो ।
नेपालको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)सँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)मा काम गरिरहेको पावर चाइनाले तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा ७४ प्रतिशत लगानी गर्नेछ । एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले १५६ मेगावाटको माडी बहुउद्देश्यीय आयोजना (रोल्पा)मा पनि लगानी गर्न लागेको छ ।
६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजनाको लाइसेन्स चीनकै सिञ्चेङ इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र क्यूवाईसी इन्टरनेशनलले पाएको छ । ६०० मेगावाटकै मनाङ मर्स्याङ्दी र २८२ मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा पनि यी दुई कम्पनीले लगानी गर्दैछन् ।
यही बेला आएको भारतीय विद्युत व्यापार कार्यविधिले अन्योल सिर्जना गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं यो कार्यविधिले नेपाललाई चीनसंग विद्युत व्यापारको लागि उत्तरतर्फ प्रसारण लाइन बनाउन प्रेरित गर्ने बताउँछन् ।
‘भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चीनतर्फ थप नाका खोल्ने वातावरण बन्यो,’ उनी भन्छन्,‘नेपालमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने नीतिले विद्यु व्यापारमा पनि चीनतर्फको ढोका खोल्ने भूमिका खेल्न सक्छ ।’
भारतीय कार्यविधिले नेपाली र भारतीय लगानीका बिजुली भारत पठाउन भने सहज बनाएको गुरागाईं बताउँछन् । ‘यसबाट नेपाली लगानीका करिब ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको बजार सुनिश्चित भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब चिनियाँ लगानी रोकिने अवस्था आयो भने त्यसको पनि निकास खोज्नुपर्छ ।’
