धनुषा : प्रदेश २ प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन मंगलवारदेखि विधिवत रुपमा सकिएको छ ।
प्रदेश सभामा ५२ वटा विधेयक दर्ता भएको चौथो अधिवेशनको ५ महिनाको अवधिमा मात्र १८ वटा विधेयक पारित भएको छ । यसअघि २२ वटा विधेयक पारित भइसकेको छ भने १२ वटा विधेयक दर्ता भई सभामा छलफलका प्रस्तावको रुपमा सभा पेश भइसकेको छ ।
प्रदेश सभाबाट चौथो अधिवेशनबाट प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार, स्वास्थ्य संस्था सेवा, प्रदेशको वन व्यवस्थापन, उद्योग व्यवस्थापन, प्रदेश पदक, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी व्यवस्था भएको लगायतका विधेयक पारित भएको संसदीय सचिवालयका निमित सचिव रंजीत यादवले जानकारी दिएका छन ।
उनका अनुसार सो अवधिमा निजामति कर्मचारी सेवाको गठन बालबालिका संरक्षण, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण, गाउँसभा/नगरसभा/जिल्ला सभाको कार्य संचालन, प्रदेश संचार, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको संचालन र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सहितका १८ विधेयक पारित भई ऐनको रुपमा परिणत भएको हो ।
चौथा अधिवेशको क्रममा विभिन्न विधेयक पारित र त्यसमाथि छलफल गर्न जम्मा ३७ वटा बैठक बसेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा सभाको चौथो अधिवेशनको बैठकमा सबै सांसद उपस्थित नभएपनि भिडियो बैठक मार्फत विधेयकमा दुई तिहाई बहुमत पुरयाइ पारित गरिएको सचिव यादवले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म पारित भएका विधेयकहरु मध्ये १३ वटा ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कानूनको रुपमा परिणत भइसकेको छ ।
प्रदेशका २ सरकारले ४० वटा कानून निर्माण गरेपनि संघीय कानून बनेको कारण हालसम्म कार्यान्वयनको अवस्था नरहेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताएका छन ।
उनले संवैधानिक अधिकार बमोजिम संघीयता स्थापित गर्न हामीले कानून निर्माण गरयौं तर संघीय सरकारले संघीयता धरापमा र प्रदेश सरकारलाई असफल पार्न दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो कानून निर्माण हालसम्म निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
