काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको चार दिनपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो, राम्रै भयो । जब तपाईंहरूले मुद्दा लडेर संसद फिर्ता गरेर ल्याउनुभएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुस् ।’
१६ फागुनमा झापास्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्मित औद्योगिक पार्कको शिलन्यास कार्यक्रममा व्यक्त प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइको अर्थ हो–अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि संसद विघटनको आफ्नो निर्णयप्रति उनलाई कुनै पश्चताप छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता बिर्सेर विपक्षीहरूलाई आफूलाई हटाउन चुनौती दिनु संसदीय प्रणालीकै उपहास भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदरलगत्तै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसकेको हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘राजनीतिमा यो भन्दा ठूलो नैतिक संकट अरु के हुनसक्छ र ?’ खनाल भन्छन्, ‘थोरै मात्रै नैतिकता छ भने राजीनामा गर्न एक मिनेट पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
संसद भंग गर्ने आफ्नो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय परम्परामा आधारित निर्णय भन्दै आएका थिए । तर सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक भनिसक्दा पनि पदमा बसिरहनु संसदीय अभ्यास विपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नु त परको कुरा सरकारको कुनै प्रस्ताव संसदमा असफल हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ।
जस्तो, युरोपियन युनियनबाट अलग हुने कि नहुने भन्ने प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भएपछि बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले २०७६ जेठमा राजीनामा दिइन् । कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेतृ थेरेसाले आफूले बेलायतलाई युरोपियन युनियनमा राख्ने विषयमा देशबासीको समर्थन जुटाउन नसकेको भनेर राजीनामा दिएकी थिइन् ।
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक आफ्नो कदम संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भएको बताउँदै आएका थिए । अदालतबाट संसद विघटनकै पक्षमा फैसला आउने उनको भनाइ थियो ।
विशेष अदालत, काठमाडौंका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सरकारको महत्वपूर्ण निर्णय अदालतले उल्ट्याएपछि स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्था आइसक्दा पनि कुर्सीमा बसिराख्नु भनेको मुखले लोकतन्त्र–गणतन्त्र भने पनि व्यवहारत: अधिनायकवादी शैली हो’ कार्की भन्छन् ।
प्राध्यापक लोकराज बराल भने ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने राम्रै हो, तर दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ छैन ।’
आफैंले विघटन गरेको संसदमा विश्वासको मत लिन जान पनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकट हुने अवस्था छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा उहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनु त विडम्बना नै हो ।’
प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू भने पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएको दशकमै पूर्वपञ्चहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको देशमा चुनाव जितेर आएका नेतामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु नै गलत भएको बताउँछन् । चुनाव घोषणापछि काम चलाउ बनेका ओली अदालतको फैसलापछि पुनः दीर्घकालीन निर्णय गर्न सक्षम प्रधानमन्त्री बनेको उनीहरू बताउँछन् ।
नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नियमित काम गर्नु भन्ने फैसला आएको हो ।’
सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नेहरूले राजनीतिबाटै सन्यास लिनुपर्ने बताएका थिए ।
तर, विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णय अदालतले खारेज गरेलगत्तै राजीनामा नदिएपछि नै ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘तर, उहाँबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न त छँदैछ ।’
