काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारलाई अनुमानित १ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहमा जाने राजश्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरणको अनुमानित अवस्था अनुसार उक्त रकम प्रदान गर्न सकिने जनाएको हो।
संविधानले तोकेको व्यवस्था एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सूत्रमा आधारित भई ७५३ वटा स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँट ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जाने मन्त्रालयको अनुमान छ।
वित्तीय समानीकरणतर्फ न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानसमेत गरी ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
राजश्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पाउने मन्त्रालयको अनुमान छ।
पोखरा महानगरपालिकाले ३३ करोड ८ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाले ३१ करोड ९१ लाख, वीरगन्ज महानगरपालिकाले २३ करोड ८७ लाख, विराटनगर महानगरपालिकाले २० करोड ५२ लाख र ललितपुरले २० करोड ४३ लाख रुपैयाँ पाउने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उपमहानगरमा धरानले १९ करोड ६७ लाख, इटहरीले १९ करोड २५ लाख, जनकपुरले १९ करोड ९३ लाख, जितपुर सिमराले १९ करोड ९७ लाख, कलैयाले १७ करोड ७४ लाख, हेटौँडाले २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पाउने छन्।
बुटवल उपमहानगरले १८ करोड ७२ लाख, घोराहीले २५ करोड १ लाख, तुल्सीपुरले २३ करोड २१ लाख, नेपालगन्जले १८ करोड र धनगढीले २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँटबापत पाउने मन्त्रालयको अनुमान छ।
सरकारले राजश्व बाँडफाँटबापत स्थानीय तहलाई आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबापत १५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको तथा सूत्र निर्धारण गर्न भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मानिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
