काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनाको सुरक्षामा अब छुट्टै सुरक्षा युनिटको अवधारणा ल्याइएको छ । ४८ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानको बैठकले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्रै यस्तो संयन्त्र निर्माण गरी लागू गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालनमा रहेका ठूला आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विद्यमान सुरक्षा जनशक्तिबाटै हुँदा जनशक्ति अभाव भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
यसले आयोजनामा खटिने जनशक्तिको प्रोत्साहन, सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन समेत समस्या भएको निष्कर्ष सरकारको छ । यस्ता आयोजनाका लागि सरकारको तर्फबाट समेत ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै छुट्टै संयन्त्रको अवधारणा ल्याइएको हो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी -कार्य संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयं ऐन, २०७५ अनुसार नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, राजमार्ग र विदेशी कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको रहेको छ ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका सुरक्षा प्रदान गर्ने निकाय र सुरक्षाकर्मीले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी समेत प्रहरीको हो ।
