काठमाडौं। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा दिगो र समावेशी वित्तीय प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न ९५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ। यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी साना तथा मध्यम उद्यम (एसएमई) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र रोजगारीमा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि कन्ट्री डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन ले यो परियोजनाले नेपालका डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड (डीसीजीएफ) लाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम बाँडफाँड विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन बढाउने तथा महिला उद्यमी जस्ता सेवा कम पाएका वर्गका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादन ल्याउने बताए।
उनका अनुसार वित्तीय पहुँच सहज बनाइँदा एमएसएमईहरूलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा समावेश गर्न मद्दत पुग्नेछ। सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स प्रोजेक्ट (एसआईएफ) ले सन् २०२४ मा सम्पन्न विश्व बैंकद्वारा समर्थित फाइनान्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी एन्ड फाइनान्स फर ग्रोथ विकास नीति ऋण (डीपीसी) अन्तर्गत भएका सुधारलाई निरन्तरता दिनेछ।
ती सुधारले सेवा कम पाएका वर्गका लागि वित्तीय पहुँचलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका थिए। परियोजनाअन्तर्गत क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो नेपाल (सीआईबीएन) को प्रविधि र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि डाटा कभरेज विस्तार, वैकल्पिक डाटा स्रोत एकीकृत गर्ने तथा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता सुदृढ बनाइनेछ। यस प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले पनि सहयोग गरिरहेको छ। परियोजना नेपाल सरकारको हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग समेत मेल खाने विश्व बैंकले जनाएको छ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा परियोजनाका टास्क टिम लिडर सबिनराज श्रेष्ठ का अनुसार पर्याप्त धितोको अभाव र सीमित क्रेडिट इतिहासका कारण एसएमईहरूले सस्तो वित्तीय स्रोत पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन्।
उनले डीसीजीएफको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार तथा जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरिने बताए। विश्व बैंकको यो सहयोगले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप समावेशी तथा दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
