काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्यो । त्यसपछि जसपाका शीर्ष नेताहरूले देशका विभिन्न भागमा पुगेर संसद पुनर्स्थापनाको माग गरे ।
रोल्पादेखि संखुवासभासम्मको विरोध सभालार्ई सम्बोधन गरेर फर्केका जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमबारे काठमाडौंभन्दा मोफसल अझै स्पष्ट भएको बताउँछन् ।
संसद भंगबारे जनताको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम मात्रै नभएर संविधानलाई नै धरापमा पर्ने, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता गुम्ने र देश प्रतिगमनतिर जानसक्ने खतरा छ भन्ने जनताको बुझाइ पाएँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम बाहिर देखिएभन्दा ‘गम्भीर’ रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको विश्लेषण छ । व्यक्तिगत रूपमा उनले ओलीलाई केशरजंग रायमाझी प्रवृत्तिसँग तुलना गरे । उनी भन्छन्, ‘धार्मिक लगायतका कतिपय विषयमा त ओलीजीले जस्तो रायमाझीले पनि गरेका थिएनन् ।’
नेपाली कांग्रेस, नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष, जसपा, नागरिक समाज, बौद्धिक जमात र आमनागरिकले संयुक्त आन्दोलन गरेर ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । प्रस्तुत छ, डा. भट्टराईसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
संसद विघटनपछि जनताको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभयो ?
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमबारे राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला हामीले प्रतिक्रिया दियौं र दुई दिनपछि कार्यकारी समितिको बैठक बसेर संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यौं । पहिलो चरणमा म पोखरा र विराटनगर गएँ । दोस्रो चरणको आन्दोलन जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रित गर्यौं ।
हाम्रो चाहना सबै दल मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरौं भन्ने नै थियो । त्यसैले सुरूमै ठूलो प्रकृतिका कार्यक्रम नगरेका हौं । पार्टीमा पुस १४ गते नै नेपाल बन्द गरौं भन्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर बन्दको कार्यक्रम जनताले सुरूमै रूचिकर मान्दैन । त्यसैले हामीले साना, मझौला र छरिएका कार्यक्रम ग¥यौं । कांग्रेस लगायत पार्टीहरूलाई पर्खौं भनेर पनि यसो गरिएको हो ।
दाङ, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँची, चितवन, संखुवासभा, धनकुटा, धरानमा कार्यक्रम गरेर फर्कंदा मैले के पाएँ भने जनता धेरै प्रष्ट छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम गैरसंवैधानिक मात्रै नभएर संविधानलाई नै धरापमा पार्ने, गणतन्त्र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता गुम्ने र देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा छ भन्ने जनताको बुझाइ पाएँ ।
कांग्रेसको नेतृत्व तहले अदालतको फैसला कुरौं, पर्खेर हेरौं भने पनि जिल्ला जाँदा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा पनि संयुक्त संघर्षमै जानुपर्छ भन्ने देखियो । नेकपा माधव–प्रचण्डका कार्यकर्ता त आन्दोलनको पक्षमा हुने नै भए ।
जनता यो प्रतिगमनको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने मुडमा छन् । नागरिक समाज, बौद्धिक जमात, मिडिया लगायतको पनि बुझाइ स्पष्ट छ । राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमा पनि कांग्रेसको मूल नेतृत्व अलमलमा पर्दा सबै रोकिएर बसेको जस्तो लाग्छ ।
यहाँले कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरूसँग भेटघाट गरेको समाचार आएका थिए । तपाईंहरूबीच के कुरा भए, संयुक्त आन्दोलनबारे कस्तो बुझाइ रह्यो ?
यो घटनाक्रम कसरी विकास भयो ? यसका राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय आयाम के छन् ? यसका भावी परिदृश्य के हुनसक्छन् ? भन्ने केलाएर हेर्दा मैले चित्र भयावह देखेको हुनाले तेस्रो जनआन्दोलनको रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ ।
नेकपा ठूलो शक्ति भए पनि उसको भन्दा कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि छ । कांग्रेसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि विश्वास गर्छ भनेर मैले सुरूमै सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग लामै छलफल गरें । जानेबुझेसम्मका जानकारीहरू आदानप्रदान गर्यौं । संयुक्त ढंगले आन्दोलन उठाउन कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेँ ।
रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत नेतासँग पनि कुराकानी गरेँ । रामचन्द्रजी र सिटौलाजीलाई आन्दोलनप्रति सकारात्मक नै पाएँ, शेरबहादुरजी भने पर्खौं भन्नेमा हुनुहुन्छ ।
मैले प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरूलाई पनि कांग्रेसलाई साथमै लिएर आन्दोलन गरौं, तपाईंहरू शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीमा त हुनुहुन्छ तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेको हुँ ।
केशरजंग रायमाझी प्रवृत्ति बोकेर महेन्द्रपथमा हिँडेका केपी ओलीसँग निर्णायक रूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्नुभएन भने तपाईंहरूले कम्युनिस्ट नाम राख्नुको पनि अर्थ रहँदैन भनेको हुँ । उहाँहरूको सम्बन्ध राजनीतिक रूपमा टाढिएपनि कानुनी ढंगले स्पष्ट भएको छैन ।
प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरूलाई मैले अहिले नेतृत्वको आकांक्षा नराख्न पनि भनेको छु । कांग्रेस, जसपा लगायत दलसँग मिलेर जाने लचकता देखाउनुस् भनेँ । पछि उहाँहरूले पनि कांग्रेससँग संयुक्त आन्दोलनमा जाने कुरा गर्नुभयो ।
नागरिक समाज, मिडिया लगायतका क्षेत्र यो प्रतिगमनको विषयमा स्पष्ट छ । तर कांग्रेस अस्पष्ट रहँदा र नेकपाको औपचारिक हैसियत प्रष्ट नभएसम्म संयुक्त आन्दोलनमा असर पर्ने देखिएको छ । संयुक्त आन्दोलन नगरेसम्म जनता सडकमा आउँदैनन् । जनता सडकमा नआएसम्म प्रतिगमन सच्चिँदैन ।
कांग्रेस आन्दोलनमा आउँछ जस्तो लाग्छ ?
आउँछ, आउनै पर्छ ।
संयुक्त आन्दोलन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
त्यो त गर्नैपर्छ । लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरूले अगाडि बढ्ने आँट गर्नैपर्छ । संयुक्त आन्दोलन गरेर जनता सडकमा आउँदा छिटो सफल भइन्छ ।
हो, अहिलेको संविधान पूर्ण छैन । म आफैँ यसलाई ‘आधा गिलास’ भरिएको भन्दै हिँडेको छु । तर यो संविधान नबच्नु भनेको देश २०४७ सालमा फर्कनु हो । त्यो भनेको दश वर्षे जनयुद्ध, मधेश, जनजाति लगायतका आन्दोलनको उपलब्धि खेर जानु हो । त्यसकारण सबैले यो संविधानको रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने कार्यनीति बनाउनैपर्छ ।
ओलीजीको ठाउँमा कांग्रेस वा प्रचण्ड–माधव समूह आए पनि पुरानै अनुहार आउने हो भनेको सुनिन्छ । २०६२/०६३ सालमा जस्तै नेताहरूप्रति अरूचि देखिन्छ । अर्कोतिर दलमा आबद्ध नभएको पुस्ता पनि आन्दोलनमा लागेको देखिन्छ । संसद पुनर्स्थापना भएर मात्रै पुग्दैनभन्दा सही हुन्छ ?
यो संविधानमा थप्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । जस्तो– संघीय संरचनाले यो देशको जातीय–क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गरेको छैन । पूर्ण समावेशी छैन । महिलाको दृष्टिकोणबाट नागरिकताका प्रावधान अपूरा छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । न्यायालय लगायतका निकायको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । नागरिक समाज र बौद्धिक जमातले यो प्रश्न उठाउँदा म खुसी छु ।
म के पनि भन्न चाहन्छु भने रणनीति त्यो नै हो । त्यहाँसम्म पुग्ने कार्यनीति चाहिन्छ । समाजको ठूलो तप्काले यस्तो अग्रगामी एजेण्डा एकैपटक ग्रहण गर्दैन । प्रतिगामी शक्तिले साधन, स्रोत र मिडिया प्रयोग गरेर समाजलाई पछाडि फर्काउन चाहन्छ । अहिले पनि त्यही गरिराखेको छ ।
अग्रगमनतिर जाने चेत अल्पमतमा हुन्छ । बहुमत यथास्थितिवादी सोचकै हुन्छ । ‘हो पनि, होइन पनि’ भन्ने ढुलमुल सोच बहुमतमा हुन्छ । त्यो पक्षलाई साथमा लिन पहिलाकै स्थानमा पुग्नुपर्छ ।
जस्तो– जंगलमा बाटो हराउँदा भौंतारिरहनुको सट्टा जहाँबाट बाटो बिराइयो, त्यहीँ फर्कनुपर्छ । अग्रगमनमा पुग्न पहिला अपुरो–अधुरो संविधानमै फर्कनुपर्छ । त्यसका लागि पहिला संसद पुनस्र्थापना र त्यसपछि संविधानमा अधिकतम संशोधन गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि दलहरू सच्चिन आवश्यक छ हैन ?
१२ बुँदे समझदारीको बेला हामी राजनीतिक दलहरू र शासन व्यवस्थाकै विरोधमा थियौं । संसदवादी दलहरू पनि सच्चिनुपर्छ भन्ने एउटा बुँदा राखेका थियौं । त्यो मैले नै मस्यौदा गरेको थिएँ । अहिले पनि त्यो कुरा स्वतः लागू हुन्छ ।
माधव–प्रचण्ड पक्षले श्वेतपत्र जारी गर्छौं भनेका छन् । त्यो जरूरी छ ? ओलीलाई अहिलेको स्थानमा पुर्याउनुमा त प्रचण्डकै भूमिका छ भनिन्छ नि ?
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायतको विरोधी कित्ताका मान्छे हुन्, ओली । प्रचण्डजीलाई मैले यो कुरा सुरूमै भनेको थिएँ । चुनावी एकतासम्म गरेपनि पार्टी एकता नगर्नुस् भनेको थिएँ । त्यो बेलाको आवश्यकता अनुसार मैले पनि कांग्रेससँग चुनावी एकता गरेँ । मैले ओलीसँग पार्टी एकता गर्नु घातक हुन्छ भनेर पटक–पटकभन्दा प्रचण्डजी मान्नुभएन ।
एक पटक त यहाँ पनि एउटै मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो नि ?
त्यो पार्टी एकताको होइन, चुनावी एकताको कुरा थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि र २०७५ मा एकता हुनुअघि मैले त्यसो भनेको थिएँ तर प्रचण्डजी जानुभयो । आजको परिणामको निम्ति उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ तर म अहिले त्यो कोट्याउने पक्षमा छैन ।
मुख्यकुरा, प्रचण्ड–माधव समूहले ओली प्रवृत्तिसँग निर्णायक सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्छ । त्यो नगर्दासम्म उहाँहरूप्रति विश्वसनीयता रहँदैन । त्यसबाहेक, शासन व्यवस्था चलाउने क्रममा जेजति कमीकमजोरी भएका छन्, त्यसका निम्ति उहाँहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । मेरो हिस्साको आत्मालोचना गर्न म तयार छु ।
अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सबैभन्दा सजिलो बाटो त्यही हो । अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने, सहमतिले सरकार बनाउने, सहमतिले संविधान संशोधन गर्ने र सहमतिले निर्वाचनको बाटो खोल्ने । यो नै सबैभन्दा कम क्षतिपूर्ण बाटो हो । त्यसो नभए २०६२/०६३ मा जस्तै जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापना हुन्छ ।
संसद पुनर्स्थापना नभए ४ असारसम्ममा चुनाव गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा जसपाले भाग लिँदैन ?
ओलीजीले चुनाव गराउन संसद विघटन गरेकै होइनन् । संविधानको हत्या गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ‘डिरेल’ गर्ने तानाशाहले आफूले धाँधली गरेर जित्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म चुनाव गराउँदैन । ओलीले चुनाव नगराउँनेमा म ढुक्क छु ।
कथम् कदाचित ओलीले आफूले जित्नेगरी चुनाव गराइहालेछन् भने त्यो नेपालका निम्ति घातक हुन्छ । संविधानले नदिएको संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वीकारेर गएपछि संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता खारेज होला । अन्ततः संविधानै खारेज होला । त्यही भएर यसलाई वैधता दिनै हुँदैन ।
माओवादी, मधेसवादी लगायतका हिजोका आन्दोलनकारी र कांग्रेस–एमालेका अग्रगामी शक्तिले केपी ओलीले गराउने निर्वाचनमा जाने सोच्नै हुँदैन ।
ओलीजीले संसद भए पनि सरकार बन्ने ठाउँ थिएन भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । संसद पुनर्स्थापना भए पनि दलहरूको जोडघटाउ नमिलेर सरकार बन्न नसकेर अस्थिरता हुन्छ, जसपा नै सरकारमा जान्छ कि जाँदैन ?
सरकार बन्ने अवस्था थियो या थिएन भनेर केपी ओली वा मैले होइन, प्रतिनिधि सभाले भन्ने हो । संविधानको धारा ७६ ले भनेको पनि त्यही हो ।
बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार चलाउन नसकेको वा त्यो पार्टी फुटेर दुईटा भएको अवस्था हो भने दोस्रो विकल्प अन्तर्गत सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो । त्यसरी पनि नबने सबैभन्दा ठूलो पार्टीले बनाउनुपर्थ्यो । त्यो पनि नभए कुनै एक सांसदले प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो । त्यसपछि मात्र चुनावमा जानुपर्थ्यो । ओली यो प्रक्रियामा गएनन्, त्यसकारण उनको कदम असंवैधानिक नै हो ।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि सरकार बनेन भने के हुन्छ भन्नुभयो । त्यो अवस्था गुणात्मक रूपले फरक हुन्छ । जे भए पनि संविधान त बच्यो नि । संविधान बचाएर चुनावमा जान सकियो नि । धारा ७६ को २ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था त अहिले पनि छ ।
त्यो अवस्थामा त कांग्रेस र ओली समूह मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने भयो नि ?
बनाउन सक्छन् । सरकार, मान्छे खराब हुन सक्छन् तर संविधान त बच्छ नि ।
बहुमत पुर्यायो भने जसले बनाए पनि भयो ?
बहुमत पुग्यो भने लोकतन्त्र त मान्न पर्यो । तर मेरो विचारमा केपी ओलीलाई फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । कांग्रेस–ओली गठबन्धन पनि बन्दैन । तैपनि संविधानअन्तर्गत् बन्छ भने लोकतन्त्रमा त विश्वास गर्नैपर्ने हुन्छ ।
केपी ओलीले किन यो कदम चाले भन्ने विषयमा विभिन्न धारणा आइरहेका छन्– व्यक्तिगत स्वाभाव, प्रचण्ड–माधवलाई देखाउन, आदि इत्यादि । यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ ?
यो अधुरो क्रान्तिको पीडा हो । २००७ सालकै क्रान्ति पूरा भएन । हामीले माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनलाई सापेक्षतामा पूर्णता दिने प्रयास गर्यौं । तर पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रोमा यथस्थितिवादी शक्ति हाबी हुन पुग्यो । त्यसरी बनेको संविधानले नेपाली जनता र समाजका आवश्यकता पूरा गर्न सकेन । क्रान्ति अपूर्ण नै रह्यो ।
क्रान्तिपछि क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी शक्ति सत्तामा भए पो क्रान्ति संस्थागत हुन्छ । क्रान्तिपछि १५–२० वर्ष क्रान्तिकारीहरूले शासन गरेर त्यसअनुसार संस्थाहरू बनाउँछन्, जसले गर्दा लोकतन्त्र र समाजवाद अगाडि बढ्छ ।
हामी कहाँ ठीक उल्टो भयो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता विरोधी केपी शर्मा ओली सत्तामा पुगे । मेरो बुझाइमा त केपी ओली सत्तामा हुनु भनेकै ढिलो वा छिटो प्रतिगमनको सुरूवात थियो ।
यिनको स्वभावजन्य कारण पनि छन् । टपर्टुय्याँ तर चरम महत्वकांक्षी मान्छे । गहिरो बुझाइ नभएको अस्थिर र स्वेच्छाचारिता यिनको चरित्र हो । सबैभन्दा जान्ने, सुन्ने र ठूलो मान्छे मै हुँ, सबैलाई देखाइदिन्छु भन्ने दम्भ पनि यसको कारण हो ।
अर्को कारण नेपालको भूराजनीतिक जटिलता हो । चीन सन् २०२८ सम्ममा विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ । भारत २०३५ सम्म तेस्रो आर्थिक शक्ति बन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ । अमेरिका दोस्रो शक्तिको रूपमा रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा अमेरिका–चीन द्वन्द्व पर्छ । भारतको चासो स्वतः बढ्छ । हिन्दुकुशदेखि बर्मासम्मको क्षेत्र सामरिक दृष्टिले पनि तनावपूर्ण बन्छ ।
यस्तो बेला नेपालको सन्की शासकबारे बाहिरी शक्ति बेखबर छैनन् । उनीहरूले पनि आफ्नो हितमा ‘मेनुपुलेट’ गरेनन् होला भन्न सकिँदैन ।
आन्दोलनको विषयमा जसपामा पनि दुईधार देखियो । केही नेता ओली समूहमा जाँदैछन् भन्ने पनि सुनिन्छ । पार्टीमा अन्तरविरोध किन ?
प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर एक मतले आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्यौं । यो प्रतिगमन हो, आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको आधिकारिक नीति हो । फेरि बैठक बसेर आगामी आन्दोलन तय गर्छौं । यो विषयमा पार्टीमा मतभिन्नता छैन ।
जहाँसम्म ओली समूहमा जाने कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक ध्रूवीकरणका क्रममा एकाध मान्छे यताउति जाने भइरहन्छ । मूल रूपमा पार्टी पङ्क्ति एक ढिक्का रहन्छ । यसमा विभाजन हुँदैन ।
गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएपछि यहाँको पार्टी फुट्न लागेको थियो नि ?
एकाध मान्छे जहिले पनि, जता पनि जान सक्छन् । हिजोका माओवादीहरू पनि केही त गएकै छन् । ओलीकै मान्छे पनि छाडेर हिँडेका छन् । जसपा फुटेर वा चोइटिएर जाने सम्भावना छैन ।
ओली, कांग्रेस, माधव–प्रचण्डका मान्छे तपाईंहरूकोमा आएका छन् ?
छन्, राजनीतिक अस्थिरताको बेलामा यो स्वाभाविक पनि हो । हाम्रो पार्टी त सम्पूर्ण आन्दोलनकारी शक्तिको संश्लेषण पनि हो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पुँजीवाद र राज्यकेन्द्रित साम्यवाद केन्द्रित शक्ति हुन् ।
त्यसको विकल्पमा व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता र राज्यको पनि उचित भूमिका सहितको समुन्नत समाजवादलाई विचारको आधार मान्ने तेस्रो वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ भनेर जसपाको परिकल्पना गरेका हौं । सबै समूहका अग्रगामी शक्तिलाई हामी स्वागत गर्छाैं ।
हिजो यहाँसँगै भएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापाहरू त ओली समूहमै छन् । साथीहरूले छाड्दा कस्तो लाग्दो रहेछ ?
कुनै साथीको बारेमा व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्न । कतिपय मान्छे बुझाइको स्पष्टताको अभाव भयो भने राम्रो नियत हुँदाहुँदै पनि बाटो बिराउँछ । कतिपय मान्छे उमेर, परिस्थिति, आर्थिक–सामाजिक बाध्यताले पनि थाक्ने र बिचारको भारी बिसाउनेतिर लाग्छ । कोही वैचारिक रूपमा स्खलित भएर गएको पनि हुन सक्छ । म कसैप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्न तर दुःखित छु ।
यहाँले ओलीजीलाई केशरजंग रायमाझीसँग तुलना गर्नुभयो । नयाँ रायमाझी प्रवृत्ति भन्ने हो ?
धार्मिक लगायत कतिपय विषयमा ओलीजीले जति रायमाझीले गरेका थिएनन् । ओलीले एकल जातीय, नश्लीय राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्नुभयो । महेन्द्र राष्ट्रवाद भनौं, वर्गीय, जातीय, लैंगिक प्रश्नभन्दा पनि जातीय अहंकारवाद अथवा खास समुदायमा मात्रै आधारित भएर राष्ट्रियताको परिभाषा गर्नुभयो ।
अन्धराष्ट्रवादलाई उछालेर सत्तामा पुग्ने जुन प्रयास गर्नुभयो त्यो त एक प्रकारको महेन्द्रीय राष्ट्रवादकै पुनरावृत्ति हो । रायमाझी जसरी नेकपाको महासचिव भएर पनि महेन्द्रपथमा गएका थिए ओली पनि घुमीफिरी महेन्द्र पथमा पुग्नु बडो विडम्बना हो । कम्युनिस्टको भाषामा भन्दा केपी ओली नयाँ रायमाझी पथमा पुग्नुभयो ।
पुस २३ गते त उहाँले यही संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुभयो नि ?
त्यो अनुकूलता हेरेर गर्नुभएको हो । ओलीजी धेरै अगाडि बढिसक्नुभएको छ । शृङ्खला हेर्नुभयो भने उहाँका सम्पूर्ण गतिविधि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता विपरीत दिशामै केन्द्रित देख्नुहुन्छ । उहाँले जम्मा गर्नुभएको आसेपासेलाई हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ ।
स्थिति अनुकूल नभइसकेको हुनाले उहाँले भाषा मत्थर पार्नु भएको मात्रै हो । उहाँ यो परिवर्तनको एजेन्डाको विरोधी नै हो । उहाँ पुग्ने भनेको प्रतिगमनमै हो ।
यहाँले संयुक्त आन्दोलन आवश्यक छ भन्नुभयो । कहिलेसम्म सुरू होला त ?
कांग्रेस, जसपा, नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष, अन्य साना राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक जमात र आमनागरिक संयुक्त भएर तेस्रो जनआन्दोलनको लहर ल्याउनु पर्छ । संयुक्त आन्दोलनले मात्र संविधान बचाउँछ, प्रतिगमन सच्याउँछ । संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन भने देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्छ । त्यसकारण जसपा र व्यक्तिगत रूपमा म अहोरात्र खटिन तयार छु ।
