काठमाडौं।
मानव जाति स्थायी रूपमा अन्तरिक्षमा बसोबास गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट कानुनले यस्तो स्थायी अन्तरिक्ष उपस्थितिलाई सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।
हालको पेटेन्ट कानुन क्षेत्रीयताको सिद्धान्त मा आधारित छ। यस सिद्धान्तअनुसार पेटेन्ट अधिकार निश्चित देश वा अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र लागू हुन्छन्, र कुनै पेटेन्ट उल्लङ्घन भयो कि भएन भन्ने कुरा आविष्कार बनाइएको, प्रयोग गरिएको वा बिक्री गरिएको स्थानका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। तर अन्तरिक्षमा कुनै राष्ट्रिय सीमा नहुने भएकाले यो कानुनी संरचना चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
एक समय कल्पनामा मात्र सीमित अन्तरिक्ष स्टेशन, चन्द्र आधार शिविर र मङ्गल ग्रह अभियान अहिले इन्जिनियरिङ यथार्थमा रूपान्तरण हुँदैछन्। नासाले परिकल्पना गरेको भविष्यको आर्टेमिस बेस क्याम्प जस्ता परियोजनाले चन्द्रमामा दीर्घकालीन मानव उपस्थितिको सम्भावना देखाएका छन्।
यस्ता वातावरणमा नवप्रवर्तन एक्लै नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट जन्मिन्छ। चन्द्रमा वा मङ्गल ग्रहमा जीवन सम्भव बनाउन पानी निकाल्ने प्रविधि, ऊर्जा उत्पादन, फोहोर पुनःप्रयोग तथा कठोर र अनिश्चित वातावरणमा अनुकूलन गर्न सक्ने प्रणालीहरूमा निरन्तर प्राविधिक विकास आवश्यक हुन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार अन्तरिक्षमा नवप्रवर्तन कुनै विकल्प होइन, जीवनका लागि अनिवार्य सर्त हो। तर यी प्रविधिहरू कसको पेटेन्ट अधिकारमा पर्छन्, कुन देशको कानुन लागू हुन्छ, र उल्लङ्घन भएमा कसरी कारबाही गरिन्छ भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन।
अन्तरिक्षसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले अन्तरिक्षलाई सम्पूर्ण मानव जातिको साझा क्षेत्र माने पनि पेटेन्ट जस्ता बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ। त्यसैले स्थायी अन्तरिक्ष बासका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
अन्तरिक्षमा सीमा नहुने तर कानुन अझै पृथ्वीमै सीमित रहेको अवस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट कानुन समयअनुकूल रूपान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न विश्व समुदायका लागि झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
