आज दिनभर संसद र सामाजिक सञ्जालमा एउटा समाचार प्रमुखताका साथ उठाइए । त्यो समाचार थियो दुईजना पत्रकारको पत्रकार पास निलम्बन गरि संसद परिसरमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको बारेमा ।
संघीय संसद सचिवालयको सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखाले कोशी दैनिकका पत्रकार किशोर कुमार श्रेष्ठ र सुनौलो नेपाल डटकमका प्रकाश वलीलाई संसद परिसरभित्र मिति २०८१/११/२१ देखि २०८१/१२/२१ सम्म प्रवेशमा रोक लगाउनु हुन भन्दै श्री मर्यादापालन तथा सुरक्षा समन्वय शाखालाई पत्राचार गर्यो ।
संसद सचिवालयले प्रवेश पास निलम्बन गरेर प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्ने कारणमा लेखेको छ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय मर्यादा, अनुशासन र पत्रकारिताका आधारभूत मूल्यमान्यता विपरित “तानाशाह” र “हिटलर” जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गरेको ।
संसदमा प्रश्न सोध्दैमा तथा हिटलर प्रवृति वा तानाशाह प्रवृतिमा किन लाग्नु भयो भन्ने प्रश्न हुँदैमा पत्रकारितामा रोक लगाउनु सरकारको तानाशाही प्रवृति भएको भन्दै सांसदहरूले आजको संसदमा आलोचना गरे । पत्रकार महासंघले समेत संसद सचिवालयको कदमप्रति असहमति प्रकट गर्यो ।
संसद तथा पत्रकार महासंघ लगायत सार्वजनिक आलोचना भए पछि यो कहानीमा एउटा मोड आयो । कोशी दैनिकले कोशी दैनिक डटकम अनलाईनको संवाददाता किशोर श्रेष्ठलाई संसदीय गतिविधिको विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने उदेश्यका साथ प्रेस पास उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गरिएकोमा विगत ६ महिनादेखी श्रेष्ठ यस मिडिया प्रालिमा आबढ नरहेकाले उहाँको प्रेस पास खारेजका लागि अनुरोध गरेको भनेर पत्र सार्वजनिक भयो ।
पत्र र निर्णयको मितिले खोल्यो पोल
जब पत्रकार किशोर श्रेष्ठको प्रेस पास खारेज गर्न भनेर लेखिएको पत्र सार्वजनिक भयो, तब केहि समय एमाले सम्बद्धहरूले सोही पत्रको प्रतिक्रियामा संसद सचिवालयले श्रेष्ठको प्रवेश पास निलम्बन गरेको हो भन्ने दाबी गर्न थालेका थिए । तर जब त्यो दाबी केहि बेर पनि टिक्न सकेन । कारण थियो, प्रवेश पास निलम्बनको निर्णय गरिएको मिति र पत्रकार श्रेष्ठको पास खारेज गरिदिनु भनेर लेखिएको पत्रको मिति ।
संघीय संसद सचिवालयको सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखाले दुवै पत्रकारको प्रवेश पास खोस्ने पत्रमा लेखेको छ, मिति २०८१ / ११ / २० मा निर्णय भएको । तर पत्रकार श्रेष्ठको पास खारेज गर्न कोशी दैनिकले लेखेको पत्रमा मिति छ, २०८१ / ११ / २१ । अर्थात्, भोलिपल्ट मोरङको एउटा मिडियाले निर्णय गरेर लेख्ने पत्रका आधारमा आज नै निर्णय भइसक्यो ।
मितिका आधारमा यी दुई पत्र एकापसमा सम्बन्धित नभएको प्रस्ट हुन्छ । अथवा सम्बन्धित हुन् कि भन्ने भ्रम फैलाउनका लागि कृत्रिमरूपमा खडा गरिएको शंका बलियो बन्छ ।
त्यसबाहेक संघीय संसद सचिवालयले लेखेको पत्रमा कतै पनि कोशी दैनिकले खारेज गर्न दिएको निवेदनका आधार उल्लेख नहुनुले त्यो शंका झन् बलियो बनाइदिएको छ ।
यो सबै विश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ, नक्कली काममा पनि लगन छैन ।
