काठमाडौं । वर्तमान कामचलाऊ मन्त्रिपरिषदका २० मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । सम्पति विवरणै नदेखाई मन्त्रीहरुको जागीर सकिन लागेको छ । संसद पुनस्थापना भइसकेकाले अब उनीहरुको पद धेरै दिन रहने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइटको अद्यावधिक विवरणअनुसार २०७६ मंसिर ५ गते यता थपिएका कुनै पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । त्यसअघि नै मन्त्री बनेकाहरुको पनि सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
पछिल्लोपटक पुस १० गते मन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नै बुझाएका छैनन् । मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो हदम्याद आजै सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शंकर नेपालले मन्त्रीहरुले सम्पति विवरणबारे आधिकारिक जानकारी नरहेको बताए । मन्त्रीहरुको सम्पत्ति मन्त्रिपरिषदको सरोकारको विषय भएकाले आफूहरुलाई पनि सार्वजनिक भएपछि मात्रै जानकारी हुने उनले बताए ।
पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइरालाका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । मन्त्रीहरुलाई पारदर्शी रुपमा काम गर्न प्रेरित गर्ने र सार्वजनिक रुपमा जनताबाट विश्वास लिने मनासयसहित मन्त्रीको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।
तर, पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद गठन भएको सोमबार ६० दिन पुगे पनि कुनै पनि मन्त्रीले नियमअनुसार प्रधमानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विवरणसमेत बुझाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गठन गरेको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दा मन्त्रीका सम्पत्तिलाई लिएर विभिन्नखालका आलोचना भएको थियो । त्यसैकारण प्राप्त भएका कतिपय मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण पनि सरकारले लुकाएर राखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर, कानून अनुसार हरेक वर्ष अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि अद्यावधिक विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २९, गते, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल २०७५ वैशाख ५ गते, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले २०७५ वैशाख १२ गते, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञावालीले २०७५ वैशाख ३ गते र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७५ वैशाख ७ गते प्रधामन्त्री कार्यालयमा बुझाएको विवरण सार्वजनिक छ । तर, त्यसपछि आर्जन वा खर्च भएको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म अद्यावधिक गरिएको छैन ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवावरण ऐन २०५९को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २०७५ असार २० गते प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।
१२ मन्त्रीले बुझाएनन्
तर, १२ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले नियमअनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका छैनन् । अहिलेसम्म अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणिचन्द्र थापा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारलाई दिन चाहेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङले पनि अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विकले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् ।
विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लिलानाथ श्रेष्ठ गत असोज २८ गते नै मन्त्री भएका हुन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शहरी विकास र लीलानाथ श्रेष्ठ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बनेपनि पछि जिम्मेवारी हेरफेर भएको थियो ।
८ मन्त्रीको विवरण लुकाइयो
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति विवरण प्राप्त गरेर पनि ८ जना मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यायसँग भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पटक–पटक आकर्षक मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेर पाइरहेका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । मन्त्री पदमा आएपछि हाल पर्यटनमन्त्री रहेका भानुभक्त ढकालले ३ वटा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
सुरुमा कानूनमन्त्री भएका उनी कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको आरोप बेहोरेपछि उनलाई हाल पर्यटन मन्त्रालयमा लगिएको छ ।
अहिले स्वास्थ्यमन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठी पनि यसअघि समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा थिए । हाल सहकारीमन्त्री रहेकी तुम्बाहाम्फे पनि यसअघि कानूनी मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिइन् । महिला बालबालिका मन्त्रीबाट पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो ।
कर्मचारीलाई कारवाही, मन्त्रीलाई छुट
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ हजार १८५ जना कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।
समग्रमा समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारी संख्या सो वर्ष २०७५/०७६ मा ९७.१९ प्रतिशत थियो । २.८१ प्रतिशत कर्मचारीले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएबापत ५ हजार जरिवाना तिरेका थिए ।
तर, मन्त्रीहरुको हकमा जरिवनाको कुनै प्रबन्ध छैन । सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नैतिक दायित्व हुन्छ । तर, समयमै नबुझाएमा कारवाही भने गर्ने व्यवस्था नरहेको उनले बताए ।
मन्त्री हुनुअघि र विदा हुने बेलासम्म सम्पत्ति विवरणमा आएको अन्तरलाई देखाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइराला बताउँछन् ।
‘यस्तो अभ्यासले प्रणालीलाई परादर्शी बनाउन मद्धत गर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘तर पछिल्लो सयमामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको पनि हुने सार्वजनिक टीका टिप्पणीको डरले विवरण नै सार्वजनिक गर्नै छाडियो ।’
सरकारले मन्त्रीहरुको विवरण सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने उनको मत छ ।
