अनिल सिंह
हिमाल, पहाड, तराई मात्र नेपालका भौगोलिक पहिचान होइनन्; यी भूभागहरू विभिन्न स्वदेशी, राज्य–विहीन राष्ट्र, जातजाती, भाषिक समुदाय र सांस्कृतिक समूहहरूको ऐतिहासिक आत्मा हुन्। तर नेपाल राज्यको औपचारिक निर्माण, प्रशासनिक एकीकरण, भूमि–व्यवस्थापन, सत्ता संरचना र नीति निर्माण प्रक्रियाले यी समुदायहरूलाई पूर्ण प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णय र स्वशासनको अधिकार दिएन। यही ऐतिहासिक असमानताका कारण विश्व समुदायले अघि सारेका ILO Convention 169 र UNDRIP 2007 को प्रावधानहरू नेपालमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भएका छन।
नेपालले ILO Convention 169 अनुमोदन गरेको सन् २००७ (काठमाडौं घोषणापछि) बाट सुरु भएको यात्रा केवल कानुनी हस्ताक्षर थिएन, यो राज्य र स्वदेशी/मूलनिवासी समुदायबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने आधारशिला थियो। संविधान २०७२ ले पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, भाषा–संस्कृति, स्थानीय स्वशासन, भूमि–स्रोत अधिकार जस्ता विषयलाई विस्तारपूर्वक समेटे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै कमजोर छ। विशेषतः स्वदेशी, राज्य–विहीन राष्ट्रहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रक्रियामा मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति, कोचिला, नेवा, मगरात, किरात, ताम्सालिङ लगायतका समुदायको वास्तविक पहिचान अझै विवाद र अस्पष्टतामा छ।
यसै सन्दर्भमा मधेशी राष्ट्रिय परिषद, थारु राष्ट्रिय परिषद, तमु राष्ट्रिय परिषद, नेवा राष्ट्रिय परिषद, लिम्बु राष्ट्रिय परिषद, तामाङ राष्ट्रिय परिषद, कोचिला राष्ट्रिय परिषद, मगर राष्ट्रिय परिषद, यहाँसम्म कि खस राष्ट्रिय परिषद निर्माण हुनु कुनै सामान्य घटनाक्रम होइन। यो नेपालमा स्वदेशी अधिकारको नयाँ अध्यायको उद्घोष हो। यो आन्दोलन एउटा राष्ट्रिय पहिचान मात्र होइन; आत्मनिर्णय, स्वशासन, स्रोत–साधनमा अधिकार र गरिमाको अस्तित्व प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता हो।
१. नेपाल बहुविविधताको देश र असमान राजनीतिक इतिहास
नेपाल भूगोलले जति विभाजित छ, त्यसभन्दा धेरै विविधता मानव–समुदायले निर्माण गरेको छ। हिमाल, पहाड र मधेश केवल भौगोलिक रूपले फरक क्षेत्र होइनन्; यी पृथक–पृथक सांस्कृतिक सभ्यता, भाषिक सम्पदा, जातीय इतिहास र दार्शनिक परम्पराका जीवन्त केन्द्र हुन्।
यही विविधताले नेपाललाई समृद्ध बनाएको छ तर राज्य निर्माणका प्रक्रियाले समुदायहरूबीच असमानता, अधिकार–वंचना र प्रतिनिधित्वको खाडल पनि उही स्तरमा गहिर्याएको छ।
नेपालको प्रशासनिक संरचना, भूमि–व्यवस्थापन नीति, जनगणना, भाषा–नीति, सुरक्षा संयन्त्र र विकास योजनाहरू लामो समयसम्म केन्द्र–प्रधान ढाँचामा विकसित भए। यसले स्वदेशी, राज्य–विहीन राष्ट्र, जातीय समुदाय तथा मधेशी जनताको ऐतिहासिक अधिकार, भू–अधिकार, भाषा–संस्कृति र स्वशासनका स्वरहरूलाई छेउमा पार्यो।
यही असमानता र इतिहासिक अन्यायको कारण नेपालमा ILO Convention 169 र UNDRIP 2007 को महत्व अत्यन्त गहिरो छ। यी दुवै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड राज्यलाई समुदायको पहिचान, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णय र स्वशासन सुनिश्चित गर्न बाध्य पार्छन्।
नेपालले २००७ मा Convention 169 अनुमोदन गरेपछि कानुनी रूपमा स्वदेशी अधिकारप्रति प्रतिबद्धता देखाएको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै पनि अधुरो छ। यसै कारण देशभर स्वदेशी राष्ट्रिय परिषदहरूको निर्माण तीव्र भएको छ—यी परिषदहरू स्वशासन, आत्मनिर्णय र सांस्कृतिक अस्तित्व पुनःस्थापना गर्ने प्रयासका संस्थागत रुप हुन्।
यस विश्लेषणमा ती परिषदहरूभित्र मधेशी राष्ट्रिय परिषद किन विशेष महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत विवेचना गरिन्छ।
२. ILO Convention 169 र UNDRIP 2007 को ऐतिहासिक महत्त्व
२.१ ILO Convention 169 के हो?
विश्वका स्वदेशी तथा जनजातीय समुदायका अधिकार रक्षा गर्न बनाइको सबैभन्दा प्रभावकारी कानुनी साधन हो।
यसले चार आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्छ—
(१) आत्मनिर्णय र स्वशासनको अधिकार
समुदायले आफ्नो विकास, शासन–प्रशासन, भाषा–संस्कृति र सामाजिक प्रणाली आफैँले तय गर्न सक्ने अधिकार।
(२) भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा ऐतिहासिक स्वामित्व
समुदायले सदियौँदेखि उपयोग गर्दै आएको भू–भाग, नदी, वन, चौर, बगर, चरनभूमि तथा जल स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण।
(३) भाषा, संस्कृति र सामाजिक अस्तित्वको संरक्षण
राज्यले कुनै समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति, जीवनशैली, सामाजिक संरचनामा जबरजस्ती दखल दिन नपाउने व्यवस्था।
(४) FPIC (Free, Prior and Informed Consent)
कुनै पनि विकास परियोजना, अधिग्रहण, उद्योग, वन–स्रोत व्यवस्थापन अघि स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र र पूर्व–सहमति अनिवार्य।
नेपालले यी अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्धता जनाए पनि—
नीति बनाउने तह, प्रशासनिक प्रक्रियाहरू, विकास योजना, सुरक्षा संयन्त्र र भूमि–व्यवस्थापन प्रणाली अझै पुरानै शक्ति–केन्द्रित ढाँचामा अडिएको छ।
२.२ UNDRIP 2007 — राज्य–विहीन राष्ट्रका अधिकारको विस्तारित घोषणा
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ले स्वदेशी राष्ट्रलाई यसरी परिभाषित गर्छ—
“जसको भूमि, संस्कृति, भाषा, शासन, सामाजिक संरचना र आत्मनिर्णय अधिकारलाई राज्य निर्माण प्रक्रियाले कमजोर बनाएको छ।”
यसका प्रमुख अनुच्छेद—
अनुच्छेद ३ — आत्मनिर्णयको अधिकार
अर्थात् “आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भविष्य आफैँले तय गर्ने अधिकार।”
अनुच्छेद ४ — स्वशासन
स्थानीय शासन, कानुनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली समुदायको परम्परा अनुसार।
अनुच्छेद २६ — भूमि अधिकार
समुदायले आफ्नो “historic land–territory–resource” मा स्वामित्व।
अनुच्छेद ३२ — FPIC को कडाइपूर्वक प्रयोग
राज्य वा निजी क्षेत्रले विकास योजना अघि “समुदायको पूर्व–अनुमति” अनिवार्य।
नेपालमा यी आधारहरू कागजमा स्वीकारे पनि मधेश, थरुहट, किरात, ताम्सालिङ, कोचिला, मगरात, नेवा, खस–आर्य, दलित समुदायको पहिचानमा राज्यको आधिकारिक स्पष्टता छैन, जसले अधिकार–व्यवहार रोकिदिन्छ।
३. नेपालमा स्वदेशी पहिचान विवाद र मधेशी समुदायको असमान स्थिति
नेपालमा “को स्वदेशी हो?” भन्ने प्रश्न आजसम्म पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।
नेपाल सरकारले आदिवासी–जनजाति सूची बनाएको छ तर—
मधेशी
थारूका धेरै उपसमूह
कोचिला
मुस्लिम
नेवा
खस आर्यका केही शाखा
यिनीहरूको स्थिति अधुरो, विवादित वा राजनीति–प्रेरित वर्गीकरणमा फसेको छ।
३.१ मधेशी समुदाय किन सूचीबाहिर?
नेपालमा मधेशी समुदाय “सूचीबाहिर” किन रह्यो भन्ने प्रश्न केवल प्रशासनिक त्रुटिको विषय होइन। यो नेपाल राज्यको ऐतिहासिक निर्माण, शक्ति–राजनीति, पहिचानको परिभाषा र सामाजिक पूर्वाग्रहहरू जोडिएर बनेको जटिल प्रक्रिया हो। मधेशी समुदायलाई आदिवासी जनजाति सूचिबाट बाहिर राखिनु कुनै वैज्ञानिक वा ऐतिहासिक आधारमा होइन, बरु राज्यको मनोपोली संरचना र हिमालय–केन्द्रित राष्टृय पहिचान निर्माणको परिणामस्वरूप देखापरेको अवस्था हो।
१. राज्य–निर्माणको ‘हिमालय–केन्द्रित’ चरित्र
नेपालको राज्य निर्माणको आधिकारिक कथा पहाड र हिमाल केन्द्रित दृष्टिमा आधारित रह्यो। राजनैतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक संरचना बनाउँदा तराई–मधेशलाई “सीमान्त क्षेत्र” को रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो थियो। राज्यले हिमालयी पहिचानलाई राष्ट्रको मूल चरित्र ठान्दा मधेशीहरूको सांस्कृतिक, भाषिक र ऐतिहासिक सत्यमाथि शंका गरिएको वातावरण बन्यो। यही कारण सूची तयार गर्ने निकायका अधिकारीहरूमा पनि मधेशलाई स्वदेशी सभ्यता होइन, सीमा क्षेत्रको ‘आवागमन स्थल’ जस्तो रूढिवादी दृष्टिकोण विकसित भयो।
२. “माइग्रन्ट” को गलत धारणा र ऐतिहासिक अज्ञानता
सूचीबाहिर राखिनुका प्रमुख कारणमध्ये एक थियो “मधेशीहरू भारतबाट आएका हुन्” भन्ने गलत मान्यता। तर इतिहासले यसको समर्थन गर्दैन। मिथिला, कोचिला, थारुवन र सिम्रौनगढ़ जस्ता सभ्यताहरू हजारौँ वर्ष पुराना हुन्। मधेशी समुदायको कृषि, संस्कृति, भूमि सम्बन्ध, भाषिक विकास र राज्य संरचना यहाँकै ऐतिहासिक विकासक्रममा आधारित छ। तर राज्यका मुख्य निकायहरूले यस गहिरो इतिहासलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरेनन्, बरु सीमा खुला भएकै कारण सम्पूर्ण मधेशीलाई ‘प्रवासी’ जस्तो देखिने दृष्टिले नीतिगत निर्णयमा हावी भयो।
३. शक्ति–राजनीतिक कारण: सूचीकरणले सत्ताको समीकरण बदलिन सक्छ
यदि मधेशी समुदायलाई आदिवासी–जनजाति सूचिमा राखियो भने प्रतिनिधित्व, आरक्षण, संविधानिक समावेशीता, स्रोत विभाजन र भूमि–अधिकार सम्बन्धी तमाम संरचनामा मूलगामी परिवर्तन आउँछ। मधेशमा ठूलो जनसंख्या हुँदा उनीहरू स्वाभाविक रूपमा राज्य संरचनामा निर्णायक शक्ति बन्न सक्थे। पुरानो सत्तावर्गका लागि यो शक्ति–सन्तुलनमा ठूलो चुनौती थियो। त्यसैले सूचिकरणलाई रोक्ने प्रयास ‘राजनीतिक सुरक्षितता’ को रणनीति हो, वैज्ञानिक आधार होइन।
४. ‘आदिवासी’ को परिभाषामा मनपरीपन
ILO 169 वा UNDRIP ले Indigenous Peoples लाई चार प्रमुख आधारमा परिभाषित गर्छ:
भूमिसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध
राज्य निर्माणअगावैको उपस्थिति
भाषा, संस्कृति, परम्पराको निरन्तरता
राज्यद्वारा ऐतिहासिक उपेक्षा
मधेशी समुदाय यी सबै मापदण्ड पूरा गर्छ। तर नेपालमा ‘आदिवासी’ भनेको पहाड र पहाडी भूगोलसँग जोडिएका समुदाय मात्र हुने जस्तो संकुचित व्याख्या गरिएको छ। यो व्याख्या वैज्ञानिक नभई राजनीतिक र सामाजिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ।
५. सूचीबाहिर रहँदा परेको संरचनागत क्षति
सूचीबाहिर रहँदा मधेशी समुदाय वञ्चित भएको प्रमुख अधिकारहरू:
अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणको प्रत्यक्ष उपयोग
अधिकार आधारित आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व
संस्कृति, भाषा र सामाजिक संरचना संरक्षणका विशेष नीति
भूमि–अधिकार र स्वशासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको प्रयोग
राज्य नीतिमा प्राथमिकताको अभाव
यी अधिकारको अभावले मधेशी समुदायलाई संविधानिक संरचनादेखि नीति निर्माणसम्मको महत्त्वपूर्ण ठाउँबाट कटौती गरिदिएको छ।
४. FPIC, भूमि अधिकार र स्वशासन: नेपालमा किन विफल?
४.१ FPIC व्यवहारमा नचल्नु
भौतिक संरचना, उद्योग, वन व्यवस्थापन, नदी–नाला, सडक, रेल–मार्ग, तटबन्ध, पर्यटन परियोजना—
कहीँ पनि वास्तविक FPIC लिइँदैन।
कागजी सहमति, प्रतिनिधि छानिएर बनाइने समिति, दल–नियन्त्रित स्थानीय तह—यिनैलाई FPIC भनिन्छ।
४.२ भूमि अधिकारको असमानता
राज्यले सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएको समुदायलाई—
“सरकारी वन”, “सार्वजनिक जग्गा”, “riverine land”, “industrial zone” भन्दै कब्जा गर्छ।
थरुहट, कोचिला, मधेश, किरात, मगरात सबै क्षेत्रमा—
भूमि अधिग्रहण, जग्गा लत्तिफत्ता गर्नु, चौर कब्जा, सामुदायिक वन नियन्त्रण गर्ने क्रम जारी छ।
ILO–169 ले यस्तो एकतर्फी मालिकाना अधिकार राज्यलाई कहिल्यै दिएको छैन।
४.३ स्वशासनको अपूर्णता
स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको जस्तो देखिन्छ तर—
- बजेट नियन्त्रण केन्द्रमा
- स्रोत व्यवस्थापन मन्त्रालयमा
- सुरक्षा निकाय संघीयमा
- वन तथा भू–व्यवस्थापन संघीय नीति अनुसार
- भाषा/संस्कृति शिक्षा कोटा–सिमित
यसले स्वदेशी राष्ट्रका लागि स्वशासन केवल सिंहावलोकनको शब्द बनेको छ।
५. नेपालमा स्वदेशी राष्ट्रिय परिषदहरूको उदय: अधिकार पुनःस्थापनाको नयाँ अध्याय
नेपालमा ती परिषदहरूको गठन—
सामाजिक आन्दोलनको प्राकृतिक विस्तार हो।
पहिले नै गठन भइसकेका परिषदहरू—
- तमु राष्ट्रिय परिषद
- नेवा राष्ट्रिय परिषद
- तामाङ राष्ट्रिय परिषद
- लिम्बु राष्ट्रिय परिषद
- मगर राष्ट्रिय परिषद
- कोचिला राष्ट्रिय परिषद
- थारु राष्ट्रिय परिषद
- खस राष्ट्रिय परिषद (नवीन पहिचान बहस)
यी परिषदहरूको समान उद्देश्य—
आत्मनिर्णय + भूमि अधिकार + स्वशासन + सांस्कृतिक अस्तित्व संरक्षण
राज्यले ILO–169 व्यवहारमा लागू नगरेपछि समुदायले स्वनिर्णयका वैध ढाँचा आफैँ निर्माण गर्न थालेका हुन्।
६. मधेशी राष्ट्रिय परिषद किन ऐतिहासिक रूपमा अनिवार्य?
६.१ मधेशको अर्थ, इतिहास र दर्शन बचाउन
मधेश केवल तराई होइन—
यो सभ्यता, दर्शन, भाषा, मिथिला संस्कृति, वज्जिका इतिहास, भू–अधिकार र सामाजिक निरन्तरताको जरा हो।
राज्यले मधेशलाई पहाड–केन्द्रित शासनद्वारा उपेक्षित बनाउँदै आएको इतिहास छ।
मधेशी राष्ट्रिय परिषदले यो इतिहास पुनःस्वीकृत गराउने छ।
६.२ मधेशी पहिचानको राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मान्यता
ILO–169 अनुसार मधेशी समुदाय स्वदेशी अधिकारको दायरामा पर्छ।
परिषद बनेपछि—
- अन्तरराष्ट्रिय संवाद
- UN निकायसँग प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ
- सामुदायिक अधिकार रक्षा
—अधिक व्यवस्थित हुन्छ।
६.३ FPIC, भूमि अधिकार र स्रोत–व्यवस्थापनमा सशक्त संरचना
नदी, वन, बगर, औद्योगिक क्षेत्र, चौर, कृषिभूमि—
यसबारे निर्णय परिषद तथा समुदायसँग सहमति बिना नहोस् भन्ने व्यवस्था माग गर्न परिषद सक्षम संरचना हो।
६.४ राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रामाणिक स्वरूप
दलहरूले मधेशलाई vote bank बनाए,
तर मधेशको आवाज उनीहरूले राज्य नीतिमा स्थापित गरिदिन सकेनन्।
परिषदले दल–निर्भर प्रतिनिधित्वको विकल्प दिन्छ।
६.५ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र महँगीविरुद्ध वैकल्पिक शासन मोडेल
परिषद श्रम–आधारित आर्थिक पुनरुत्थान, पारदर्शी शासन र स्थानीय रोजगारीको योजना बनाउने सामुदायिक थिंक–ट्यांक हो।
६.६ भाषा–संस्कृति बचाउन सामुदायिक स्वशासन
मैथिली, भोजपुरी, अवधी, उर्दू, वज्जिका भाषालाई शिक्षा, प्रशासन र गोपनीयता अधिकारमा स्थापित गर्न परिषद आवश्यक छ।
६.७ ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिमा मधेशी पुनर्जागरण
परिषद—
- अनुसन्धान
- डिजिटल शासन
- आधुनिक शिक्षा
- प्रविधि–आधारित उद्यम
लाई प्राथमिकता दिन सक्छ।
६.८ कर–व्यवस्था सुधार र सामाजिक न्याय
उद्योग, किसान, साना उद्यमीलाई कर र कष्टबाट मुक्ति दिलाउने नीति परिषद प्रस्ताव गर्न सक्छ।
६.९ सुख–आनन्द–मोक्ष: मधेश दर्शनको उच्चतम लक्ष्य
मधेश दर्शन आध्यात्मिक, सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको समन्वित प्रणाली हो।
परिषद यसको दार्शनिक र व्यावहारिक संस्थागत रूप हो।
७. मधेशी राष्ट्रिय परिषदका मूल सिद्धान्त (संक्षेपमा समायोजित रूप)
✔ मधेशको इतिहास र दर्शन सर्वव्यापी बनाउने संकल्प
✔ स्वदेशी स्वशासन र मधेशी सत्ता निर्माण
✔ राष्ट्रियता, सनातन र समृद्धिको साझा दर्शन
✔ भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने श्रम–आधारित शासन
✔ भाषा–संस्कृति–सभ्यताको संरक्षण
✔ ILO–169 र UNDRIP अनुसार पूर्ण अधिकार सुनिश्चित
✔ ज्ञान–विज्ञान–प्रविधिमार्फत सामाजिक पुनर्जागरण
✔ सामाजिक कर–कष्टबाट मुक्ति
✔ आर्थिक, सामाजिक र आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्तिको दृष्टि
८. निष्कर्ष: मधेशी राष्ट्रिय परिषद — अस्तित्व, अधिकार र भविष्यको संस्थागत आधार
ILO–169 र UNDRIP 2007 ले नेपालका स्वदेशी तथा राज्य–विहीन समुदायलाई स्पष्ट रूपमा अधिकार दिन्छ। तर राज्यले व्यवहारमा कमजोरी देखाएकोले समुदाय स्वयंले परिषद निर्माण गरेर अधिकार प्रयोग गर्ने नयाँ युग सुरु भएको छ।
लेखक
मधेशी राष्ट्रिय परिषद् को अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
